न्यूयॉर्क शहराचा पाकिस्तानच्या रूझवेल्ट हॉटेलशी असलेला करार संपुष्टात

0

निर्वासितांना आश्रय देण्यासाठी करदात्यांच्या निधीचा वापर केल्याबद्दल एमएजीएच्या  (Make America Great Again) समर्थकांकडून तीव्र टीका झाल्यानंतर, स्थलांतरितांसाठी आश्रयस्थान म्हणून काम करत असलेल्या पाकिस्तानच्या मालकीच्या रूझवेल्ट हॉटेलसोबतचा 220 दशलक्ष डॉलर्सचा भाडेकरार न्यूयॉर्क शहराने (एनवायसी) संपुष्टात आणला आहे.

फेडरल सरकार आणि पुराणमतवादी कट्टरपंथी या दोघांच्या वाढत्या दबावाखाली, महापौर एरिक ॲडम्स-ज्यांच्यावर बायडेन प्रशासनाच्या काळात भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आणि आता ट्रम्प-काळातील धोरणांशी अधिकाधिक जुळवून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे – त्यांनी ही सुविधा बंद करण्याची घोषणा केली.

एनवायसीच्या मॅनहॅटनमधील आपत्कालीन निवारा म्हणून पुनर्निर्मित केलेल्या ऐतिहासिक रूझवेल्ट हॉटेलने त्याच्या 1 हजार 025 खोल्यांमध्ये दहा हजार स्थलांतरितांना सामावून घेतले होते, ज्याची किंमत प्रति रात्र अंदाजे 200 अमेरिकन डॉलर्स इतकी होती.

औपचारिक घोषणा

एका निवेदनाद्वारे न्यूयॉर्क शहराने दुजोरा दिला की ते रुझवेल्ट हॉटेलचे आश्रय आगमन केंद्र तसेच मानवतावादी आपत्कालीन प्रतिसाद आणि मदत केंद्र बंद करण्यास सुरुवात करत आहेत.

2023 मधील दर आठवड्याला 4 हजार एवढ्या मोठ्या संख्येवरून सध्या सुमारे 350 स्थलांतरितांचे होणारे आगमन एवढी लक्षणीय घट झाल्याचे नमूद करत हाच या निर्णयामागचा मुख्य घटक असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

महापौर ॲडम्स यांनी या बदलासाठी प्रशासनाच्या आपत्कालीन प्रतिसादाला आणि  धोरणात्मक समायोजनाला याचे श्रेय दिले आणि हे आश्रयस्थान बंद केल्याने करदात्यांच्या कोट्यवधी डॉलर्सची बचत होईल यावर भर दिला.

टीकेचा सामना

ऐतिहासिक हॉटेलचे स्थलांतरितांच्या निवाऱ्यात प्रभावीपणे रूपांतर करणाऱ्या पाकिस्तानी सरकारबरोबरच्या करारावर रिपब्लिकन नेते आणि पुराणमतवादी भाष्यकारांनी तीव्र टीका केली होती.

उद्योगपती आणि रिपब्लिकन पक्षाचे अध्यक्षपदाचे माजी उमेदवार विवेक रामास्वामी हे सर्वात प्रखर विरोधकांपैकी एक होते, त्यांनी या कराराला सरकारी कचऱ्याचे उदाहरण म्हटले.

बेकायदेशीर स्थलांतरितांसाठी करदात्यांच्या पैशांवर चालणारे हे अनुदानित हॉटेल पाकिस्तानी सरकारच्या मालकीचे आहे, ज्याचा अर्थ असा आहे की एनवायसी करदाते आपल्या स्वतःच्या देशात बेकायदेशीर लोकांना ठेवण्यासाठी परदेशी सरकारला प्रभावीपणे पैसे देत आहेत. हे मूर्खपणाचे आहे,” असे रामास्वामी यांनी एक्सवर लिहिले.

एनवायसीने धोरण बदलले

फॉक्स बिझनेसच्या म्हणण्यानुसार, रुझवेल्ट हॉटेल करार हा वादाचा मुद्दा होता, न्यूयॉर्क शहराला स्वतःच्या आर्थिक आणि गृहनिर्माण संघर्षांना तोंड द्यावे लागत असताना अमेरिकेच्या करदात्यांचा पैसा पाकिस्तानात का वाहत होता, असा प्रश्न टीकाकारांनी उपस्थित केला.

हॉटेल बंद झाल्यामुळे स्थलांतरितांचे संकट हाताळण्याच्या एनवायसीच्या दृष्टिकोनात बदल झाला आहे.

शहर अधिकारी आश्रयदात्यांना मदत करण्यासाठी त्यांची वचनबद्धता कायम ठेवत असताना, करदात्यांवरील आर्थिक ओझे कमी करण्यासाठी ते आता अधिक किफायतशीर, स्थानिक व्यवस्थापित पर्याय शोधत आहेत.

टीम स्ट्रॅटन्यूज


Spread the love
Previous articleIndian Army Signs ₹80.43 Cr Deal With L&T For CBRN Defence Systems
Next articleभारतीय सैन्याचा CBRN संरक्षण प्रणालीसाठी, ₹80.43 कोटींचा करार

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here