संपादकीय नोंद
भारत-चीन संबंधांमध्ये अलीकडच्या काळात सकारात्मक बदल पाहायला मिळत असले तरीही, अजून बराच मोठा टप्पा गाठणे बाकी आहे. दोन्ही देशातील संघर्ष टाळण्यासाठी आणि आपल्या प्रतिबंधासाठी अनेक उपाययोजनांचा पाठपुरावा करण्याची आवश्यकता आहे. सदर लेखात, याच संदर्भातील ऑपरेशनल आणि स्ट्रॅटेजिक अशा दोन्ही पातळ्यांवर राबवल्या जाऊ शकतील, अशा अनेक उपायांविषयी सविस्तर नोंद केली आहे.
भारत-चीन LAC map
तब्बल साडेचार वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतिक्षेनंतर आणि लष्कराच्या क्लिष्ट व मुत्सद्दी वाटाघाटीनंतर, भारत आणि चीन सीमारेषा (LAC) वरील तणावात झालेली घट, ही दोन्ही बाजूंसाठी एक सकारात्मक विकास आहे. गलवान, नॉर्थ बँक ऑफ पँगॉन्ग त्सो, कैलाश पर्वतरांगा आणि गोगरा-हॉट स्प्रिंग क्षेत्र येथे, यापूर्वी 22 सप्टेंबरपर्यंत LAC वरील संबंध काहीसे विस्कळीत झाले होते. तर डेपसांग आणि डेमचोक या मोक्याच्या ठिकाणी आणि भारताच्या बाजूला DSDBO रोड आणि चीनच्या बाजूला G-219 महामार्ग या ठिकाणी, DOB च्या परस्पर संवेदनशीलता/असुरक्षिततेमुळे दोन्हीकडील मतभेद कायम होते.
भारत सरकारने ‘LAC’ च्या संपूर्ण भागासह एप्रिल 2020 पूर्वी अस्तित्त्वात असलेल्या भागात गस्त आणि चराईचे अधिकार पुनर्संचयित केल्याची पुष्टी केली होती. मात्र तरीही लष्करप्रमुखांनी सामायिक पातळीवर, लष्करी पुष्टीकरणाद्वारे सावधगिरी बाळगणे आणि विश्वासाची पडताळणी करण्याला पसंती दिली. दरम्यान, दोन्ही बाजूंनी निर्माण केलेल्या ‘बफर झोनमुळे’ भारताकडून भूभागाचे काल्पनिक नुकसान होत असून, ही समस्या अद्याप सोडवणे बाकी आहे.
महत्त्वाची बाब म्हणजे, रशियातील कझान येथे झालेल्या ‘ब्रिक्स शिखर परिषदेच्या’ पूर्वसंध्येला, दोन्ही देशातील ‘disengagement’ बाबत घोषणा झाली होती.. योगायोगाने, 2022 मध्ये समरकंदमधील SCO शिखर परिषदेच्या आधी, गोगरा हॉट स्प्रिंगमध्ये असाच करार झाला होता. त्यापूर्वी डोकलाम येथे सप्टेंबर 2017 मध्ये झालेल्या 73 दिवसांच्या स्टँडऑफनंतर झालेल्या BRICS शिखर परिषदेपूर्वी अशाच प्रकारचा वियोग झाला होता. जगातील दोन सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या देशांच्या नेत्यांनी बहुपक्षीय मंचांवर एकमेकांकडे दुर्लक्ष करणे हे निंदनीय आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा Disengagement कडे जाणाऱ्या घटनांकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.
आर्थिक सर्वेक्षण 2024 मध्ये सुचविण्यात आले आहे की, भारताने चीनकडून परकीय गुंतवणूक स्वीकारली पाहिजे, ज्यामुळे देशाची उत्पादन क्षमता वाढवता येईल, निर्यात वाढवता येईल तसेच चीनकडून होणारे आयात कमी होईल आणि जागतिक मूल्य साखळीमध्ये भारताची भूमिका अधिक मजबूत होण्यास मदत होईल. 12 सप्टेंबरला, परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांनी म्हटले होते की, चीनसोबतच्या 75% disengagement समस्यांचे आता निवारण झाले आहे. मात्र तरीही भारताने असे ठामपणे सांगितले की, ‘सीमारेषेवरील शांतता आणि स्थिरता पुनर्स्थापित करणे हे दोन्ही देशातील संबंध सामान्य करण्यासाठी खूप गरजेचे आहे.’
चीन हा सीमेवरील कारारांमध्ये तडजोड करण्यासाठी ओळखला जात नाही, कारण सीमा प्रश्नांना ते त्यांच्या सार्वभौमत्वाशी संबंधित मुख्य हक्कांपैकी एक मानतात. आजवर याबाबत चीनने तीन कायदे बनवले आहेत.
पहिला: 01 जानेवारी 2022 पासून लागू झालेला “भूमी सीमारेषा कायदा”
दुसरा: 01 फेब्रुवारी 2021 पासून लागू झालेला “कोस्ट गार्ड कायदा” आणि
तिसरा: 01 सप्टेंबर 2021 पासून लागू झालेला “सागरी वाहतूक सुरक्षा कायदा”
ज्यामुळे त्यांची आक्रमक भूमिका वाढली असून, चीनने आपल्या पसंतीच्या अटींवर भूमी आणि सागरी विवाद सोडवले आहेत.
चीनने भारतासोबत 1993, 1996, 2005 आणि 2013 मध्ये सीमारेषेवरील ठरावांचे उल्लंघन केले होते आणि LAC वर आपले सैन्य जमवले होते. चीनने “सलामी स्लायसिंग” या धोरणाचा पाठपुरावा केला. ज्यात त्यांनी निवडक संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये घुसखोरी केली, तिथला ताबा घेतला, तिथल्या जागेवर दावा करत त्यांना कायदेशीरपणे मान्यता दिली आणि एकत्रित केले. गेल्या अनेक वर्षांमध्ये, याने LAC च्या जवळ व्यापक दुहेरी-वापराच्या पायाभूत सुविधांचा विकास केला आहे, ज्यात शिओकांग (सुबक) गावे, कायमस्वरूपी अधिवास, रस्ते, पूल, साठवण स्थळे, हेलीपोर्ट्स, एअरफील्ड्स आणि पँगॉन्ग त्सोवरील एक घाट यांचा समावेश आहे.
2017 मध्ये डोकलाममध्ये झालेल्या डिसएंगेजमेंट आणि डि-एस्केलेशन नंतर, चीनने LAC च्या आपल्या बाजूवर लष्करी पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सुधारणा केली. ज्यामुळे त्यांना जमफेरी रेंजकडे दुसऱ्या घुसखोरीचा प्रयत्न करण्याचा पर्याय मिळाला, जो भूटानसोबतच्या सीमावर्ती वाटाघाटीच्या समांतर आहे. तसेच, चीनने 2030 पर्यंत आपला आण्विक शस्त्रसाठा 1 हजारापर्यंत वाढवण्याच्या योजनेचा प्रारंभ केल्याची माहिती आहे. पण मग अशा स्थितीत, अचानक चीनने समजूतदारपणाने मागे हटण्याची गरज का भासते आहे?
- सीमेवरचा तणाव भारताच्या ठाम प्रतिसादामुळे आत्मविनाशकारी आणि प्रतिकूल बनला आहे. बहु-आघाडीच्या दलदलीत भोगण्यापेक्षा तैवानचे एकत्रीकरण ही एक महत्त्वाची सक्ती आहे.
- चीन सध्या आर्थिक, लष्करी आणि राजकीय दृष्ट्या गेल्या दशकांच्या तुलनेत दुर्बल स्थितीत आहे. चीनला व्यापार आणि उच्च-स्तरीय तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात, अमेरिका आणि काही पाश्चिमात्य देशांकडून सातत्याने प्रतिकार सहन करावा लागला असून, ट्रम्प पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर ही स्थिती अधिक बिकट होण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेत चीनच्या वस्त्रांवर 60 टक्क्यांपर्यंत कर लागण्याची शक्यता आहे.
- युरोपीय युनियन (विशेषतः इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादक), यूके आणि ऑस्ट्रेलिया सोबतचे चीनचे आर्थिक संबंध, टॅरिफ आणि प्रति-शुल्क, परस्पर तिरस्कार या सगळ्यामुळे आणि IMF मुळे, चीनची GDP वाढ 4.8 टक्क्यांपर्यंत खाली आली असून, त्यांना गंभीर अडचणींचा सामना करत आहेत.
- दक्षिण चीनी समुद्रात फिलिपिन्स, जपान, व्हियतनाम आणि अगदी ASEAN कडून नियम-आधारित आंतरराष्ट्रीय आदेशासाठी मागणी करण्यात येत आहे. ज्यामुळे तिथले वाद अधिक जटील झाले आहेत.
- आंतरिक स्तरावर, चीनची स्थिती अधिक असुरक्षित होत आहे. आर्थिक संकटे, हिंसक गुन्हे, तरुणांमध्ये वाढती बेरोजगारी आणि गृहनिर्माण समस्यांमुळे एकंदर स्थिती डळमळीत झाली आहे. अलीकडे झालेले अनेक Mass knife attacks, वाहनांचा गर्दीत धडकल्याच्या घटना आणि बाइकर्सने प्रमुख मार्गांवर अडथळे आणल्याच्या घटना, अधिक खोल असलेल्या अडचणींचे संकेत आहेत. चीनमधील ‘विदेशी थेट गुंतवणूक; (FDI) ची मोठी माघार आणि प्रॉपर्टी क्षेत्रातील घट, जे GDP च्या साधारण 30 टक्के होते, यामुळे आर्थिक स्थिती कोलमडली आहे. ज्यामुळे चीनच्या जागतिक महासत्ता असलेल्या अमेरिकेचा मुकाबला करण्याची चुरस थंडावली आहे.
- चीनच्या कम्युनिस्ट पक्ष (CPC) आणि PAL मधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे, मोठ्या प्रमाणात निष्कासन झाल्यामुळे असंतोष आणि आंतरिक विस्फोट वाढत आहे. ज्यामुळे शी जिनपिंग जवळपास एकटे पडले आहेत.
- TAR (तिबेट स्वायत्त क्षेत्र) मध्ये परकीय सैन्याच्या दीर्घकालीन तैनातीमुळे, आधीच घाबरलेल्या PLA च्या सैनिकांचे मनोबल आता अधिकच खचले आहे.
तथापि, विवादित सीमेवर चीन आपला प्रादेशिक विस्तारवाद सोडून देत आहे, असे मानणे चुकीचे ठरेल. कारण त्याच वेळी, भू-सामायिक आणि भू-आर्थिक क्षेत्रात भारताची वाढती लष्करी आणि आर्थिक मुत्सद्दी स्थिती त्याला ठाम समतुल्यतेच्या स्थितीतून वाटाघाटी करण्यास परवानगी देते. बीजिंगच्या पाश्चात्य विरोधी अजेंड्याला खीळ घालताना त्याच्या सर्वसमावेशक राष्ट्रीय सामर्थ्यात योगदान देण्यासाठी, बहु-संरेखन (SCO, BRICS, QUAD, G20, I2U2) धोरण कायम ठेवण्यास ते उत्सुक आहेत. Galwan 2.0 ला रोखण्यासाठी LAC वर विश्वासार्ह आणि प्रात्यक्षिक प्रतिबंधात्मक पवित्रा राखून, LAC वरील पकड टिकवून ठेवणे आवश्यक आहे. भारताच्या दीर्घकालीन धोरणामध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश असणे गरजेचे आहे:
ऑपरेशनल स्तरावर
- सध्याचे करार हे डेप्सांग आणि डेमचोकमध्ये गस्त देण्याच्या अधिकारांवर आधारित आहेत. यामध्ये गॅलवान, गोग्रा हॉट स्प्रिंग, पांगॉन्ग त्सो आणि कैलाश रेंजमधील 3-10 किमी बफर झोन (मुख्यतः चीनच्या बाजूवर) समाविष्ट नाहीत. “Status quo ante” म्हणजे एप्रिल 2020 पूर्वी अस्तित्वात असलेले हक्क. भारताने या व्यवस्थेवर ठामपणे आग्रह धरावा.
- चीनने 2020 मध्ये आपल्या आक्रमक वागणुकीद्वारे, सीमावादावरील आधीचे करार नाकारले होते. त्यामुळे आता याबाबत एक नवीन, उल्लंघन न होणारी फ्रेमवर्क तयार करणे आवश्यक आहे. ज्यात गैरपालनासाठी दंडात्मक परिणाम तसेत कडक आणि ठाम वाटाघाटी अत्यावश्यक आहेत.
- चीनच्या नापाक हेतूंवर नजर ठेवण्यासाठी भारताने सर्व वातावरणात आणि हवामानात चालणारे मजबूत तंत्रज्ञान आणि 24/7 ग्राउंड, एरियल टेहळणी, ISR सारखी अनेक उपकरणे कार्यरक ठेवायला हवीत.
- LAC वरील विविध मुद्द्यांच्या गंभीरतेवर प्रतिक्रिया देणाऱ्या, सैन्य आणि उपकरणांसाठी एकत्रित जमाव करण्याच्या वेळा आणि ऑपरेशनल लवचिकता राखावी लागेल. तसेच Quid pro Quo साठी व्यायामाच्या पर्यायांची तयारी करावी लागेल. PLA सैन्याचा सराव किंवा टर्नओव्हर तयार केल्यामुळे ते गतिमान होईल.
- यांत्रिकी सैन्य, तोफखाना, विमानचालन आणि इतर लढाऊ समर्थन मालमत्तेचे पुनर्स्थापना PLA द्वारे सत्यापित करण्यायोग्य कृतींवर आधारित असणे आवश्यक आहे. सीमेच्या दोन्ही बाजूंच्या भौगोलिक वैशिष्ट्यांमध्ये फरक असल्यामुळे, महत्त्वाच्या ठिकाणांवर निर्माण करण्यासाठी लागणारा वेळ अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. रक्षात्मक लेआउटमध्ये दबाव निर्माण करण्याची क्षमता राखणे आवश्यक आहे, जसे की कैलाश रेंजमध्ये दाखवले गेले आहे. याचा अर्थ पश्चिमी क्षेत्रातून फोर्सेसचे पुनर्विभाजन करणे होईल, आणि व्हॅलीतील कमी धोका असलेले क्षेत्र कायम ठेवले जातील.
- गलवान येथे स्पाइक-स्टडेड क्लबचा वापर करून, PLA सैन्याने उल्लंघन केलेल्या प्रतिबद्धतेच्या नियमांची स्पष्टपणे आखणी करणे आवश्यक आहे. नेमलेल्या ठिकाणी गस्त घालत असताना, स्पर्धात्मक वेळेच्या मॅट्रिक्समध्ये कोणत्याही अनपेक्षित आकस्मिकतेला प्रतिसाद देण्यासाठी पुरेशा ताकदीच्या राखीव गस्त एकमेकांना आधार देणाऱ्या अंतरावर ठेवल्या जातात. LAC च्या बाजूने विविध बिंदूंवर PLA च्या खोडकर गोंधळाच्या आनुपातिक क्षमतेवर याचा अंदाज लावला जाईल. अनपेक्षित एस्केलेटरी सर्पिलवरील नियंत्रण महत्त्वपूर्ण परिणामाचे आहे.
- यांगत्से, असफिला, आणि फिशटेल I आणि II यासारख्या, अरुणाचल प्रदेशातील वर्चस्व असलेल्या रिजलाइनवर कोणतीही तडजोड होऊ शकत नाही. ज्यावरून PLA ने ठागला रेंज आणि लॉंग्जू जिंकली आहेत. यावर तडजोड न करता, या ठिकाणांचे संरक्षण कायम ठेवणे आवश्यक आहे.
- भूतान (सकतेंग आणि डोकलाम), नेपाळ (लिपुलेख आणि लिंपियाधुरा) आणि मध्यवर्ती क्षेत्रासह, आमच्या असुरक्षिततेचे संसाधन वाटप आणि इतर भागधारकांसह सक्रिय सहभागाद्वारे कुशलतेने निराकरण केले पाहिजे.
- भविष्यातील चीनसोबतच्या WMCC पातळीवरील वाटाघाटींमध्ये, लष्करी प्रतिनिधी द्यावा लागेल (सध्या जर ते नसतील तर), जसे की कॉर्प्स कमांडर पातळीवरील चर्चांमध्ये परराष्ट्र मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव पातळीचे अधिकारी उपस्थित होते.
- LOC च्या बाजूने सामान्यता/स्थिरता परत आणण्यासाठी, सीमा वाद मिटवण्यासाठीचे शाश्वत परिणाम देणाऱ्या वाटाघाटी उत्प्रेरित केल्या पाहिजेत. यामध्ये दावा रेषा आणि ऐतिहासिक संदर्भ दर्शविणाऱ्या नकाशांची देवाणघेवाण समाविष्ट करणे आवश्यक आहे. भविष्यातील पिढ्यांसाठी हा प्रश्न सोडवण्याच्या टाळण्याचा वेळ आता संपला आहे.
- सीमा पायाभूत सुविधांच्या ongoing विकासामध्ये कोणताही अडथळा किंवा शिथिलता होऊ नये, म्हणून त्यात पर्यायी सुरंग, पूल, रस्ते, हवाई साधनं आणि वसाहतवाद यांचा समावेश करणे गरजेचे आहे. ‘वायब्रंट व्हिलेज प्रोग्रॅम’ पूर्ण जोश आणि उत्साहाने सुरू ठेवणे आवश्यक आहे. भारताने चीनच्या दबावाला न जुमानता सीमा पायाभूत सुविधांचा विकास मंदावू देता कामा नये.
धोरणात्मक स्तरावर
- विघटनात्मक तंत्रज्ञानाचा विकास, ज्यात ड्रोन स्वॅम्प्स, मानव रहित आणि स्वायत्त प्रणाली, सायबर आणि ईडब्ल्यू (इलेक्ट्रॉनिक युद्ध) यांचा समावेश आहे, तो सीमित लढायां आणि ग्रे झोन युद्ध यामधील अंतर कमी करण्यासाठी शक्तीची भरपाई म्हणून केला जावा.
- तंत्रज्ञानातील महत्त्वपूर्ण प्रगती (ज्यामध्ये हायपरसोनिक्सचा समावेश आहे) संकुचित कालमर्यादेत कार्यान्वित करणे आवश्यक आहे.
- सागरी क्षमतेच्या वृद्धीमध्ये मानव रहित साधने, जलमग्न क्षमता आणि द्विस्तरीय वापराच्या प्लॅटफॉर्म्सचे शस्त्रीकरण समाविष्ट करणे आवश्यक आहे.
- भारतातील उत्पादन क्षेत्र आणि औषध उद्योगात चीनच्या गुंतवणुकीचे महत्त्व आर्थिक विकास टिकवण्यासाठी/वाढवण्यासाठी आवश्यक असले तरी, ते राष्ट्रीय सुरक्षा हितांच्या किमतीवर होऊ नये, याची काळजी घेणे गरजेचे आहे.
- आत्मनिर्भरता, आयात पर्याय आणि विविधीकरणाचे प्रयत्न तात्काळ सुरू केले पाहिजेत, ज्यामुळे महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये परकीय स्त्रोतांवर अवलंबन कमी होईल.
- तांत्रिक घुसखोरी (आयटी उपकरणे, दळणवळण) थांबवण्यासाठी, असुरक्षित क्षेत्रातील गुंतवणूक रोखणे आवश्यक आहे. मध्यम आणि कमी तंत्रज्ञानाचा समावेश करण्यासाठी बाजारपेठेतील प्रवेश सुकर करणे आवश्यक आहे.
- बहुपक्षीय मंचांमध्ये परस्पर सहकार्याची व्याख्या अधिक स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. कझानमधील BRICS शिखर परिषदेत, परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी दडपणाचे द्वेषात्मक धोरण, विशेषतः दहशतवादाच्या संदर्भातील धोरण उपस्थित केले होते.
”दोन्ही देशांमधील परस्पर विश्वासातली कमतरता, आता उच्चतम पातळीवर पोहोचली आहे. जी चीनच्या बाजूने प्रमाणिकरणीय क्रियांच्या आधारावर सुधारण्यास वेळ लागेल. सर्वसमावेशक राष्ट्रीय शक्तीतील विषमततेला लष्करी आधुनिकीकरण, तंत्रज्ञान सुधारणा, राजशिष्टाचार आणि निवडक बहु-आलायनमेंटद्वारे हळूहळू कमी करणे आवश्यक आहे. हे निश्चित आहे की, चीन हा भविष्यातही भारताचा प्रमुख प्रतिस्पर्धी राहील. त्यामुळे जर आपण देश तयारी करण्यात अपयशी ठरलो, तर आपल्याला चीनसोबतच्या स्पर्धेत त्याचा फटका बसेल आणि सर्वच स्तरावर आपल्याला प्रतिस्पर्ध्यांच्या तुलनेत अधिक अपयाशाला सामोरे जावे लागेल. जे आपल्याला खूप महागात पडू शकते”
– मेजर जनरल एस.सी. मोहंती (सेवानिवृत्त)
