पाकिस्तानी न्यायाधीशांचा आरोप:‘सुप्रीम ज्युडीशिअल कौन्सिल’ला पत्र
दि. २७ मार्च: पाकिस्तानची कुख्यात गुप्तहेर संघटना ‘इंटर सर्विसेस इंटेलिजन्स’ (आयएसआय) न्यायालयीन प्रक्रियेत हस्तक्षेप करीत असल्याचा आरोप पाकिस्तानातील इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी केला आहे. न्यायदान प्रक्रियेदरम्यान न्यायाधीशांवर लष्करांकडून दबाव टाकण्यात येत असलेल्या आरोपांची चौकशी करीत असलेल्या ‘सुप्रीम ज्युडीशिअल कौन्सिल’कडे या न्यायाधीशांनी चौकशीची मागणी केली आहे. ‘सुप्रीम ज्युडीशिअल कौन्सिल’ही पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेली न्यायिक संस्था आहे.
उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींना न्यायदान प्रक्रिया करताना पाकिस्तानच्या प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून व गुप्तचर संघटनेकडून धमकावले जात आहे. तसेच, न्यायदान प्रक्रियेत हस्तक्षेप केला जात आहे. या विषयी काय भूमिका घ्यावी व याला कसे सामोरे जावे, जेणेकरून न्यायालीन काम कोणत्याही हस्तक्षेपाशिवाय चालेल व न्यायमूर्तींनाही त्यांचे काम कोणत्याही दबावाशिवाय निर्भयपणे करता येईल, याबाबत ‘सुप्रीम ज्युडीशिअल कौन्सिल’ने आम्हाला मार्गदर्शन करावे, अशा आशयाचे पत्र इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाचे न्या. मोहसीन अख्तर, न्या.तारीक मेहमूद जहांगीर, न्या.बाबर सत्तार, न्या.सरदार एजाज इशाक खान, न्या.अरबाब मोहम्मद ताहीर व न्या. समन फाफत इम्तियाज या सहा न्यायमूर्तींनी ‘सुप्रीम ज्युडीशिअल कौन्सिल’ला लिहिले आहे. ‘न्यायमूर्तींसाठी असलेल्या आचारसंहितेत अशा न्यायालयीन प्रक्रियेत हस्तक्षेपाच्या अथवा धमकीच्या घटनांना कसे सामोरे जायचे अथवा त्याची माहिती कोणाला द्यायची, याचे स्पष्ट मार्गदर्शन नाही, त्यामुळे आम्ही हे मार्गदर्शन मागत आहोत, असे त्यांनी या पत्रात म्हटले आहे.
इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाचे न्या. शौकत अझीज सिद्दिकी यांना, ‘आयएसआय’वर न्यायालयीन प्रक्रियेत हस्तक्षेप केल्याचा ठपका ठेवल्याच्या आरोपावरून ११ ऑक्टोबर २०१८ रोजी त्यांच्या पदावरून हटविले गेले होते. रावळपिंडीच्या ‘बार असोसिएशन’मध्ये दिलेल्या भाषणात सिद्दिकी यांनी, ‘आयएसआय’कडून न्यायालयीन प्रक्रियेत हस्तक्षेप केला जातो. इतकेच नव्हे, तर विविध खंडपीठांवर कोणत्या न्यायाधीशांची नेमणूक करायची, या बाबतही दबाव आणला जातो असा आरोप केला होता. ‘आयएसआय’च्या हेरगिरीविरोधी विभागाचे तत्कालीन महासंचालक मेजर जनरल फैझ हमीद यांच्यावरही त्यांनी आरोप केला होता. न्या. सिद्दिकी यांनी त्यांना पदावरून हटविण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्याच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने न्या. सिद्दिकी याच्याबाजूने निर्णय देत, त्यांना पदावरून हटविणे बेकायदा असल्याचे म्हटले होते. त्या पार्श्वभूमीवर इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी ‘सुप्रीम ज्युडीशिअल कौन्सिल’ला हे पत्र लिहिले आहे. कौन्सिलकडून या बाबत मार्गदर्शन झाल्यास व यावर विचारविमर्श झाल्यास, न्यायालयांचे व न्यायप्रक्रीयेचे स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी ते उपयोगाचे ठरेल, अशी अपेक्षा या न्यायमूर्तींनी व्यक्त केली आहे.
विनय चाटी
