रविवारी झालेल्या निर्णायक निवडणुकीत मिळालेल्या विजयाने जपानच्या पंतप्रधान सनाए ताकाइची यांच्या आक्रमक सुरक्षा धोरणांना मिळणारा देशांतर्गत पाठिंबा अधिक मजबूत केला आहे. यामुळे जपानच्या संरक्षण धोरणात मोठ्या विस्ताराचे संकेत मिळत आहेत. त्यांच्या लिबरल डेमोक्रॅटिक पक्षाने कनिष्ठ सभागृहातील 465 पैकी 352 जागा जिंकल्या आहेत. हे एक जबरदस्त बहुमत आहे ज्यामुळे त्यांच्या कार्यसूचीला आता फारसा कोणाचा विरोध राहणार नाही.
ताकाइची यांनी घोषणा केली की, चीनकडून निर्माण होणाऱ्या विशेषतः तैवानजवळील भागांतील धोक्यांना रोखण्यासाठी पुरेशी लष्करी क्षमता निर्माण करण्याच्या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्या ‘पूर्ण ताकदीने काम करतील’. विश्लेषकांच्या मते, त्यांचा विजय म्हणजे अधिक आक्रमक सुरक्षा भूमिकेसाठी जपानी जनतेच्या पाठिंब्याचे प्रतिबिंब आहे.
चीनसोबतच्या तणावात वाढ
नोव्हेंबरमध्ये तैवानवरील संभाव्य चिनी हल्ल्याला लष्करी प्रत्युत्तर देण्याबाबत ताकाईची यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे बीजिंगकडून राजनैतिक प्रतिक्रिया उमटली. चीनने जपानला “सैन्यवाद पुन्हा डोके वर काढत” असल्याबद्दल इशारा दिला आणि पर्यटन बहिष्कार तसेच दुर्मिळ खनिजांच्या निर्यातीवरील निर्बंधांसारखी आर्थिक पावले उचलली.
अमेरिकेचे माजी मुत्सद्दी केविन माहेर म्हणाले: “अध्यक्ष शी जिनपिंग यांना त्यांची कणखर भूमिका समजेल. जपानचे आक्रमक संरक्षण धोरण प्रादेशिक समीकरणांवर परिणाम करू शकते.” तैवानच्या अधिकाऱ्यांनीही ताकाईची यांच्या विजयाचे कौतुक केले, कारण यामुळे जपान चीनच्या धमक्यांना घाबरणार नाही हे दिसून आले.
जपानच्या सुरक्षा धोरणाचा विस्तार
ताकाइची यांनी आधीच संरक्षण खर्च जीडीपीच्या 2 टक्क्यांपर्यंत वाढवला आहे आणि त्यात आणखी वाढ करण्याची योजना आहे, ज्यात शस्त्र निर्यातीवरील निर्बंध शिथिल करणे आणि मित्र राष्ट्रांसोबत संयुक्त संरक्षण प्रकल्पांना प्रोत्साहन देणे यांचा समावेश आहे. सूत्रांनुसार, त्यांचे प्रशासन एक नवीन राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण तयार करत आहे, ज्याला वर्षाच्या अखेरीस अंतिम रूप मिळण्याची शक्यता आहे आणि त्यात संभाव्य खर्च वाढून जीडीपीच्या सुमारे 3 टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकतो.
जपानच्या लष्करी महत्त्वाकांक्षेमध्ये दारूगोळ्याचा साठा वाढवणे, ड्रोन खरेदी करणे आणि युक्रेन युद्धापासून धडा घेऊन दीर्घकाळ चालणाऱ्या संघर्षाच्या परिस्थितीसाठी तयारी करणे यांचा समावेश आहे. विश्लेषकांनी सावध केले आहे की, देशांतर्गत खर्चाच्या वचनबद्धता आणि कर कपातीमुळे त्यांच्या संरक्षण योजनांवर मर्यादा येऊ शकतात.
घटनात्मक बदलाची शक्यता
आता पक्षाकडे कनिष्ठ सभागृहात दोन-तृतीयांशपेक्षा जास्त बहुमत असल्याने, ताकाइची आत्म-संरक्षण दलांना औपचारिक लष्कर म्हणून मान्यता देणारी घटनादुरुस्ती प्रस्तावित करू शकतात. या मंजुरीसाठी वरिष्ठ सभागृहात दोन-तृतीयांश बहुमत आणि सार्वमत आवश्यक असेल. ही गोष्ट निश्चित नसली तरी, विश्लेषकांच्या मते, ही निवडणूक त्यांना हे दीर्घकाळापासून चर्चेत असलेले ध्येय साध्य करण्याची आतापर्यंतची सर्वोत्तम संधी देत आहे.
रँड कॉर्पोरेशनचे जेफ्री हॉर्नुंग यांनी टिप्पणी केली: “हे काम सोपे नाही, परंतु कनिष्ठ सभागृहातील बहुमत यामुळे आतापर्यंत जपानच्या सुरक्षा आणि संरक्षणविषयक महत्त्वाकांक्षा पुढे नेण्याची कोणत्याही पंतप्रधानाला मिळाली नाही अशी सर्वोत्तम संधी देत आहे.”
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)


























