पाकिस्तानच्या लष्करी न्यायालयाने, 2023 मध्ये लष्करी सुविधांवर झालेल्या हल्ल्यांच्या संदर्भात 25 नागरिकांना दोन ते दहा वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे, अशी माहिती सशस्त्र दलाच्या मीडिया शाखेने शनिवारी दिली.
शिक्षेसाठी पात्र ठरवण्यात आलेले हे सर्व नागरिक, पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांचा पक्ष ‘पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफ (PTI)’ चे समर्थक असल्याचे बोलले जात आहे.
लष्करी न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय, इमरान खानच्या समर्थकांमधील त्या चिंतेला अधोरेखित करतो. कारण याआधी लष्करी न्यायालये 72 वर्षीय इम्रान खान यांच्याशी संबंधित अनेक प्रकरणांमध्ये त्यांच्यावर आरोप केले आहेत. ज्यात लष्करी दलावर हल्ले करण्यासाठी उत्तेजन देण्यासारखा गंभीर आरोपही आहे.
निमलष्करी सैनिकांनी माजी पंतप्रधानांना केलेल्या अटकेचा निषेध करण्यासाठी, 9 मे 2023 रोजी हजारो खान समर्थकांनी लष्करी प्रतिष्ठानांवर हल्ला केला होता, ज्यामध्ये पाकिस्तानी जनरलचे घर देखील जाळले होते. या हिंसाचारात त्यावेळी किमान आठ जणांचा मृत्यू झाला होता.
पाकिस्तानी लष्कराच्या इंटर-सर्व्हिसेस पब्लिक रिलेशन्स ऑफिसने सांगितले की, शनिवारी सुनवण्यात आलेली ही शिक्षा, “राष्ट्राला न्याय देण्यासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा” आहे.
“ही शिक्षा म्हणजे, निहित हितसंबंधांचे शोषण करणाऱ्या, राजकीय प्रचार आणि खोट्या भूलथापांना बळी पडणाऱ्या सर्वांनी, काहीही झाले तरी कायदा कधीही हातात घेऊ नये, हे सांगणारे एक स्पष्ट स्मरणपत्र आहे,” असे त्यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.
याआधी हिंसेचा आरोप असलेल्या इतरांवर दहशतवादविरोधी न्यायालयात खटला चालवला जात होता, मात्र “मुख्य सूत्रधार आणि नियोजकांना राज्यघटना आणि देशाच्या कायद्यानुसार एकत्रित शिक्षा झाल्यावरच खरा न्याय मिळेल,” असे लष्कराने म्हटले आहे.
लष्कराविरुद्ध हल्ले करण्यासाठी प्रवृत्त केल्याच्या आरोपावरुन, दहशतवादविरोधी न्यायालयाने इम्रान खानला दोषी ठरवल्याच्या काही दिवसांनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यांचे गुप्तहेर प्रमुख- फैज हमीद यांच्या हाताखाली काम करणाऱ्या लष्करी जनरलला याच आरोपावरून लष्करी चौकशीला सामोरे जावे लागत आहे.
गेल्या आठवड्यात पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने, लष्करी प्रतिष्ठानांवर हल्ला केल्याच्या आरोपावरून, माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या सुमारे 85 समर्थकांना अटक केली होती. त्यानंतर चालवण्यात आलेल्या खटल्यानंतर, अंतिम सुनावणीदरम्यान आरोप सिद्ध झालेल्या एकूण 25 जणांना लष्कराने शिक्षा सुनावली आहे.
तथापि, अशा प्रकारचे निर्णय तिथल्या स्थानिक लोकांवरील, लष्करी न्यायालयांच्या अधिकारक्षेत्राविरुद्ध अपीलांच्या निकालावर अवलंबून ठेवले आहेत.
गेल्यावर्षी न्यायालयाने तात्पुरत्या स्वरुपात, लष्करी न्यायालयांना नागरिकांवर खटला चालवण्याची परवानगी दिली होती.
(रॉयटर्स)