संरक्षण खरेदी सुव्यवस्थित करण्याच्या उद्देशाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने (डीएसी) अधिग्रहण कालमर्यादा कमी करण्यासाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांना मंजुरी दिली आहे. या सुधारणांचा उद्देश कार्यक्षमता वाढवणे, प्रक्रिया जलद आणि अधिक प्रभावी करणे हा आहे. याशिवाय, डीएसीने भारतीय लष्कर, नौदल आणि हवाई दलांसाठी एकूण 54 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याच्या आठ भांडवली अधिग्रहण प्रस्तावांसाठी आवश्यकतेच्या स्वीकृतीला (एओएन) मान्यता दिली आहे.
टी-90 रणगाडा इंजिने, वरुणास्त्र टॉरपीडो, एईडब्ल्यूॲण्डसीला मंजुरी
भारतीय सैन्यासाठी, T-90 रणगाड्यांसाठी सध्याच्या 1000 अश्वशक्ती इंजिनला अपग्रेड करण्यासाठी 1350 अश्वशक्ती इंजिन खरेदी करण्यासाठी एओएनएस प्रदान करण्यात आली. यामुळे शक्ती आणि वजन गुणोत्तर वाढवून विशेषतः उंचावरील प्रदेशात या रणगाड्यांची युद्धभूमी गतिशीलता वाढेल.
भारतीय नौदलासाठी डीएसीने वरुणास्त्र टॉर्पेडो (लढाऊ) खरेदीसाठी एओएनएस प्रदान केले. वरुणास्त्र टॉर्पेडो हा नौदल विज्ञान आणि तंत्रज्ञान प्रयोगशाळेने विकसित केलेला स्वदेशी बनावटीचा जहाजावरून सोडला जाणारा पाणबुडीविरोधी टॉर्पेडो आहे. या टॉर्पेडोचा अतिरिक्त प्रमाणात समावेश केल्यामुळे शत्रूंच्या पाणबुडी धोक्यांविरोधात नौदलाची क्षमता वाढेल. नौदलाला यापैकी 40 प्रगत टॉर्पेडोंची गरज आहे, मात्र याबाबत कोणतीही अधिकृत संख्या उपलब्ध नाही.
डीएसी ने भारतीय हवाई दलासाठी, एअरबोर्न अर्ली वॉर्निंग अँड कंट्रोल (AEW&C) विमान प्रणाली खरेदी करण्यासाठी एओएनला मान्यता दिली. एअरबोर्न अर्ली वॉर्निंग अँड कंट्रोल सिस्टीम या क्षमता वाढवणाऱ्या प्रणाली आहेत ज्या युद्धाचे संपूर्ण परिदृश्य बदलू शकतात आणि प्रत्येक शस्त्र प्रणालीची लढाऊ क्षमता वेगाने वाढवू शकतात.
खरेदीतील विलंब दूर करणे
भारताच्या संरक्षण खरेदी प्रणालीतील गुंतागुंत आणि त्याला लागणारा प्रदीर्घ काळ यामुळे अनेकदा टीका केली गेली आहे. सध्याच्या प्रक्रियेत, लष्करी उपकरणे मिळवण्यास अनेक वर्षे लागू शकतात, ज्यामुळे नोकरशाहीतील अडथळ्यांमुळे परिचालन सज्जतेवर संभाव्य परिणाम होऊ शकतो. खरेदीचा सरासरी कालावधी दोन वर्षांवरून केवळ सहा महिन्यांपर्यंत कमी करण्याचे संरक्षण मंत्रालयाचे उद्दिष्ट आहे, मात्र नेमकी कपात करण्याबाबत अधिकृत दुजोरा अद्याप मिळालेला नाही.
नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे संरक्षण अधिग्रहण प्रक्रिया (डीएपी) 2020 अधिक कार्यक्षम बनवण्यावर लक्ष केंद्रित करणारी आहे, जेणेकरून महत्त्वपूर्ण मंच प्राप्त करण्यात होणारा विलंब रोखता येईल. या प्रक्रियात्मक अडथळ्यांमुळे, अतिरिक्त राफेल-सागरी लढाऊ विमाने आणि तीन स्कॉर्पीन-श्रेणीच्या पाणबुड्यांची खरेदी यासारखे उच्च दर्जाचे संरक्षण सौदे मंजुरीसाठी प्रलंबित आहेत.
खरेदी आव्हानांवर सीडीएसने सोडले मौन
चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान यांनी 19 मार्च रोजी रायसीना डायलॉग 2025 मध्ये भारताच्या संथ खरेदी प्रक्रियेबद्दल चिंता व्यक्त केली. अधिग्रहणास होणारा विलंब लष्कराच्या इच्छित गतीने नवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करण्याच्या क्षमतेत अडथळा आणतो यावर त्यांनी भर दिला.
“आमची खरेदी प्रक्रिया इतकी संथ आहे की सशस्त्र दलांना इच्छित गतीने नवतंत्रज्ञान आत्मसात करणे कठीण होते,” असे जनरल चौहान रायसीना डायलॉग 2025 मधील एका सत्रात म्हणाले.
नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे सादर करण्याचा संरक्षण मंत्रालयाचा निर्णय खरेदी प्रक्रिया सुलभ करण्याच्या त्याच्या व्यापक उद्देशाशी सुसंगत आहे, ज्यायोगे नोकरशाहीची अकार्यक्षमता महत्त्वपूर्ण अधिग्रहणांमध्ये अडकणार नाही याची खात्री होते. या सुधारणा भारताची संरक्षण सज्जता वाढवण्याच्या आणि बदलत्या जागतिक सुरक्षा वातावरणात त्याची धोरणात्मक क्षमता बळकट करण्याच्या दिशेने एक पाऊल आहे.
रवी शंकर
