लेबनॉनमध्ये युनिफिल म्हणजे संयुक्त राष्ट्रांचे अंतरिम दल देशाच्या दक्षिणेकडील भागात शांतता राखण्याच्या आपल्या मोहिमेत अपयशी ठरले आहे का? खरेतर याच भागात इस्रायल आणि हिजबुल्लाह यांच्यात जवळजवळ दोन आठवड्यांपासून तीव्र संघर्ष सुरू आहे.
“युनिफिल अयशस्वी झालेले नाही,” असे संयुक्त राष्ट्रांच्या विविध शांतता मोहिमांमध्ये भारतीय लष्कराची तैनाती हाताळणारे निवृत्त लेफ्टनंट जनरल विजय सिंग यांचे मत आहे. “खरंतर संयुक्त राष्ट्र अयशस्वी ठरले आहे कारण दोन देशांनी त्यांना जे वचन दिले होते ते पूर्ण करण्यासाठी ते यशस्वी होऊ शकलेले नाहीत.”
इथे इतिहासाचा एक संक्षिप्त भाग बघणे आवश्यक आहे : 1978 मध्ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने “लेबनॉनमधून इस्रायलने माघार घेतल्याच्या गोष्टीला दुजोरा देण्यासाठी, आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षा पुनर्स्थापित करण्यासाठी आणि लेबनॉन सरकारला या भागात त्याचे प्रभावी अधिकार पुनर्संचयित करण्यात मदत व्हावी या उद्देशाने” युनिफिलची निर्मिती करण्यात आली होती.
गेल्या 46 वर्षांपासून हे सैन्य तिथे टिकून आहे याचाच अर्थ असा की शेवटचा मुद्दा अजूनही साध्य झालेला नाही. खरेतर, इस्रायल आणि हिजबुल्लाह यांच्यातील सध्याच्या लढाईत, लेबनॉनच्या सैन्याची अनुपस्थिती ठळकपणे दिसून येते.
याशिवाय, हिजबुल्लाह सध्याच्या लेबनीज युती सरकारमध्ये ख्रिश्चन फ्री पॅट्रिओटिक मूव्हमेंट आणि शिया अमल चळवळीचा एक भागीदार आहे.
युनिफिल सध्या लक्ष्य का बनले आहे? इथे युनिफिल हे लक्ष्य नाही, असे लेफ्टनंट जनरल विजय सिंग म्हणतात. “त्यांच्यावर गोळीबार करणे हे जाणूनबुजून करण्यापेक्षा अधिक प्रासंगिक आहे. दोन संस्थांमधील तोडग्यानंतर आणि त्यांच्या व्यवहाराच्या आधारे देखरेख किंवा निराकरण करण्यासाठी, मदत करण्यासाठी, आम्ही वाद मिटवण्यासाठी या क्षेत्रात गेलो आहोत, त्यामुळे ते घडणे नैसर्गिक आहे.”
या युद्धाने निर्माण केलेले राजनैतिक वादळ देखील यादृष्टीने अपेक्षित आहे. युनिफिलमध्ये इंडोनेशिया (1,234), भारत (895), घाना (875), नेपाळ (874) आणि इटली (868) यांच्यासह 13 हजार सैनिकांचा समावेश आहे.
जनरल सिंग यांच्या मते, “जर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या कोणत्याही घटक संस्थेला कोणत्याही प्रकारे त्रास दिला गेला किंवा त्रास झाला, तर निःसंशयपणे योगदान देणारे देश म्हणतील की हे चुकीचे आहे आणि तसे होऊ नये.”
अर्थात सैन्यात योगदान देणाऱ्या कोणत्याही देशाने लढाई सुरू राहिल्यास ते त्यांचे सैन्य मागे घेण्याची योजना आखत आहेत असे म्हटलेले नाही. युनिफिलच्या आदेशाचे सुरक्षा परिषदेने या वर्षी ऑगस्टमध्येच नूतनीकरण केले.
ह्याच्या पलीकडे, लेबनॉननेदेखील काही गोष्टी अधोरेखित करताना आंतरराष्ट्रीय राजकारण कसे खेळले जात आहे याची झलक दाखवून दिली आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सध्याचा सैन्यदलाचा कमांडर स्पेनचा आहे, तर त्याचा चीफ ऑफ स्टाफ फ्रान्सचा आहे आणि या मिशनचा उपप्रमुख आहे. पॅरिस लेबनॉनकडे कसे पाहते हे यातून अधोरेखित होते.
“संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता मोहिमांवरील निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेवर नकाराधिकार असलेला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा कायमस्वरूपी सदस्य आणि लेबनॉनमध्ये पूर्वी असणारी वसाहतवादी शक्ती म्हणून, फ्रान्सचा त्या देशाला न सोडण्याचा निर्धार आहे,” असे जागतिक संस्थेतील भारताचे माजी कायमस्वरूपी प्रतिनिधी अशोक मुखर्जी म्हणतात.
“मात्र यामुळे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या इतर कायमस्वरूपी सदस्यांशी त्याचा संघर्ष झाला आहे, जे लेबनॉनमध्ये सुरू असलेल्या इस्रायलच्या लष्करी कारवाईला पाठिंबा देत आहेत,” असे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
पूर्वीच्या अनेक फ्रेंच आफ्रिकन वसाहती पॅरिसपासून दूर जात असताना सध्या लेबनॉन फ्रान्ससाठी अधिक महत्त्वाचे आहे.
सुरक्षा परिषदेत, ब्रिटन या मुद्द्यावर फ्रान्सच्या विरोधात अमेरिकेला पाठिंबा देण्याची अधिक शक्यता आहे. अर्थात या वाटाघाटी गुप्त ठेवल्या जात असल्याने नक्की काय झाले ते कोणालाही कळणार नाही.
सध्या, सर्व असे संकेत आहेत की युनिफिल दक्षिण लेबनॉनमधील सध्याच्या ठिकाणीच राहील. मात्र जसजशी युद्धाची व्याप्ती वाढेल तसतसे युनिफिलच्या “देखरेख किंवा निराकरण” करण्याच्या जबाबदारीची अधिकाधिक कसोटी लागणार आहे.
सूर्या गंगाधरन
(रॉयटर्स)
(रॉयटर्स)
