रणगाडाविरोधी ‘कार्ल गुस्ताफ’ शस्त्रपणालीचे उत्पादन करणार
दि. ०५ मार्च : ‘साब’ या स्वीडिश शस्त्र उत्पादन कंपनीने सोमवारी हरियानातील झज्जर येथे भारतातील आपल्या पहिल्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन केले. शंभर टक्के थेट परकी गुंतवणूक असलेला हा पहिलाच परदेशी संरक्षण उत्पादन प्रकल्प आहे. या प्रकल्पातून ‘कार्ल गुस्ताफ-एम ४’ या रणगाडाविरोधी शस्त्रप्रणालीचे उत्पादन करण्यात येणार आहे. ‘साब’ ही संरक्षण उत्पादन करणारी अतिशय मोठी कंपनी मानली जाते.
‘‘कार्ल गुस्ताफ-एम ४’ ही रणगाडाविरोधी शस्त्रप्रणाली भारतीय लष्कराकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून वापरण्यात येत आहे. या शस्त्रप्रणालीचा स्वीडन बाहेरील हा पहिलाच प्रकल्प आहे आणि तो भारतात सुरु होत आहे, याचा मला विलक्षण आनंद होत आहे. आमचे सर्वोत्तम उत्पादन आता भारतातून जगात निर्यात करण्यात येईल, त्याची आम्ही अतिशय उत्सुकतेने प्रतीक्षा करीत आहोत. हे उत्पादन आता ‘इंजिनीअर्ड अँड मेड इन इंडिया’ असेल, असे ‘साब’चे वरिष्ठ उपाध्यक्ष व व्यवसाय प्रमुख जॉर्जन जोहान्ससन यांनी सांगितले. भारत सरकारने संरक्षण उत्पादनाच्या क्षेत्रात शंभर टक्के थेट परकी गुंतवणुकीला हिरवा झेंडा दाखवल्यानंतर ‘साब”ने ‘साब एफएफव्हीओ इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड,’ या नावाने भारतात नवीन कंपनी स्थापन केली असून, भारतातील सर्व गुतंवणूक व व्यवसाय या कंपनीच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे.
मजबूत द्विपक्षीय संबंधांची साक्ष
‘भारत आणि स्वीडन यांच्या द्विपक्षीय संबंधात आजचा दिवस एक मैलाचा दगड आहे. ‘साब’चा हा प्रकल्प भारतातील पहिला पूर्णपणे परदेशी मालकीचा प्रकल्प आहे. उभय देशांतील अतिशय मजबूत अशा द्विपक्षीय संबंधांची ही साक्षच म्हणावी लागेल,’ असे स्वीडनच्या परकी व्यापार विभागाचे मंत्री हाकेन जेवरेल यांनी सांगितले. झज्जर येथे साडेतीन एकरावर पसरलेल्या या प्रकल्पातून २०२५ पासून उत्पादनाला सुरुवात होणार आहे. हरियाना सरकारने या प्रकल्पासाठी अतिशय महत्त्वपूर्ण मदत केली असून, भागीदारी व कुशल मनुष्यबळ पुरविण्याचेही आश्वासन दिले आहे, असे ‘साब’च्यावतीने प्रसिद्धीस देण्यात आलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
‘मेक इन इंडिया’ला चालना
‘साब’च्या या प्रकल्पातून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून या शस्त्रप्रणालीचे उत्पादन होणार आहे. ‘कार्ल गुस्ताफ’साठी लागणारे सुटे भाग, तसेच इतर उत्पादकांच्या शस्त्रप्रणालीसाठी लागणारे सुटे भागही या प्रकल्पातून उत्पादित केले जाणार आहेत. त्यासाठी स्थानिक भारतीय उत्पादकांची मदत घेण्यात येणार आहे. ‘मेक इन इंडिया’च्या धोरणानुसार परदेशी उत्पादक कंपनीला हे बंधनकारक आहे. या प्रकल्पातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होणार असून निर्यातीलाही चालना मिळणार आहे.
(अनुवाद : विनय चाटी)
