अमेरिकेने केले भारतीय वस्तूंवरील टॅरिफ कमी, मात्र महत्त्वाचे मुद्दे अजूनही संदिग्ध

0
टॅरिफ
25 फेब्रुवारी 2020 रोजी नवी दिल्ली, भारतातील हैदराबाद हाऊसमध्ये द्विपक्षीय चर्चेनंतर संयुक्त पत्रकार परिषदेसाठी येत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे संग्रहित छायाचित्र. (रॉयटर्स/अल ड्रॅगो) 

भारत आणि अमेरिकेने सोमवारी एका व्यापार कराराची पुष्टी केली, ज्या अंतर्गत वॉशिंग्टनने भारतीय वस्तूंवरील ‘परस्पर’ टॅरिफ 25 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांपर्यंत कमी केले आहे. यामुळे, वर्षभर वाढलेल्या व्यापारी तणावानंतर निर्यातदारांना दिलासा मिळाला आहे, मात्र या करारातील महत्त्वाचे मुद्दे अद्याप संदिग्ध आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी झालेल्या दूरध्वनी संभाषणांनंतर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ही टॅरिफ कपात जाहीर केली.

ट्रम्प म्हणाले की, हा निर्णय मोदी यांच्याप्रती असलेल्या ‘मैत्री आणि आदरापोटी’ घेण्यात आला आहे, आणि त्यांनी या टॅरिफ कपातीचा संबंध अमेरिकन वस्तूंसाठी अधिक बाजारपेठ उपलब्ध होण्याच्या अपेक्षा आणि भारताच्या ऊर्जा स्रोतांमध्ये होणाऱ्या बदलांशी जोडला. मात्र, भारत सरकारने अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी नमूद केलेल्या अनेक अटींना मान्यता दिलेली नाही, आणि दोन्हीपैकी कोणत्याही बाजूने कराराचा सविस्तर मसुदा प्रसिद्ध करण्यात आलेला नाही.

निर्यातदारांना दिलासा

सुधारित 18 टक्के टॅरिफ भारताला अमेरिकेच्या मूळ 10 टक्क्यांच्या दराजवळ आणत असले आणि काही प्रादेशिक प्रतिस्पर्धकांच्या तुलनेत भारताची सापेक्ष स्थिती सुधारते. वस्त्रोद्योग, कापड, चामड्याच्या वस्तू, पादत्राणे, रत्ने आणि दागिने, चहा आणि कॉफी यांसारख्या श्रम-केंद्रित क्षेत्रांतील निर्यातदारांना याचा मुख्य फायदा होईल अशी अपेक्षा आहे.

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनायझेशन्सचे (FIEO) महासंचालक आणि सीईओ अजय सहाय म्हणाले की, या टॅरिफ कपातीमुळे गेल्या वर्षीच्या वाढीनंतर गमावलेली स्पर्धात्मकता पुन्हा मिळण्यास मदत होईल, ज्यामुळे ऑर्डर पुढे ढकलल्या गेल्या होत्या किंवा रद्द झाल्या होत्या.

“सोर्सिंग करार अंतिम करताना अमेरिकन खरेदीदार शुल्कातील फरकाबाबत अत्यंत संवेदनशील असतात. या कपातीमुळे तात्काळ निश्चितता मिळेल आणि विशेषतः श्रम-केंद्रित क्षेत्रांमधील ऑर्डर पुन्हा सुरू होतील,” असे सहाय म्हणाले.

दंडात्मक टॅरिफ अजूनही लागू

सवलत मिळूनही, रशियन कच्च्या तेलाच्या भारताच्या सततच्या आयातीमुळे अमेरिकेने लादलेला 25 टक्के अतिरिक्त दंडात्मक टॅरिफ अजूनही लागू आहे. परिणामी, काही विशिष्ट उत्पादनांच्या श्रेणींवर एकूण टॅरिफ 40 टक्क्यांपेक्षा अधिक असू शकते.

वॉशिंग्टनने हे टॅरिफ हटवणे भारताने रशियन ऊर्जेवरील अवलंबित्व कमी करण्याशी जोडले आहे. भारताने म्हटले आहे की तेलाची आयात बाजारातील परिस्थिती आणि ऊर्जा सुरक्षेच्या विचारांवर आधारित आहे, आणि या मुद्द्यावर कोणतेही बंधनकारक वचन दिलेले नाही.

ट्रम्प यांनी सांगितले आहे की या करारामध्ये भारताने 500 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त किमतीच्या अमेरिकन वस्तू खरेदी करणे आणि शुल्क तसेच अशुल्कीय अडथळे लक्षणीयरीत्या कमी करणे समाविष्ट आहे. दुसरीकडे, विश्लेषकांनी मात्र हे दावे जसेच्या तसे स्वीकारण्याबद्दल सावध केले आहे.

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्हचे (GTRI) संस्थापक अजय श्रीवास्तव म्हणाले की, भारताची अमेरिकेकडून सध्याची वार्षिक आयात 50 अब्ज डॉलर्सपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे 500 अब्ज डॉलर्सचा आकडा ही नजीकच्या भविष्यातील वचनबद्धता नसून, कदाचित एक दीर्घकालीन महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य आहे.

श्रीवास्तव म्हणाले की, अशा आकडेवारीतून सामान्यतः अनेक वर्षांतील एकत्रित व्यापार किंवा गुंतवणुकीचा प्रवाह दिसून येतो. याचा अर्थ तात्काळ किंवा कायदेशीररित्या बंधनकारक जबाबदारी असा लावणे घाईचे ठरेल, असे सांगत ते पुढे म्हणाले की, कृषी आणि दुग्धव्यवसायासारख्या संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये सर्वसमावेशक शून्य टॅरिफ लागू होण्याची शक्यता नाही.

व्यापाराला व्यापक चालना

भारत-अमेरिका यांच्यात झालेली ही घोषणा गेल्या आठवड्यात भारत-युरोपियन युनियन व्यापार करार झाल्यानंतर अगदी लगेचच झालेली घडामोड आहे. याशिवाय नवी दिल्ली पुढच्याच  महिन्यात कॅनडासोबतच्या व्यापार व्यवस्थेबाबतच्या प्रगतीची घोषणा करू शकते. या सगळ्या अपेक्षांच्या पार्श्वभूमीवर ही घोषणा झाली आहे.

व्यापार अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, हा क्रम भू-राजकीय दबावांना सामोरे जाताना बाजारपेठेतील प्रवेशाचे विविधीकरण करण्याच्या भारताच्या व्यापक धोरणाचे प्रतिबिंब आहे. अमेरिकेने केलेली टॅरिफ कपात तात्पुरता दिलासा देणारी मानली जात आहे, तर दीर्घकालीन फायदे औपचारिक करारांच्या व्याप्ती आणि अंमलबजावणीवर अवलंबून असतील.

दोन्ही सरकारांनी टॅरिफ कपातीचे स्वागत केले असले तरी, भारतीय बाजूच्या अधिकाऱ्यांनी उत्पादनांचा समावेश, कालमर्यादा आणि गैर-शुल्क उपायांबाबत अधिक स्पष्टतेची आवश्यकता असल्याचे अधोरेखित केले. जोपर्यंत तपशील प्रसिद्ध होत नाही, तोपर्यंत निर्यातदार आणि गुंतवणूकदारांनी या घोषणेकडे एका व्यापक व्यापार बदलाऐवजी एक सकारात्मक पण अपूर्ण राहिलेले पाऊल म्हणून बघितले पाहिजे.

हुमा सिद्दीकी

+ posts
Previous articleकेंद्रीय अर्थसंकल्प आणि भारताची बौद्ध वारशाची मुत्सद्देगिरी

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here