या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या राज्यांकडून फेडरल निधी काढून घेण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
ट्रम्प यांनी बऱ्याच काळापासून अमेरिकेच्या निवडणूक प्रक्रियेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. 2020 साली डेमोक्रॅटिक पक्षाचे अध्यक्ष जो बायडेन यांच्याकडून झालेला त्यांचा पराभव हा व्यापक फसवणुकीचा परिणाम असल्याचा खोटा दावाही ट्रम्प करत असतात. राष्ट्राध्यक्ष आणि त्यांच्या रिपब्लिकन मित्रपक्षांनीही बिगर-नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणावर मतदान होत असल्याबद्दल निराधार दावे केले आहेत. मात्र ते बेकायदेशीर आहे आणि क्वचितच घडते.
गेल्या वर्षी रिपब्लिकन-नियंत्रित प्रतिनिधी सभागृहाने एक विधेयक मंजूर केले जे बिगर-नागरिकांना फेडरल निवडणुकांमध्ये मतदान करण्यासाठी नोंदणी करण्यावर बंदी घालेल, जे आधीच बेकायदेशीर आहे. मात्र सिनेटमध्ये डेमोक्रॅट्सचे नियंत्रण असूनही ते विधेयक मंजूर झाले नाही.
व्हाईट हाऊसचा हा आदेश समान उद्दिष्टे साध्य करण्याचा प्रयत्न करतो. मतदान हक्क गटांनी असा युक्तिवाद केला की, कायदा न बनलेल्या सेफगार्ड अमेरिकन व्होटर एलिजिबिलिटी ॲक्टप्रमाणे ज्या मतदारांचे पासपोर्ट किंवा इतर आवश्यक ओळखपत्र उपलब्ध नाही, त्यांचे मताधिकार रद्द केले जातील.
निवडणुकांमध्ये पारदर्शकता आणणे
मंगळवारी व्हाईट हाऊसमध्ये आदेशावर स्वाक्षरी करताना ट्रम्प म्हणाले, “आम्हाला आमच्या निवडणुकांमध्ये पारदर्शकता आणायची आहे. “निवडणुका, खोट्या निवडणुका आणि वाईट निवडणुकांमुळे हा देश इतका आजारी पडला आहे की, आम्ही ते हर एकप्रकारे दुरुस्त करणार आहोत.”
या आदेशामुळे कायदेशीर आव्हाने निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
पब्लिक सिटीझन या वकिली गटाच्या सह-अध्यक्ष लिसा गिल्बर्ट म्हणाल्या, “हा लोकशाहीवरील उघड हल्ला आणि हुकूमशाही पद्धतीने सत्ता बळकावण्याचा प्रकार आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून रिपब्लिकन्सनी मतदानावर अधिक निर्बंध घालण्याचा प्रयत्न केला आहे, तर डेमोक्रॅट्सनी मेल-इन मतपत्रिका प्रवेश आणि लवकर मतदानाच्या संधींना पाठिंबा देऊन मतदान करणे सोपे करण्याचा प्रयत्न केला आहे.”
पब्लिक सिटीझनकडे असलेल्या या माहितीनुसार सुमारे 14.6 कोटी अमेरिकन लोकांकडे पासपोर्ट नाही. याशिवाय ब्रेनन सेंटरच्या संशोधनात असे दिसून आले आहे की मतदानासाठी पात्र असलेल्या अमेरिकन नागरिकांपैकी लोकसंख्येच्या 9 टक्के किंवा 21.3 कोटी लोकांकडे नागरिकत्वाचा पुरावा “सहजपणे उपलब्ध” नाही.
मेल-इन मतदानावर ट्रम्प यांची टीका
व्हाईट हाऊसने असा युक्तिवाद केला की ट्रम्प यांच्या आदेशामुळे परदेशी नागरिकांना अमेरिकेच्या निवडणुकीत हस्तक्षेप करण्यापासून रोखले जाईल. नवीन निर्देशानुसार, मतदारांना प्रथमच फेडरल मतदान अर्जावर नागरिकत्वाचा प्रश्न विचारला जाईल.
आदेशाबद्दल व्हाईट हाऊसच्या पत्रकात म्हटले आहे की, “फेडरल निवडणुकीशी संबंधित निधी फेडरल कायद्याने निर्धारित केलेल्या अखंडतेच्या उपायांचे पालन करणाऱ्या राज्यांवर सशर्त असेल, ज्यात राज्यांनी राष्ट्रीय मेल मतदार नोंदणी फॉर्म वापरण्याची आवश्यकता आहे ज्यासाठी आता नागरिकत्वाचा पुरावा आवश्यक असेल.”
या आदेशात मेल-इन मतपत्रिका येण्याची आणि निवडणुकीच्या दिवसानंतर मोजणी करण्याची परवानगी देणाऱ्या धोरणांवर टीका करण्यात आली. आदेशात म्हटले आहे की ट्रम्प यांच्या धोरणानुसार “कायद्याने निश्चित केलेल्या निवडणुकीच्या तारखेपर्यंत मतदान करणे आणि मतदान पत्रिका प्राप्त करणे आवश्यक आहे.”
राज्य विधिमंडळांच्या राष्ट्रीय परिषदेनुसार, पोर्टो रिको, व्हर्जिन आयलँड्स आणि वॉशिंग्टन डीसीसह 18 राज्ये निवडणुकीच्या दिवशी किंवा त्यापूर्वी पोस्टमार्क केलेल्या मतपत्रिका मोजल्या जातील. त्यावेळी मग ते केव्हा आल्या यावर फार विचार केला जाणार नाही.
डीओजीईचे पुनर्परीक्षण
मतदानाची नोंदणी करणाऱ्या लोकांचे नागरिकत्व किंवा स्थलांतर स्थितीची पडताळणी करणाऱ्या प्रणालींमध्ये राज्य सरकारांनी सहज प्रवेश करता येतो का याची खात्री करण्याचे आदेशात होमलँड सिक्युरिटी सचिवांना देण्यात आले आहेत.
या आदेशामुळे होमलँड सिक्युरिटी विभाग आणि एलोन मस्क-संचालित डिपार्टमेंट ऑफ गव्हर्नमेंट एफिशियन्सीच्या प्रशासकाला राज्यांच्या मतदार नोंदणी यादीचे पुनरावलोकन करण्याचे निर्देश देऊन, आवश्यक असल्यास समन्स वापरून, ते फेडरल आवश्यकतांशी सुसंगत आहेत याची खात्री करणे आवश्यक आहे.
रिपब्लिकन नॅशनल कमिटीने मंगळवारी सांगितले की त्यांनी 48 राज्ये आणि वॉशिंग्टन डी. सी. मधील सार्वजनिक नोंदीं कशाप्रकारे ठेवल्या आहेत हे तपासून बघण्यासाठी त्यांनी त्यांची मतदार नोंदणी यादी बघावी अशी त्यांना विनंती केली आहे.
आर. एन. सी. चे अध्यक्ष मायकेल व्हाटली यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, “राज्ये मतदार याद्या योग्य प्रकारे ठेवल्या आहेत का, अपात्र मतदारांना हटवून मतदार नोंदणी याद्या अद्ययावत करण्यासाठी त्वरित कृती करत आहेत हे जाणून घेण्याचा मतदारांना अधिकार आहे.”
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
