नियमांत बदल: कॅमेरा बसविण्यापूर्वी सुरक्षा विषयक तपासणी अनिवार्य
दि. १८ एप्रिल: ‘सीसीटीव्ही’ कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून होणारी संभाव्य हेरगिरी टाळण्यासाठी देशभरात विकण्यात येणाऱ्या चिनी ‘सीसीटीव्ही’ कॅमेऱ्यांच्या नोंदणी विषयक नियमांत सरकारने बदल केला आहे. नव्या बदलानुसार देशात विकल्या जाणाऱ्या प्रत्येक ‘सीसीटीव्ही’ कॅमेऱ्याची सुरक्षाविषयक मानांकनानुसार तपासणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. देशात सरकारी इमारतीवर बसविण्यात आलेल्या एकूण ‘सीसीटीव्ही’ कॅमेऱ्यांपैकी ९८ टक्के आणि देशातील एकूण ‘सीसीटीव्ही’ कॅमेऱ्यांपैकी ८० टक्के कॅमेरे चीनकडून खरेदी करण्यात आले आहेत, त्या पार्श्वभूमीवर हा बदल महत्त्वाचा मानला जात आहे.
चिनी ‘सीसीटीव्ही’ कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून देशात हेरगिरी केली जात असल्याचा संशय अनेक तज्ज्ञांनी व्यक्त केला होता. राष्ट्रीय सुरक्षेच्यादृष्टीने हे धोकादायक असल्याचे मतही व्यक्त करण्यात येत होते, त्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून सुरक्षाविषयक तज्ज्ञांशी चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर नियमांत बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सध्या देशांत बसविण्यात येणाऱ्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची केवळ अग्निरोधक आणि टिकाऊपणा या दोन निकषांवरच चाचणी घेण्यात येत होती. त्या व्यतिरिक्त भारतात सध्या अशा कॅमेऱ्यांची सुरक्षा विषयक चाचणी घेण्याची यंत्रणा उपलब्ध नाही. त्या पार्श्वभूमीवर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने या कॅमेऱ्यांच्या अनिवार्य नोंदणी नियमांत बदल केले आहेत. देशांत सध्या केवळ सरकारी आस्थापनांवर सुमारे वीस लाख सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. इतर खासगी आस्थापनांवर बसविण्यात आलेल्या कॅमेऱ्यांची संख्या याहूनही मोठी आहे. त्यामुळे इतक्या मोठ्या संख्येने असलेल्या कॅमेऱ्यांची सुरक्षा विषयक चाचणी पूर्ण करण्यासाठी पुरवठादार व उत्पादकांना नऊ ऑक्टोबरपर्यंत वेळ देण्यात आला आहे.
सरकारी आणि लष्करीदृष्ट्या महत्त्वाच्या आस्थापनांची सुरक्षा हा कळीचा मुद्दा आहे. चिनी कॅमेऱ्यांमुळे या ठिकाणांची सुरक्षा व गोपनीयता धोक्यात येऊ शकते. या सर्व ठिकाणी बसविलेले कॅमेरे चीनकडून आयात करण्यात आले असून, त्यांच्यावर ‘मेड इन इंडिया’ असा शिक्का मारून त्याचा सरकारला पुरवठा करण्यात आल्याचा संशयही व्यक्त होत आहे.
विनय चाटी
स्रोत: वृत्तसंस्था
