![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
सोमवारी न्यूयॉर्कमध्ये फ्रान्स आणि सौदी अरेबियाने आयोजित केलेल्या शिखर परिषदेत अनेक जागतिक नेते पॅलेस्टिनी राज्याला औपचारिक मान्यता देतील अशी अपेक्षा आहे. तर दुसरीकडे इस्रायलने इशारा दिला आहे की हे पाऊल गाझा युद्धाच्या शांततापूर्ण तोडग्याच्या शक्यतांना धक्का देणारे असेल.
या संदर्भातील काही प्रतिक्रिया:
फ्रान्सचे परराष्ट्र मंत्री जीन-नोएल बॅरोट:
“पॅलेस्टाईनला मान्यता देणे म्हणजे हमासचा स्पष्ट नकार आणि त्याच्या निश्चित विलगीकरणाला असलेला विरोध आहे.
हे त्या पॅलेस्टिनींना समर्थन देते ज्यांनी हिंसाचार आणि दहशतवादाचा त्याग करण्याचा निर्णय घेतला आहे.”
“प्रजासत्ताकाचे अध्यक्ष आज दुपारी संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत सादर करणार असलेला निर्णय हा एक प्रतीकात्मक, तात्काळ, राजकीय निर्णय आहे जो फ्रान्सच्या दोन-राज्य समाधानासाठी वचनबद्धतेचे प्रदर्शन करतो,” बॅरोट यांनी टीव्ही1ला सांगितले.
नॉर्वेजियन परराष्ट्र मंत्री एस्पेन बार्थ ईडे:
“पॅलेस्टाईन एका वळणावर आहे आणि आपण एका चौरस्त्यावर आहोत.
दोन-राज्य उपायासाठी आंतरराष्ट्रीय राजकीय पाठिंबा क्वचितच मजबूत झाला असला तरी, जमिनीवरील परिस्थिती पूर्वीपेक्षा अधिक वाईट आहे.
गाझामध्ये परिस्थिती सर्वात वाईट आहे, परंतु पश्चिम किनाऱ्यावरही, जिथे अतिरेकी स्थायिक हिंसाचार, हत्या आणि नवीन वसाहतींद्वारे स्वतःला सिद्ध करत आहेत, तर इस्रायल पॅलेस्टाईन अधिकाऱ्यांवर दबाव आणत आहे.
या आठवड्यात, आम्ही पॅलेस्टाईन राज्य मजबूत करण्यासाठी देशांच्या वाढत्या गटासोबत काम करत राहू.
पॅलेस्टाईन राज्याची आशा जिवंत ठेवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
युरोपियन आणि अरब देशांसह, आम्ही गाझामधील अत्याचार थांबवण्यासाठी (इस्रायली पंतप्रधान बेंजामिन) नेतान्याहू यांच्या सरकारवर दबाव आणण्यासाठी देखील या आठवड्याचा वापर करू.
आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे स्पष्ट उल्लंघन करणारे अत्याचार त्वरित थांबवले पाहिजेत, दुसरीकडे मानवतावादी मदत पोहोचू दिली पाहिजे आणि स्थापित माध्यमांद्वारे ती वितरित केली पाहिजे.”
युएईच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या दूत लाना नुसेबेह
“आज आपण राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या अब्राहम कराराचा विस्तार करण्यासाठी काम करत आहोत, दोन-राज्य उपायाच्या दृष्टिकोनाचे उच्चाटन करण्यासाठी नाही, दोन्ही बाजूंनी सतत होणारे मानवी दुःख नाही, जे पूर्णपणे विनाशकारी आहे, परंतु विशेषतः गाझामधील पॅलेस्टिनींसाठी, जिथे हजारो लोकांचे प्राण गेले आहेत आणि अनेक ओलिस – 20 वर्षांहून अधिक काळ झाला – घरी परतलेले नाहीत; हे युद्ध संपले पाहिजे. आम्ही सतत युद्धबंदीची मागणी केली आहे आणि आम्ही दोन-राज्य उपायाचा मार्ग निवडण्याचे आवाहन केले आहे कारण ती आमची धोरणात्मक भूमिका आहे.”
क्रेमलिनचे प्रवक्ते दिमित्री पेस्कोव्ह
पेस्कोव्ह यांनी द्वि-राज्य उपायाबद्दल सांगितले की, “आम्हाला वाटते की या अत्यंत गुंतागुंतीच्या, दीर्घकाळ चाललेल्या संघर्षावर तोडगा काढण्याचा हा एकमेव संभाव्य मार्ग आहे, जो आता कदाचित त्याच्या संपूर्ण इतिहासातील सर्वात तीव्र आणि दुःखद टप्प्यावर आहे.”
सिंगापूरचे परराष्ट्र मंत्री विवियन बालकृष्णन
“आम्ही इस्रायली सरकारला वसाहतींचे बांधकाम आणि विस्तार थांबवण्याचे आवाहन करतो… दोन-राज्य उपायांच्या शक्यतांना कमकुवत करणाऱ्या नवीन तथ्ये निर्माण करण्याच्या सुरू असलेल्या प्रयत्नांना आम्ही विरोध करतो… शेवटी, हा दीर्घकाळ चाललेला संघर्ष व्यापक, न्याय्य आणि टिकाऊ पद्धतीने सोडवण्यासाठी, वाटाघाटीद्वारे तोडगा काढणे आवश्यक आहे ज्यामुळे दोन राज्ये, एक इस्रायली आणि एक पॅलेस्टिनी, त्यांच्यामधील नागरिक शांतता, सुरक्षितता आणि सन्मानाने एकमेकांसोबत राहतील.”
इस्रायली पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू
“7 ऑक्टोबरच्या भयानक हत्याकांडानंतर पॅलेस्टिनी राज्याला मान्यता देणाऱ्या नेत्यांना माझा स्पष्ट संदेश आहे: तुम्ही दहशतवादाला मोठ्या प्रमाणात खतपाणी घालत आहात. आणि तुमच्यासाठी माझा आणखी एक संदेश आहे: ते होणार नाही. जॉर्डन नदीच्या पश्चिमेला पॅलेस्टिनी राज्य स्थापन होणार नाही.”
पॅलेस्टिनी अध्यक्ष महमूद अब्बास
रविवारी ब्रिटन, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियाने पॅलेस्टिनी राज्याला मान्यता दिल्यानंतर अब्बास यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आणि म्हटले की यामुळे “पॅलेस्टिनी राज्याला सुरक्षितता, शांतता आणि चांगल्या इस्रायल राज्यासोबत शेजारी राहता येईल.”
इस्रायलचे संयुक्त राष्ट्रांमधील राजदूत डॅनी डॅनन
“वास्तविकतेकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या रिकाम्या घोषणा आणि आपल्या प्रदेशातील भयानक शक्ती काहीही प्रगती करत नाहीत. कोणत्याही देशाची कोणतीही घोषणा ही साधी वस्तुस्थिती बदलणार नाही की सर्व गोष्टीं घडण्याआधी, ओलिसांना परत केले पाहिजे आणि हमासचा पराभव केला पाहिजे. हमासचा पराभव आणि युद्धाचा अंत संयुक्त राष्ट्रांमध्ये कामगिरी करणाऱ्या भाषणांनी होणार नाही तर इस्रायल राष्ट्राच्या सततच्या दबावाने आणि जमिनीवरील कारवायांनी होईल.”
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
