16 जानेवारी रोजी पलाऊचे अध्यक्ष सुरेंजल एस. व्हिप्स ज्युनिअर आणि उपाध्यक्ष रेनॉल्ड ऑइलच यांच्या शपथविधी सोहळ्याने पॅसिफिक महासागरातील प्रादेशिक युती आणि जागतिक राजनैतिक प्राधान्यांसाठी एक लिटमस चाचणी म्हणून काम केले.
महत्त्त्वाचे म्हणजे उद्घाटन समारंभात एका वरिष्ठ भारतीय मंत्र्यांची उपस्थिती लक्ष वेधून घेणारी ठरली.
इंडो-पॅसिफिक प्रदेशावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या फाउंडेशन फॉर डिफेन्स ऑफ डेमोक्रॅसीजचे अनिवासी वरिष्ठ सहकारी क्लिओ पास्कल यांचा युक्तिवाद आहे की, सध्या अनेकदा भाषणबाजी “पॅसिफिक कुटुंब” आणि सर्वसमावेशकतेच्या कल्पनांभोवती केंद्रित असताना, या कार्यक्रमाने चीनच्या प्रभावाशी संबंधित तीव्र भू-राजकीय वास्तव अधोरेखित केले.
आधीच पलाऊने तैवानला मान्यता दिल्याने ते चिनी आर्थिक दबाव, सायबर घुसखोरी आणि संघटित गुन्हेगारी कारवायांचे वारंवार लक्ष्य बनले आहे. त्यात भर पडली आहे शपथविधी सोहळ्याला उपस्थित राहण्याच्या घटनेची. ज्याचे अंतर्भूत भू-राजकीय परिणाम झाले आहेत. त्यामुळे बीजिंगबरोबरच्या संभाव्य राजनैतिक परिणामांच्या विरोधात देशांना पलाऊच्या पाठीशी एकजुटीने उभे राहणे भाग पडले, असे पास्कल यांनी पॅसिफिक आयलँड टाइम्समध्ये केलेल्या विश्लेषणात नमूद केले आहे.
भारताने परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री पबित्र मार्गेरिटा यांना पाठवले-या पदावरील भारतीय अधिकाऱ्याची पलाऊची ही पहिली भेट होती, तर जपानने आपले परराष्ट्रमंत्री ताकेशी इवाया यांना पाठवून आपली बांधिलकी दर्शवली. तैवानचे प्रतिनिधित्व त्याचे परराष्ट्र मंत्री आणि एक महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक शिष्टमंडळाने केले.
या घटनेतील सर्वात बारकाईने बघण्याच्या क्षणांपैकी एक क्षण तो होतो जेव्हा तैवानचे परराष्ट्रमंत्री, जपानचे परराष्ट्रमंत्री आणि भारताच्या मार्गेरिटा यांच्यात बसले होते. या छोट्याशा कृतीमुळे आपला पाठिंबा असल्याचा स्पष्ट संदेश पाठवला गेला.
याव्यतिरिक्त, तैवानला मान्यता देणाऱ्या इतर दोन पॅसिफिक देशांचे नेते-मार्शल बेटांचे अध्यक्ष हिल्डा हेन आणि तुवालूचे पंतप्रधान फेलेटियो तेओ-उपस्थित होते.
बाह्य दबावापेक्षा प्रादेशिक संबंधांना प्राधान्य देण्याच्या त्यांच्या प्रतिष्ठेला बळकटी देण्यासाठी पापुआ न्यू गिनीचे (पीएनजी) पंतप्रधान जेम्स मारापे यांनीही हजेरी लावली. गुआमचे गव्हर्नर लू लिओन ग्युरेरो आणि पॅसिफिक आयलँड्स फोरमचे सरचिटणीस बॅरन वाका हे देखील उपस्थित होते.
प्रादेशिक एकतेचे गोडवे गायले जात असूनही, तैवान-संरेखित राष्ट्रे आणि पी. एन. जी. चे प्रतिनिधित्व करणाऱ्यांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही पॅसिफिक भागातील देशांचे नेते या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिले नाहीत. अगदी शेजारील कॉम्पॅक्ट राज्य असलेल्या फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ मायक्रोनेशियाचे (एफएसएम) अध्यक्षही अनुपस्थित होते, त्यांनी स्वतः उपस्थित राहण्याऐवजी उपाध्यक्षांना पाठवले- हे पाऊल बीजिंगची नाराजी लक्षात घेऊन सवलत म्हणून उचलण्यात आल्याचे मानले जाते.
ऑस्ट्रेलियाची उपस्थितीही अशीच नजरेत भरणारी होती. कारण पलाऊमध्ये त्यांचे राजदूत असताना, कॅनबेरामधून केवळ एक सहाय्यक मंत्री या समारंभाला उपस्थित होते. जपानच्या उच्चस्तरीय प्रतिनिधित्वाच्या पार्श्वभूमीवर हा विरोधाभास चांगलाच लक्षात राहणारा ठरला.
एकिकडे जपानचे सम्राट, भारताचे राष्ट्रपती आणि युरोपीय सम्राटांसह जागतिक स्तरावरील व्यक्तींकडून अभिनंदन संदेशांचा ओघ सुरू असताना दुसरीकडे पलाऊच्या भूमिकेशी उघडपणे जुळवून घेणे शक्य नसल्याचे संकेत देत, प्रादेशिक नेते मोठ्या प्रमाणात या कार्यक्रमापासून दूर राहिले.
पॅसिफिक महासागरातील वाढत्या स्वारस्याला अधोरेखित करणाऱ्या विविध राजनैतिक प्रतिनिधींनी हजेरी लावली. संयुक्त अरब अमिरातीने खाजगी विमानाने एक विशेष दूत पाठवला, तर ऑस्ट्रिया, चिली, जर्मनी, कोरिया, कोसोवो, मलेशिया, मोरोक्को, न्यूझीलंड, नॉर्वे, फिलीपिन्स, सर्बिया, थायलंड, व्हिएतनाम आणि रशियाचे राजदूतही उपस्थित होते. रशियाच्या राजदूतांच्या हजेरीमुळे उपस्थितांमध्ये लक्षणीयरीत्या कुजबूज झाली.
अमेरिकेच्या नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्षांच्या शपथविधी सोहळ्याच्या फक्त चार दिवस आधी पार पडलेल्या या शपथविधी सोहोळ्याला अमेरिकेच्या प्रतिनिधींची अनुपस्थिती लक्षणीय ठरली. इन्सुलर अफेअर्स विभागातील सहाय्यक सचिव कारमेन कॅन्टर या वॉशिंग्टनमधील सर्वोच्च दर्जाच्या अधिकारी तिथे होत्या, मात्र त्यांनीही लगेचच आपले पद सोडले.
पलाऊमध्ये अमेरिकेचा एक प्रतिष्ठित राजदूत असला तरी, उच्चस्तरीय लष्करी आणि राजनैतिक प्रतिनिधींच्या अनुपस्थितीमुळे चिंता निर्माण झाली. हवाईमध्ये झालेल्या समवर्ती बैठकीमुळे प्रादेशिक कमांडमधील कोणतेही वरिष्ठ लष्करी नेते उपस्थित नव्हते असे कारण देण्यात आले.
वॉशिंग्टनकडून आलेल्या अभिनंदन पत्रावर राष्ट्राध्यक्ष बायडेनऐवजी परराष्ट्रमंत्री अँटनी ब्लिंकन यांची स्वाक्षरी होती, ही कृती अमेरिकेच्या माघार घेण्याचे संकेत मानली जात होती.
पलाऊच्या शपथविधी सोहळ्याने सोलोमन आयलंडवरील आगामी पॅसिफिक आयलँड्स फोरमसह व्यापक प्रादेशिक घडामोडींची पूर्वतयारी म्हणून काम केले. मात्र सोलोमन आयलंड मात्र या कार्यक्रमापासून लक्षणीयरीत्या दूर राहिले. पलाऊमधील कार्यक्रमाला प्रशांत महासागरातील अनेक नेत्यांची अनुपस्थिती प्रादेशिक एकता आणि बाह्य प्रभावाला विरोध या दाव्यांच्या सत्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी होती.
चीनचा प्रभाव राजनैतिक निर्णयांना आकार देत आहे, काही प्रशांत देश पाठिंबा उघडपणे दाखण्याऐवजी सावध मुत्सद्देगिरीचा पर्याय निवडत आहेत. मात्र, बीजिंगचा दबाव असूनही कार्यक्रमात सहभागी होण्याची PNGची तयारी हे प्रादेशिक एकजुटीचे उदाहरण आहे.
या वर्षाच्या अखेरीस होणाऱ्या 2025 पॅसिफिक आयलँड्स फोरममुळे या बदलत्या निष्ठांवर/ भूमिकांवर आणखी प्रकाश पडेल. भू-राजकीय रेषा आखल्या जात असताना, एक प्रश्न कायम राहतोः कोणते देश सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक ऐक्याची तत्त्वे कायम ठेवतील आणि कोणते देश बाह्य दबावांना बळी पडतील?
रामानंद सेनगुप्ता
