रवांडाच्या लोकांप्रती आदर आणि एकजुटीचे प्रतीक म्हणून दिल्लीतील कुतुबमिनार मंगळवारी रात्री रवांडाच्या राष्ट्रध्वजाच्या रंगांनी उजळून निघाला. 1994 साली झालेला रवांडातील नरसंहार हा मानवी इतिहासातील एक दुःखद अध्याय होता, ज्यामध्ये 8 लाखांहून अधिक नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला होता. 100 दिवस चाललेल्या या नरसंहारात निर्दयीपणे आणि पद्धतशीरपणे कत्तल करण्यात आलेल्या उदारमतवादी हुतु लोकांसोबतच तुत्सी जमातींमधील नागरिकांचाही त्यात समावेश होता.
रवांडाची बहुसंख्य लोकसंख्या ही आदिवासी समाजातील हुतु लोकांची आहे. हुतु समाजाची लोकसंख्या सुमारे 85 टक्के आहेत तर तुत्सी हा अल्पसंख्याक समुदाय आहे. ख्रिश्चन – सुमारे 93.5 टक्के – हे देशातील धार्मिक बहुसंख्य आहेत. या दोन जमातींमधील वांशिक तणाव वसाहतवादी काळापासून चालत आलेला आहे. या तणावाचा राजकीय लोकांनी – विशेषतः रवांडाच्या स्वातंत्र्यानंतर – गैरफायदा घेतला, ज्यामुळे तुत्सी लोकांमध्ये हिंसाचार आणि भेदभावाचा सिलसिला सुरू झाला.
6 एप्रिल 1994 रोजी रवांडाचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जुवेनल हब्यारिमाना आणि बुरुंडीचे राष्ट्राध्यक्ष सायप्रिन नटार्यामिरा यांची हत्या करण्यात आली. किगाली विमानतळावर राष्ट्राध्यक्षांचे विमान उतरत असताना जमिनीवरून हवेत मारा करणाऱ्या क्षेपणास्त्रांनी त्यावर हल्ला करून ते पाडण्यात आले. हे दोघे राष्ट्राध्यक्ष त्या विमानात एकत्र प्रवास करत होते. क्षेपणास्त्र हल्ल्यात या दोनही नेत्यांचा मृत्यू झाला. हे दोन्ही नेते हुतू जमातीचे असल्याने, हुतू अतिरेक्यांनी तुत्सी लोकांच्या विरोधात वांशिक हिंसाचार सुरू केला.
काही दिवसांतच या हल्ल्यांचे लोण संपूर्ण देशाभरात पसरले आणि देशाचे रुपांतर युद्धभूमीत झाले. दररोज हजारो लोकांची कत्तल झाली. त्यावेळच्या विविध वृत्तांनुसार, देशाच्या प्रत्येक वर्गातील, समाजातील लोक – मग ते स्थानिक असोत, सरकारचे सदस्य असोत किंवा अगदी धार्मिक प्रमुख असोत – या हिंसाचारात सहभागी झाले होते; बीबीसीच्या वृत्तानुसार, सुमारे 100 दिवसांत सुमारे 8 लाख लोक मारले गेले.
युगांडाच्या सैन्याच्या पाठिंब्याने आरपीएफने रवांडावर ताबा मिळवण्यासाठी किगालीमध्ये कूच करेपर्यंत हत्या थांबल्या नाहीत. दुर्दैवाने, हजारो हुतु लोकांना ठार मारत आरपीएफच्या लढाऊ सैनिकांनी याचा बदला घेतला. यानंतर अनेक हुतु नागरिकांनी शेजारच्या देशांमध्ये आश्रय घेतला.
या सगळ्या प्रकारात हस्तक्षेप न केल्याने आणि नरसंहार रोखण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल संयुक्त राष्ट्र आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायावर जगभरातून जोरदार टीका झाली आहे.
या नरसंहाराच्या 30व्या स्मृतिदिनानिमित्त किगाली येथे आयोजित कार्यक्रमात परराष्ट्र मंत्रालयाचे सचिव (आर्थिक संबंध) दम्मू रवी यांनी भारताचे प्रतिनिधित्व केले.
टीम भारतशक्ती