अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2025 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रासाठी 6.81 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, जी चालू आर्थिक वर्षात नियुक्त केलेल्या 6.2 लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत लक्षणीय वाढ दर्शवणारी आहे. अर्थसंकल्पात पगार, परिचालन खर्च आणि देखभालीचा समावेश असलेल्या महसुली खर्चासाठी 4 लाख 88 हजार कोटी रुपये तर नवीन उपकरणांची खरेदी, आधुनिकीकरण आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या भांडवली खर्चासाठी 1 लाख 80 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आर्थिक वर्ष 2024-25 च्या Budgetary Estimate (BE) तुलनेत यात 4.65 टक्के वाढ झाली आहे.
आधुनिकीकरण आणि देशांतर्गत खरेदी
भांडवली खर्चाच्या अंदाजपत्रकामधून, 1 लाख 48 हजार कोटी रुपये भांडवली अधिग्रहणासाठी राखून ठेवण्यात आले आहेत, त्यामुळे यंदाच्या अंदाजपत्रकाला सशस्त्र दलांचे आधुनिकीकरण अंदाजपत्रक असेही म्हणता येईल. त्या तुलनेत, देशभरातील संशोधन आणि विकास (आर अँड डी) तसेच पायाभूत सुविधा निर्मितीसाठी 31 हजार 277 कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत. भांडवली खर्चाच्या प्रमुख तरतुदींमध्ये पुढील गोष्टी समाविष्ट आहेः
- 48 हजार 614 कोटी रुपये विमाने आणि हवाई इंजिनांसाठी
- 24 हजार 390 कोटी नौदलाच्या ताफ्यासाठी
- 63 हजार 099 कोटी इतर उपकरणांसाठी
संरक्षण मंत्रालयाने (MoD) आत्मनिर्भरता आणि देशांतर्गत उद्योगांना यंदाही बळकटी देण्यावर भर दिला आहे, ज्यावर आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये पहिल्यांदा जोर देण्यात आला होता. आर्थिक वर्षासाठी 2 लाख कोटी रुपये -आधुनिकीकरण अंदाजपत्रकाच्या 75 टक्के-देशांतर्गत स्रोतांकडून खरेदीसाठी राखून ठेवण्यात आले आहेत. यापैकी 27 हजार 886 कोटी रुपये (देशांतर्गत वाट्याच्या 25 टक्के) खाजगी क्षेत्राच्या खरेदीसाठी, उत्पादन आणि तांत्रिक प्रगतीला चालना देण्यासाठी राखून ठेवण्यात आले आहेत.
संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले आहे की, “हे वाटप आर्थिक वर्षासाठी नियोजित मोठ्या अधिग्रहणांसाठी उपयुक्त ठरेल, ज्यामुळे संयुक्तता आणि एकात्मता उपक्रमांना बळकटी मिळेल.” या निधीमुळे मंत्रालयाला सायबर आणि अंतराळ यासारख्या नवीन क्षेत्रांचा आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), मशीन लर्निंग आणि रोबोटिक्स यासारख्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा शोध घेणे शक्य होईल. आगामी अधिग्रहणांमध्ये Long Endurance Remotely Piloted Aircraft (RPAs), डेक-आधारित विमानांसाठी स्टेज पेमेंट्स आणि next-generation पाणबुड्या आणि जहाजांचा समावेश आहे.
निर्वाह आणि व्यवहारांसाठीचा महसुली खर्च
सशस्त्र दलांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी वेतन आणि भत्ते, परिचालन सज्जता आणि निर्वाह यांचा समावेश असलेल्या महसुली अर्थसंकल्पात 3 लाख 11 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, जी आर्थिक वर्ष 2024-25 च्या तुलनेत 10.24 टक्के वाढीव आहे. यापैकी 1 लाख 14 हजार कोटी रुपये विनावेतनाच्या खर्चासाठी, रेशन, इंधन, शस्त्रास्त्रांची दुकाने आणि उपकरणांच्या देखभालीसारख्या महत्त्वाच्या परिचालन गरजांसाठी निधीसाठी राखून ठेवण्यात आले आहेत.
आर्थिक वर्ष 2022-23 पासून सरकारने परिचालन सज्जतेसाठीचा निधी सातत्याने वाढवला आहे. सध्याच्या वाटपात मागील आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकाच्या तुलनेत 24.25 टक्के वाढ दर्शविली गेली आहे, जी वाढीव सीमा उपयोजन, दीर्घ सागरी उपयोजन आणि विमानांच्या वाढीव उड्डाणाच्या तासांच्या गरजा पूर्ण करते.
डीआरडीओला दिलेला वाढीव पाठिंबा
संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेसाठी (डीआरडीओ) 2015-26 या आर्थिक वर्षात 26 हजार 816 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, जी 2024- 25 या आर्थिक वर्षासाठी 23 हजार 855 कोटी रुपये होती. यापैकी 14 हजार 924 कोटी रुपये संशोधन आणि विकास प्रकल्पांना पाठबळ देणाऱ्या भांडवली खर्चासाठी निश्चित करण्यात आले आहेत. विकास-सह-उत्पादन भागीदार मॉडेलच्या माध्यमातून मूलभूत संशोधनाला चालना देणे आणि खाजगी भागीदारांसोबत सहकार्य वाढवणे हा या वाढीमागचा उद्देश आहे.
नवोन्मेष आणि स्टार्ट अप्सना चालना देणे
आत्मनिर्भरता आणि नवोन्मेषाला प्रोत्साहन देण्यासाठी Innovations for Defence Excellence (iDEX), याची उप-योजना ADITI (Acing Development of Innovative Technologies with iDEX) यासारख्या उपक्रमासाठी 1 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. हे दोन वर्षातील निधीतील तिप्पट वाढ दर्शवते, जे संरक्षण क्षेत्रातील स्टार्ट-अप्स आणि खाजगी कंपन्यांना पाठिंबा देण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेला अधोरेखित करते.
भारतीय तटरक्षक दलासाठीच्या निधीत वाढ
भारतीय तटरक्षक दलासाठी (ICG) 9 हजार 676 कोटी रुपयांचा निधी राखून ठेवण्यात आला आहे. आर्थिक वर्ष 2024-25 च्या तुलनेत यात 26.5 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. हा निधी खालील गोष्टींसाठी उपयोगात आणला जाईल –
- प्रगत हलकी हेलिकॉप्टर्स (ALH), डॉर्नियर विमाने, जलद गस्त जहाजे (एफ. पी. व्ही.) आणि इंटरसेप्टर बोटी यासारख्या अधिग्रहणांना सक्षम करण्यासाठी भांडवली खर्च 5 हजार कोटी रुपये (43 टक्के वाढ).
- महसूल खर्चासाठी 4 हजार 676 कोटी, अतिरिक्त मनुष्यबळ आणि परिचालन उपयोजन निधीसाठी 12.64 टक्क्यांची वाढ
हे वाढीव वाटप किनारपट्टीची सुरक्षा बळकट करणे, प्रादेशिक सहाय्य आणि आपत्कालीन प्रतिसादासाठी तटरक्षक दलाच्या भूमिकेला पाठिंबा देण्यावर सरकारचे लक्ष केंद्रित करण्याशी सुसंगत आहे.
Defence budget (including pensions) pegged at Rs 680,209 crores. Up from Rs 621,940 last year. Capital budget for defence services raised to 1,80,000 crore from the previous year’s figure of 1,72,000 crore but much higher than the actual capital spend of Rs 1,59,500 crores in… pic.twitter.com/EJKEIjBKPe
— Nitin A. Gokhale (@nitingokhale) February 1, 2025
अर्थसंकल्प 2025 मध्ये संरक्षण क्षेत्रातील सशस्त्र दलांचे आधुनिकीकरण, देशांतर्गत उद्योगांना प्रोत्साहन आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा शोध घेण्याची सरकारची वचनबद्धता प्रतिबिंबित होते. आर्थिक वाढ आणि रोजगार निर्मितीला चालना देताना राष्ट्रीय सुरक्षेला बळकटी देणे हे वाढीव भांडवल संपादन, संशोधन आणि विकास तसेच परिचालन सज्जता वाटपाचे उद्दिष्ट असेल, यावर संरक्षण मंत्रालयाने भर दिला.
टीम भारतशक्ती
