ब्रिक्स विस्ताराचा भारताच्या दृष्टीने नेमका काय आणि कसा फायदा होईल?

22 ऑक्टोबरपासून रशियाच्या कझान येथे सुरू होणाऱ्या ब्रिक्स परिषदेत पाच नवीन देशांच्या समावेशामुळे सदस्य देशांची संख्या दुप्पट होणार आहे.

इजिप्त आणि इथिओपिया (इराण, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती यांच्यासह) या दोन आफ्रिकन देशांच्या समावेशामुळे आघाडीच्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांच्या ब्रिक्स गटातील सदस्य देशांची संख्या आता दुप्पट होऊन दहा झाली आहे.

55 सदस्य असलेल्या आफ्रिकन युनियनमध्ये आणखी दोन देशांचा समावेश होणे भारताच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहे.

दिल्लीतील दक्षिण आशियाई विद्यापीठात आंतरराष्ट्रीय संबंध हा विषय शिकवणारे प्रा. राजेन हर्ष यांनी स्पष्ट केले की, “सर्व आफ्रिकन देशांसोबतचा भारताचा व्यापार मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे आणि आपली गुंतवणूकही सातत्याने वाढत आहे. भारताला सातत्याने ऊर्जा पुरवठा होणे आवश्यक आहे आणि त्या दृष्टीने त्याला उर्जेचे पर्यायी स्त्रोत उपलब्ध असणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. आपण अंगोला, नायजेरिया आणि सुदानमधूनही तेल आयात करतो.’’

विवेकानंद इंटरनॅशनल फाऊंडेशनच्या प्रतिष्ठित फेलो, आफ्रिका विशेषज्ञ रुचिता बेरी यांनी सांगितले की, आता आफ्रिकन खंडातील तीन देशांच्या सहभागामुळे ब्रिक्सचा विस्तार झाला आहे.

अजून दोन आफ्रिकन देशांचा समावेश केल्याने भारताला फायदा होईल का, असे विचारले असता त्या म्हणाल्या की, “इथियोपिया हा आफ्रिकेतील भारताचा धोरणात्मक भागीदार आहे. भारताचे इथिओपियाशी जवळचे संबंध आहेत. तो भारताचा विकास भागीदार आहे.”

इथिओपियामध्ये गेल्या काही वर्षांपासून अंतर्गत अशांतता असली तरी, स्थूल-आर्थिक सुधारणा आणि आंतरराष्ट्रीय मदत यामुळे अर्थव्यवस्था स्थिर असून वाढीच्या मार्गावर असल्याचे दिसून येते.

त्याचप्रमाणे इजिप्त हा भारताचा सामरिक भागीदार आहे. “इजिप्त ही एक महत्त्वाची प्रादेशिक शक्ती मानली जाते. भारताला इजिप्तसोबत घनिष्ठ सुरक्षा संबंध प्रस्थापित करायचे आहेत,” असे प्रतिपदन त्यांनी केले.

बेरी यांनी आफ्रिकन देशांमध्ये असणाऱ्या भावनांकडे लक्ष वेधले की या खंडाला आतापर्यंत कोणत्याही बहुपक्षीय व्यासपीठावर प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही.

“भारताच्या प्रयत्नांमुळे आफ्रिकन युनियन जी20 चे सदस्य बनले.  ज्या मुद्द्यांवर जगाने त्यांच्याकडे दीर्घकाळ दुर्लक्षित केले होते त्या मुद्द्यांवर त्यांचा आवाज ऐकण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध होईल या दृष्टीने आफ्रिकन देश ब्रिक्सकडे  बघतात,” असेही त्या म्हणाल्या.

भारत आणि चीननंतर आफ्रिका खंडात सर्वाधिक लोकसंख्या असेल.

“सध्या किमान 25 असे देश आहेत ज्यांना ब्रिक्समध्ये सामील होण्यासाठी स्वारस्य आहे. त्यांना वाटते की ब्रिक्स खरोखरच ग्लोबल साउथचा प्रतिनिधी आहे आणि तो ग्लोबल साउथचा आवाज बनेल,’’ असेही त्या म्हणाल्या.

ब्रिक्सचा विस्तार पर्यायी जागतिक व्यवस्था निर्माण करू शकेल याबाबत परराष्ट्र धोरणतज्ज्ञ आशावादी आहेत.

राजेन हर्ष यांच्या मते, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या स्थायी सदस्यत्वाच्या घटनेवर प्रभाव टाकण्यासाठी ब्रिक्स हा एक मोठा दबाव गट बनू शकतो.

आफ्रिकेवर एक पुस्तक लिहिणारे प्रोफेसर हर्ष म्हणाले, “सुरक्षा परिषदेचा स्थायी सदस्य असलेला देश जागतिक राजकीय आणि सुरक्षा व्यवस्थेचा संरक्षक बनतो. त्यामुळे भारताला ते सदस्यत्व मिळणे आवश्यक आहे.”

त्याचप्रमाणे यूएई हा ऊर्जा पुरवठ्याच्याबाबतीत खूप मोठा देश आहे, त्याचप्रमाणे सौदी अरेबिया देखील आहे कारण संसाधनानुसार, तेल हा घटकही खूप महत्वाचा आहे.

ब्रिक्समध्ये आकारमानाने मोठ्या असणाऱ्या देशांचा समावेश करणे याचा अर्थ असा आहे की मंच जगातील लोकसंख्येच्या मोठ्या टक्केवारीचे प्रतिनिधित्व करेल.

ब्रिक्स जगातील 41 टक्के लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करते, ब्रिक्सचा जागतिक जीडीपीतच्या 24 टक्के आणि जागतिक व्यापारात 16 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाटा आहे.
ब्रिक्सचा विस्तार अर्थपूर्ण आहे

प्रोफेसर हर्ष म्हणतात त्याप्रमाणे ब्रिक्सची स्थापना आंतरराष्ट्रीय राजकारणात पाश्चात्य वर्चस्व आणि पाश्चात्य नियमांना आव्हान देण्यासाठी करण्यात आली होती, त्यामुळे त्याचा विस्तार अर्थपूर्ण आहे.

ते म्हणाले, “या सर्व ब्रिक्स देशांना पर्यायी आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था स्थापन करायची आहे. ब्राझील, रशिया, चीन, भारत, दक्षिण आफ्रिका, इथिओपिया, यूएई आणि सौदी अरेबिया हे मोठ्या आकाराचे देश आहेत.”

मात्र रुचिता बेरी यांना वाटते की ब्रिक्सला सध्याच्या बहुपक्षीय प्रणालीमध्ये सुधारणा करायची आहे. ती बदलायची नाही.

“मला वाटत नाही की ब्रिक्स याक्षणी पर्यायी अनुक्रमाचे प्रतिनिधित्व करत आहे. ब्रिक्स सध्याच्या बहुपक्षीय व्यवस्थेत सुधारणा पाहत आहे आणि ते अधिक प्रातिनिधिक तसेच वर्तमान जागतिक वास्तविकतेच्या दृष्टीने अधिक समावेशक असावे अशी त्यांची इच्छा आहे.”

ब्रिक्स ही कोणत्याही देशांविरुद्धची युती नाही यावर त्यांनी भर दिला. “त्याच्या स्वतःचे प्राधान्यक्रम आहेत. ही एक संघटना आहे जी एकमतावर आधारित आहे.”
बेरी पुढे म्हणाल्या, “भारत ब्रिक्सकडे पाश्चात्य विरोधी म्हणून बघत नसून पश्चिमेकडील अस्तित्व म्हणून पाहतो. ब्रिक्स हे धोरणात्मक स्वायत्ततेवर आधारित भारताच्या परराष्ट्र धोरणासोबत जाते. भारताला अनेक बहुपक्षीय गट किंवा लघु-पक्षीय गटांचा भाग व्हायचे आहे. ब्रिक्स हे त्यापैकी एक आहे.”

युक्रेनसोबतच्या अडीच वर्षांच्या युद्धानंतर रशियात होणारी ही परिषद अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यासाठी ही एक मोठी बहुपक्षीय शिखर परिषद असेल.

जुलै 2006 मध्ये झालेल्या जी8 आउटरीच शिखर परिषदेच्या नंतर ब्रिकचे नेते पहिल्यांदाच रशियामध्ये भेटणार आहेत.

सप्टेंबर 2006 मध्ये, न्यू यॉर्कमध्ये यूएन जनरल असेंब्लीच्या सत्राच्या बरोबरीने झालेल्या पहिल्या ब्रिक परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीत या गटाला ब्रिक असे औपचारिक रूप देण्यात आले.

2009 मध्ये रशियामध्ये पहिली ब्रिक शिखर परिषद झाली. सप्टेंबर 2010 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेला पूर्ण सदस्य म्हणून स्वीकारल्यानंतर ब्रिक गटाचे नाव ब्रिक्स (ब्राझील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण आफ्रिका) असे ठेवण्यात आले.

तृप्ती नाथ
(रॉयटर्स)