![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
भारतासाठी 2024 हे वर्ष जर राजकीय जनादेशाचे होते, तर 2025 या वर्षात भारताच्या बाह्य वातावरणाने उर्वरित सर्व भ्रम दूर केले. या वर्षात शेजारील राष्ट्रांमधील स्पर्धा वाढली, महासत्तांचा दबाव अधिक उघड झाला आणि धोरणात्मक (स्ट्रॅटजिक) अस्पष्टतेमुळे नुकसान सोसावे लागले.
भारताच्या अमेरिकेसोबतच्या संबंधांमध्ये सर्वात महत्वाचे बदल दिसून आला. वर्षाच्या सुरुवातीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वॉशिंग्टन भेटीमुळे धोरणात्मक सातत्याची पुष्टी झाली, मात्र दोन्ही देशांमधील जुने मतभेद लवकरच पुन्हा उफाळून आले. ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या कार्यकाळाने पुन्हा एकदा स्पष्टपणे ‘देवाण-घेवाणीचा’ (व्यवहाराचा) सूर आणला. शुल्कवाठीच्या (Tariff) धमक्या पुन्हा सुरू झाल्या, ज्यामुळे हे निश्चीत झाले की धोरणात्मक जवळीक असूनही भागीदार देश आर्थिक दबावापासून सुरक्षित नाहीत.
राजकीयदृष्ट्या अधिक संवेदनशील बाब म्हणजे, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी वारंवार केलेले दावे; ज्यात त्यांनी म्हटले की “वॉशिंग्टनने भारत आणि पाकिस्तानमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी ‘मध्यस्थी’ केली.” दरम्यान, पंतप्रधानांनी संसदेत जाऊन त्यांचा हा दावा स्पष्टपणे नाकारला, ज्यामुळे त्यांनी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांना खोटे ठरवले असे चित्र उभे राहिले. ट्रम्प यांच्या दाव्यांना नाकारणे आवश्यकच होते, परंतु त्याचे दृश्य परिणाम गंभीर ठरले.
खरा प्रश्न हा नाही की, ट्रम्प यांनी या विधानाद्वारे अतिशयोक्ती केली का? कारण ते अनेकदा तसे करतात…खरा प्रश्न हा आहे की, व्हाईट हाऊस त्यांच्या दीर्घकालीन भागीदाराच्या बाबतीत बोलतानाही कुठल्याही प्रकारचा संयम बाळगणार नाहीत, याचा अंदाज भारताला कसा आला नाही?
हा चुकीचा अंदाज महत्त्वाचा ठरला, कारण त्याचा संबंध एका मोठ्या बदलाशी जोडला गेला. अमेरिकेने पाकिस्तानशी पुन्हा एकदा मर्यादित पातळीवर संवांद सुरू केला, आणि तेही त्यांच्या बाजूने झुकते माप म्हणून किंवा त्यांच्यावर मेहेरबानी म्हणून नाही, तर एक ‘पर्यायी व्यवस्था’ म्हणून. वॉशिंग्टनने पुन्हा एकदा संकेत दिले की, भारताच्या अस्वस्थतेची पर्वा न करता ते दक्षिण आशियातील अनेक संवादमार्ग देखील खुले ठेवतील.
या तणावानंतरही, भारत-अमेरिका यांच्यातील संरक्षण आणि तंत्रज्ञान सहकार्य पुढे सरकत राहिले. संयुक्त-उत्पादनावरील चर्चा, प्रगत प्लॅटफॉर्म्सची उपलब्धता, जेट इंजिनसाठीचे सहकार्य, अंतराळ समन्वय आणि सेमीकंडक्टर पुरवठा साखळी यांसारखे उपक्रम यशस्वी झाले, कारण त्यांना मुख्य प्रवाहातील राजकारणापासून दूर ठेवण्यात आले होते.
एकीकडे अमेरिकेसोबतच्या संबंधांमध्ये संतुलनाची गरज होती, तर दुसरीकडे रशियासोबतच्या संबंधांमध्ये अचूक समायोजनाची गरज होती.
डिसेंबरमध्ये, वार्षिक शिखर परिषदेच्या निमित्ताने राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी भारताला दिलेल्या भेटीमुळे, भारत आणि रशियातील संरक्षण आणि ऊर्जा सहकार्य अधोरेखित झाले. तसेच, याद्वारे पाश्चात्य दबाव असतानाही द्विपक्षीय संबंधातील सातत्याचा संकेत दिला गेला. मॉस्कोसाठी भारत एक महत्त्वपूर्ण भागीदार आहे; नवी दिल्लीसाठी रशिया एक विश्वासार्ह मित्र आहे, मात्र तो एकमेव नाही.
2025 मध्ये या द्विपक्षीय संबंधांचे महत्व अधिक स्पष्टपणे समोर आले. रशियाकडून भारताच्या तेल खरेदीवर आणि जुन्या संरक्षण अवलंबित्वावर पाश्चात्य देशांची नजर कायम राहिली, ज्यामुळे भारताने विरोधी भूमिका घेण्याऐवजी विविधीकरणाला गती देणे पसंत केले. या भेटीने ठळकपणे एक संदेश दिला गेला की: भारत नवीन संबंधांना मान्यता देण्यासाठी जुन्या भागीदारीला दूर करणार नाही, मात्र भावनांच्या आहारी जाऊन भविष्यातील लवचिकता गहाण ठेवणार नाही.
फ्रान्ससोबतचे संरक्षण संबंध अधिक दृढ झाले, जे आधीच्या फायटर जेट आणि पाणबुडी सहकार्यावर आधारित होते. विमाने, नौदल प्लॅटफॉर्म्स आणि प्रगत दारूगोळ्याचा समावेश असलेल्या नवीन करारांनी, भारताचा राजकीयदृष्ट्या सर्वात विश्वासार्ह पाश्चात्य संरक्षण भागीदार म्हणून पॅरिसचे स्थान मजबूत केले, ज्यावर निर्बंधांचा दबाव किंवा धोरणात्मक अटींचा फारसा परिणाम होत नाही.
कदाचित भारताच्या धोरणात्मक प्रगल्भतेचे सर्वात स्पष्ट लक्षण आयातीतून नव्हे, तर निर्यातीतून दिसून आले.
याशिवाय 2025 मध्ये, ब्राह्मोस क्षेपणास्त्र विक्रीने वेग धरला, कारण भारताने ही प्रणाली मित्र देशांसाठी एक विश्वासार्ह प्रतिबंधात्मक साधन म्हणून सादर केली. 2023 मध्ये फिलिपाइन्सला ब्राह्मोसची पहिली बॅच सुपूर्त करणे, हा एक निर्णायक टप्पा ठरला. आता, व्हिएतनाम आणि इंडोनेशियासोबतच्या वाटाघाटी पूर्ण झाल्या तर, त्याचे महत्त्व महसुलापेक्षा कितीतरी अधिक असेल, जे प्रादेशिक लष्करी संतुलन राखण्यास सक्षम असलेला एक ‘निवडक पण गंभीर’ संरक्षण निर्यातदार म्हणून भारताचे आगमन सूचित करेल.
हे सर्व चीनच्या अपरिवर्तित पार्श्वभूमीवर घडले. चीनसोबतची सीमा चर्चा कोणत्याही तोडग्याशिवाय आणि मुख्य म्हणजे, कोणत्याही अपेक्षेशिवाय सुरू राहिली. पंतप्रधान मोदी आणि शी जिनपिंग यांच्यात द्विपक्षीय संबंध नव्याने सुधारण्याबाबत कोणतीही चर्चा आणि कोणतीही अनौपचारिक शिखर परिषद झाली नाही. LAC (लाईन ऑफ कंट्रोल) वरील भारतीय सैन्याच्या तैनातीला कायमस्वरूपी मान्यता मिळाली, तसेच तेथील पायाभूत सुविधांची गती वाढवणे ही आता नियमीत बाब झाली आहे. चीन आता हाताळण्याजोगे संकट राहिले नसून, नियोजनाच्या केंद्रस्थानी ठेवण्याची एक स्थायी स्थिती बनली आहे.
या कठोर वास्तवाने, भारताला जागतिक स्तरावर एका नाजूक कसरतीसाठी (समतोल राखण्यासाठी) भाग पाडले. क्वाड (Quad) मध्ये सुरक्षा समन्वय वाढवताना, ब्रिक्स (BRICS) च्या अध्यक्षपदाची तयारी करणे, डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या चर्चांमध्ये मार्ग काढणे आणि व्यापार, युती तसेच संस्थांच्या बाबतीत ट्रम्प यांच्या विस्कळीत दृष्टिकोनामुळे निर्माण झालेली अस्थिरता झेलणे.
2025 मधील धोरणात्मक स्वायत्तता ही केवळ संतुलनासाठी नव्हती, तर तणावाखाली असलेल्या जागतिक व्यवस्थेत दुसऱ्या महासत्तेच्या प्रभावाखाली न जाता तग धरून राहण्यासाठी होती.
हा वास्तववादी दृष्टीकोन भारताच्या शेजार-धोरणातही उतरला. पाकिस्तानच्या बाबतीत चर्चेची जागा ‘प्रतिबंधा’नी घेतली, तर बांगलादेशच्या बाबतीत कोणत्याही पक्षाची बाजू न घेता आणि संस्थात्मक सातत्य कायम ठेवून, राजकीय अनिश्चिततेचा सामना केला गेला.
नेपाळमध्ये राष्ट्रवादी वक्तव्यांना प्रत्युत्तर देण्याऐवजी वीज निर्यात, संपर्क वाढवणे आणि संयम यांचा मार्ग अवलंबला गेला. तर, श्रीलंकेत कोलंबोमधील परिस्थिती स्थिरावत असताना भारत प्रसिद्धीपासून दूर राहिला, कारण केलेल्या कामगिरीमुळे आपण विश्वासार्हता संपादन केली आहे, असा आत्मविश्वास होता.
भारताचा शेजारील प्रदेश हा आता त्याचा ‘कम्फर्ट झोन’ राहिलेला नाही. त्याचे महासत्तांशी असलेले संबंध; विशेषतः अमेरिका, रशिया आणि फ्रान्ससोबतचे संबंध, हे आता केवळ वैचारिक आधारस्तंभ राहिले नसून, ते अचूकपणे वापरण्याजोगी साधने बनले आहेत.
एकेकाळी केवळ घोषणा असलेली ‘रणनीतिक स्वायत्तता’, आता कठोर निर्णयांद्वारे अंमलात येणारी शिस्त बनली आहे.
पुढे वाचा: धोरणात्मक निवड: भारतासमोरील पुढील निर्णायक कसोटी
मूळ लेखक- रामानंद सेनगुप्ता
