पाकिस्तान आणि चीन सारखे शत्रूराष्ट्र शेजारी असल्याने संरक्षण सज्जतेत भारताला कायमच दक्ष राहावे लागते. म्हणूनच अमेरिका, रशिया, इस्रायल, फ्रान्स तसेच इतर देशांकडून भारताला लष्करी उपकरणांची आयात करतो. पण त्याच्या बरोबरीने स्वदेशीवर देखील आता लक्ष केंद्रीत करण्यात येत आहे. यातूनच भारताची ओळख केवळ आयातदार देश नव्हे तर, निर्यातदार देश म्हणूनही होत चालली आहे. विशेष म्हणजे, या निर्यातीच्या कक्षा आता रुंदावत आहेत.
अलिकडेच ब्राह्मोस क्षेपणास्त्राच्या निर्यातीची ऑर्डर भारताला मिळाली आहे. ब्राह्मोस एअर स्पेस प्रायव्हेट लिमिटेडने (बीएपीएल) फिलिपिन्सच्या राष्ट्रीय संरक्षण विभागाशी याबाबत करार केला आहे. फिलिपिन्सला युद्धनौकाभेदी क्षेपणास्त्र देण्यात येणार आहेत. पण त्यांची नेमकी संख्या काय याची माहिती उघड करण्यात आलेली नाही.
ब्राह्मोस एअर स्पेस ही संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेचा (डीआरडीओ) संयुक्त उपक्रम असलेली कंपनी आहे. या कंपनीच्या माध्यमातून ब्राह्मोस या सुपरसॉनिक क्रूझ मिसाईलची (ध्वनीपेक्षा जवळपास तिप्पट वेगाने मारा करणारे क्षेपणास्त्र) निर्मिती केली जात आहे. पाणबुडी, युद्धनौका, लढाऊ विमान आणि जमिनीवरून या क्षेपणास्त्राचा मारा करता येतो. हा करार म्हणजे, विश्वासार्ह संरक्षण निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणाच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. फिलिपिन्सबरोबरच्या सौद्यामुळे ब्राह्मोसच्या आणखी विक्रीची कवाडे आणखी खुली होणार आहेत. सुमारे 290 किलोमीटरवरील लक्ष्य भेदू शकणारे आणि 200 किलोची शस्त्र वाहण्याची क्षमता असलेल्या या क्षेपणास्त्राच्या खरेदीसाठी व्हिएतनाम आणि इंडोनेशिया या सारख्या आग्नेय देशांनी स्वारस्य दाखविले आहे.
कदाचित, ब्राह्मोसमुळे उच्चप्रतीच्या शस्त्रास्त्रांच्या निर्यातीचा नवा मार्ग खुला होणार आहे. फिलिपिन्सला ब्राह्मोसची केली जाणारी विक्री भारताच्या दृष्टीने गेमचेंजर ठरणार आहे. या व्यवहारामुळे प्रथमच भारताकडून अशा पद्धतीने महत्त्वपूर्ण शस्त्रप्रणालीची निर्यात करण्यात येत आहे. आतापर्यंत विमानविषयक तंत्रज्ञान, कोस्टल सर्व्हिलियन्स सिस्टीम, रडारसाठी सुटे भाग, वैयक्तिक संरक्षणविषयक साधने, किनारपट्टी गस्ती नौका, अत्याधुनिक हलक्या वजनाची हेलिकॉप्टर्स (एएलएच) आणि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टीमची निर्यात भारत करत आहे.
संरक्षण मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, धोरणात्मक बदलांमुळे संरक्षणविषयक निर्यातीत गेल्या पाच वर्षांत 325 टक्क्यांहून अधिक वाढ नोंदवली गेली. सन 2024-25पर्यंत संरक्षण शस्त्रास्त्रे व उपकरणांच्या निर्यातीसाठी 5 अब्ज डॉलर्सचे (35 हजार कोटी रुपये) उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. सन 2016-17मध्ये एकूण संरक्षणविषयक निर्यात केवळ 1500 कोटी रुपये होती. तर, 2017-18मध्ये हा आकडा 4,500 कोटी रुपयांवर पोहोचला. तर, 2020-21मध्ये तब्बल 8,434.84 कोटी रुपयांची संरक्षणविषयक उपकरणांची निर्यात नोंदवली गेली.
शस्त्रास्त्रांची निर्यात करणाऱ्या प्रमुख देशांच्या यादीत आता भारताचेही नाव पाहायला मिळते. आजघडीला भारत सुमारे 70 देशांना संरक्षणविषयक उपकरणांची निर्यात करतो. स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या (एसआयपीआरआय) 2020च्या अहवालानुसार, डिफेन्स एक्स्पोर्ट करणाऱ्या पहिल्या 25 देशांच्या यादीत भारताचा समावेश होता. 2016-20 या कालावधीत झालेल्या जगभरातील शस्त्रास्त्र निर्यातीत भारताचा वाटा 0.2 टक्का होता. प्रमुख शस्त्रास्त्रांचा सर्वात मोठा निर्यातदार म्हणून भारताचा 24वा क्रमांक होता. आधीच्या पाच वर्षांच्या (2011-15) तुलनेत भारताच्या निर्यातीचा हिस्सा 0.1 टक्क्याने वाढला. म्यानमार, श्रीलंका आणि मॉरिशस या देशांना भारताने मोठ्या प्रमाणावर निर्यात केल्याचे या अहवालात नमूद आहे.
संरक्षण उद्योग सध्या कात टाकत आहे. गेल्या पाच वर्षांतील धोरणात्मक बदलांमुळे पुढील दशकात या उद्योगाचा आलेख चढता राहण्याची चिन्हे आहेत. या पार्श्वभूमीवर 2024पर्यंत संरक्षण उद्योगाच्या पाच अब्ज डॉलर्सच्या निर्यातीचे लक्ष्य साध्य करण्यात अडचण येणार नाही, असे मत धोरणकर्त्यांचे आहे. निर्यातीला चालना देण्यासाठी राष्ट्रीय संरक्षण क्षेत्राला वित्तपुरवठा तसेच अनेक सवलती देण्याची तयारी केंद्र सरकारची आहे.
– रवी शंकर
(अनुवाद – मनोज जोशी)
