अफघाण माघारीतील गोंधळाला बायडेन प्रशासन जबाबदार

0
अफगाणिस्तानातून सैन्य माघारी घेण्याबाबत बायडेन प्रशासन व लष्करातील वरिष्ठ नेतृत्वात मतभेद असल्याचे समोर आले होते.  याबाबत अमेरिकी काँग्रेसच्या परराष्ट्र व्यवहार समितीसमोर जनरल मिले व जनरल मेकन्झी यांची साक्ष नोंदविण्यात आली. स्रोत: असोसिएटेड प्रेस

वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांची परराष्ट्र व्यवहार समितीसमोर साक्ष

दि. २० मार्च: अफगाणिस्तानातून सैन्य मागे घेताना झालेल्या गोंधळाला व या काळात तेथे झालेल्या १३ अमेरिकी जवानांच्या मृत्यूला बायडेन प्रशासन जबाबदार असल्याचा आरोप अमेरिकेच्या लष्करातील दोन निवृत्त वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केला आहे. सैन्याची माघार आणि अफगाणिस्तानातून बाहेर पडण्याबाबत आखलेले चुकीचे वेळापत्रक व आदेश येण्यास झालेला विलंब या दोन कारणांमुळे अमेरिकी सैन्याला या अंतिम टप्प्यात नुकसान सोसावे लागले, अशी साक्ष अमेरिकी सैन्य प्रमुखांच्या संयुक्त समितीचे प्रमुख जनरल मार्क मिले व अमेरिकी लष्कराच्या मध्य विभागाचे प्रमुख जनरल फ्रँक मेकन्झी यांनी दिली आहे.

अफगाणिस्तानातून सैन्य माघारी घेण्याबाबत बायडेन प्रशासन व लष्करातील वरिष्ठ नेतृत्वात मतभेद असल्याचे समोर आले होते.  याबाबत अमेरिकी काँग्रेसच्या परराष्ट्र व्यवहार समितीसमोर जनरल मिले व जनरल मेकन्झी यांची साक्ष नोंदविण्यात आली. या वेळी त्यांनी अफगाणिस्तानातून सैन्य माघारी घेताना झालेल्या गोंधळाचे खापर अमेरिकी परराष्ट्र मंत्रालयावर फोडले. अशा प्रकारची साक्ष क्वचितच नोंदविण्यात येते. या दोन्ही वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या साक्षीमुळे बायडेन प्रशासन व लष्करी अधिकाऱ्यांतील दुफळी प्रथमच अधिकृतपणे उघड झाली आहे. तालिबाने ऑगस्ट २०१२ मध्ये अफगाणिस्तानचा ताबा घेतला होता. तत्पूर्वी तेथून माघार घेण्याचा निर्णय अमेरिकेने घेतला होता. अमेरिकेच्या इतिहासातील दीर्घकाळ लढले गेलेले युद्ध म्हणून अफगाणिस्तान युद्धाचा उल्लेख होतो. हे युद्ध पुढे सुरू न ठेवण्याचा निर्णय अमेरिकेच्या सरकारने घेतला होता. त्यामुळे १४ ऑगस्ट २०२१ रोजी तेथून सैन्य माघार घेण्याबाबत निर्देश देण्यात आले. मात्र, हे निर्देश अतिशय उशिरा प्राप्त झाले, असे जनरल मिले यांचे म्हणणे आहे. त्यांच्या साक्षीत जनरल मिले यांनी केलेल्या दाव्यानुसार, लष्कर माघारीच्या काळात व नंतर अफगाणिस्तानात अमेरिकेचे अडीच हजार सैनिक तैनात करावेत, अशी सूचना त्यांनी परराष्ट्र मंत्रालयाला केली होती. मात्र, बायडेन प्रशासनाने त्यांचे म्हणणे फेटाळून लावत; तेथे केवळ ६५० सैनिक ठेवण्यास मान्यता दिली. यातील बहुतेक सैनिक काबुल येथील अमेरिकी दुतावासाच्या संरक्षणासाठी नेमले गेले. त्यामुळे काबुल येथील हमीद करझाई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या संरक्षणासाठी कुमक कमी पडली. त्याचा फायदा घेत तालिबानने या विमानतळावर हल्ला केला व ते ताब्यात घेतले. या सर्व धुमःचक्रीत लष्कराचे तेरा जवान मृत्युमुखी पडले, असे जनरल मिले यांनी आपल्या साक्षीत म्हटले आहे.

जनरल मेकन्झी यांनीही आपल्या साक्षी अमेरिकी परराष्ट्र मंत्रालयाची चूक असल्याचे सांगितले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाकडून सैन्य माघारीबाबतचा निर्णय खूप उशिरा आला. त्यामुळे आम्हाला माघारीची तयारी करण्यास अत्यंत कमी वेळ मिळाला. याबाबत संरक्षणमंत्री लॉईड ऑस्टिन यांच्याशी आपले बोलणेही झाले होते. माघारीचा आदेश देण्याचे अधिकार परराष्ट्र मंत्रालयाकडेच होते. मात्र, तालिबानने अफगाणिस्तानचा ताबा घेण्यापूर्वी काही आठवडे अथवा काही महिने आधी याचा निर्णय होणे अपेक्षित होते, असे ते म्हणाले. या दोन्ही निवृत्त वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांची साक्ष आणि बायडेन प्रशासनाने या निर्णयाबाबत घेतलेला अंतर्गत आढावा या दोन्हीत मोठा विरोधाभास असल्याचे या निमित्ताने समोर आले आहे. ‘पूर्वीचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने सैन्य माघारीबाबत घेतलेल्या निर्णयांमुळे या वेळापत्रकात फार सुधारणा करण्यास बायडेन प्रशासनाला फारसा वाव नव्हता, असे परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे.

 

स्रोत: असोसिएटेड प्रेस  


Spread the love
Previous articleनौदल व आयआयटी-खरगपूर यांच्यात सहकार्य करार
Next articleगद्दारांचा ‘बंदोबस्त’ करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here