पाकिस्तानच्या सरन्यायाधीशांची तंबी
दि. २९ मार्च: कार्यकारी मंडळाकडून न्यायव्यवस्थेत अथवा न्यायाधीशांच्या न्यायदान प्रक्रियेत होणारा हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नाही अशी तंबी पाकिस्तानचे सरन्यायाधीश काझी फैझ इसा यांनी दिली आहे. पाकिस्तानातील वरिष्ठ मुलकी अधिकारी आणि पाकिस्तानी गुप्तहेर संघटना ‘आयएसआय’कडून न्यायप्रक्रियेत सातत्याने हस्तक्षेप होत असल्याची तक्रार इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी पाकिस्तानच्या ‘सुप्रीम ज्युडीशिअल कौन्सिल’ला पत्र लिहून केली होती; त्या पार्श्वभूमीवर सरन्यायाधीशांनी ही तंबी दिली आहे.
उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींचे पत्र प्राप्त झाल्यानंतर सरन्यायाधीश इसा यांनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांची भेट घेतली. उभयतांच्या भेटीत न्यायप्रक्रियेत कार्यकारी मंडळ व गुप्तचर संस्थेकडून होत असलेल्या हस्तक्षेपाबद्दल चर्चा झाली. न्यायदानाच्या प्रक्रियेत असा हस्तक्षेप खपवून घेता येणार नाही, असे सरन्यायाधीशांनी पंतप्रधानांना सांगितल्याचे या बैठकीनंतर स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे सरन्यायाधीशांकडून ही जाहीर तंबी देण्यात आली असावी, असे मत व्यक्त होत आहे. ‘पाकिस्तानच्या सरन्यायाधीशांनी न्यायप्रक्रियेत कार्यकारी मंडळाचा हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नाही. असा हस्तक्षेप न्यायाधीशांच्या आणि न्यायप्रक्रियेच्या स्वायत्तपणे काम करण्यावर अतिक्रमण करू शकतो,’ असे पंतप्रधानांना सांगितल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रसिद्ध पत्रकात म्हटले आहे. या बैठकीदरम्यान देशात सशक्त लोकशाहीसाठी आणि कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करण्यासाठी हस्तक्षेप विरहित स्वतंत्र न्यायव्यवस्था अतिशय गरजेची आहे, असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केल्याचेही या पत्रकात पुढे म्हटले आहे.
न्यायालयीन प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याच्या घटनांची चौकशी करण्यासाठी ‘पाकिस्तान चौकशी समिती कायदा-२०१७ अंतर्गत चौकशी समिती नेमण्यात यावी. व्यावसायिक निष्ठा व स्वच्छ चारित्र्य असलेल्या न्यायाधीशाची या चौकशी समितीचे प्रमुख म्हणून नेमणूक करण्यात यावी असेही, या पत्रकात म्हटले आहे. पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी सरन्यायाधीशांच्या मताला दुजोरा दिला असून, सशक्त लोकशाहीसाठी स्वतंत्र न्यायव्यवस्था असणे गरजेचे आहे, असे म्हटले आहे. त्याचबरोबर न्यायव्यवस्थेला स्वतंत्र व निपक्षपातीपणे काम करता यावे म्हणून आवश्यक ते उपाय योजण्याचे आश्वासनही त्यांनी सरान्यायाधीशांना दिले आहे. ‘पाकिस्तानच्या न्यायिक इतिहासात प्रथमच उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायमूर्तींनी अशा प्रकारच्या हस्तक्षेपाची तक्रार केली आहे त्यामुळे अतिशय गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली असून, त्याची तातडीने चौकशी होण्याची गरज आहे,’ असे पाकिस्तानचे महाअधिवक्ता मन्सूर उस्मान आवान यांनी म्हटले आहे.
पिनाकी चक्रबोर्ती
