सरकारी अधिकृत अहवालानुसार, रोजगार, शिक्षण, आरोग्यसेवा, वैद्यकीय सेवा आणि उत्पन्नाशी संबंधित समस्या सोडविण्याचे वचन देत, पुढील पाच वर्षांत ‘बाळाच्या जन्मास अनुकूल समाज’ निर्माण करण्यासाठी काम करणार असल्याचे चीनने गुरुवारी सांगितले.
अधिकारी लोकसंख्या सेवा सुधारतील आणि ‘उच्च दर्जाच्या, पूर्ण रोजगाराला प्रोत्साहन देणे, उत्पन्न वितरण प्रणाली सुधारणे आणि सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सुधारणे’ यासह वृद्धत्वाशी संबंधित विषयांवर सक्रियपणे प्रतिसाद देतील.
याशिवाय ते “विवाह आणि प्रसूतीबद्दल सकारात्मक दृष्टीकोन” देखील वाढवतील, असे अहवालात म्हटले आहे, यामुळे मुले असलेल्या कुटुंबांसाठी गृहनिर्माण सहाय्याला चालना मिळेल.
घटती लोकसंख्या
जन्मदर विक्रमी नीचांकी पातळीवर गेल्याने चीनची लोकसंख्या 2025 मध्ये सलग चौथ्या वर्षी घटली, असे जानेवारीमध्ये अधिकृत आकडेवारीवरून दिसून आले होते, यात आणखी घट होण्याचा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे.
धोरणकर्त्यांनी लोकसंख्या नियोजन हा देशाच्या आर्थिक धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग बनवला आहे आणि या वर्षी बीजिंगला जन्मदर वाढवण्यासाठी सुमारे 180 अब्ज युआनच्या ($25.8 अब्ज) एकूण संभाव्य खर्चाचा सामना करावा लागत आहे, असा रॉयटर्सचा अंदाज आहे.
गेल्या वर्षी पहिल्यांदाच सुरू करण्यात आलेले राष्ट्रीय बाल अनुदान, तसेच 2026 मध्ये गर्भधारणेदरम्यान महिलांना “कोणताही खर्च न करू देण्याची” प्रतिज्ञा, इन विट्रो फर्टिलायझेशन (IVF) सह सर्व वैद्यकीय खर्च त्यांच्या राष्ट्रीय वैद्यकीय विमा निधी अंतर्गत पूर्णपणे परतफेड करण्यायोग्य असल्याची प्रतिज्ञा हे महत्त्वाचे खर्च आहेत.
अहवालात अधिक तपशील दिलेला नाही. तरीही अधिकारी बालसंगोपन अनुदान प्रणाली लागू करत राहतील आणि अनुदानित बालसंगोपन सेवांसाठी प्रात्यक्षिके आणि चाचण्यांचा विस्तार करत राहतील, असे अहवालात म्हटले आहे.
गर्भधारणेच्या सुरुवातीच्या काळात महिलांसाठी सेवा तसेच पुनरुत्पादक आरोग्य सुधारले जाईल तर अधिकाऱ्यांनी जन्म दोषांना चांगल्या प्रकारे प्रतिबंधित करणे आणि त्यांच्यावर उपचार करणे हे उद्दिष्ट ठेवले जाईल.
अहवालात म्हटले आहे की, मोफत प्रीस्कूल शिक्षणाबाबतची धोरणे देखील सुधारित केली जातील आणि नियमितपणे माध्यमिक शाळेतील जागांचा पुरवठा वाढवला जाईल, शिक्षणावरील सरकारी खर्च जीडीपीच्या 4 टक्क्यांपेक्षा जास्त असणे अनिवार्य असेल.
‘रौप्य अर्थव्यवस्था’ विकसित करणे
2022 पासून चीनची लोकसंख्या कमी होत आहे आणि ती वेगाने वृद्धत्वाकडे झुकत चालली आहे, ज्यामुळे देशांतर्गत वापर वाढवण्याची आणि कर्जावर नियंत्रण ठेवण्याची बीजिंगची योजना गुंतागुंतीची होत आहे.
60 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या लोकांना लक्ष्य करून “रौप्य अर्थव्यवस्थेच्या उच्च-गुणवत्तेच्या विकासाला” प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन धोरणे आणली जातील, ज्यामध्ये विशेषतः ग्रामीण भागात वृद्धांची काळजी घेण्याच्या सेवा वाढवल्या जातील, असे अहवालात म्हटले आहे.
पेन्शन वित्त, कल्याण आणि काळजी यासह ज्येष्ठांसाठी डिझाइन केलेल्या सहाय्यक धोरणांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी अधिकारी उपाययोजना देखील तयार करतील, असे त्यात म्हटले आहे.
2035 पर्यंत, 60 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या चिनी लोकसंख्येची संख्या 40 कोटींवर पोहोचण्याची शक्यता आहे – जी अमेरिका आणि इटलीच्या एकत्रित लोकसंख्येच्या जवळपास आहे – म्हणजेच पेन्शन बजेट आधीच वाढलेले असताना लाखो लोक काम सोडून जाण्याच्या तयारीत आहेत.
चीनने आधीच निवृत्तीचे वय वाढवले आहे, आता पुरुषांनी 60 ऐवजी 63 वर्षे आणि महिलांनी 55 ऐवजी 58 वर्षे वयापर्यंत काम करावे अशी अपेक्षा आहे.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
