![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
ब्रिटनचे पंतप्रधान केयर स्टारमर, पुढील महिन्यात त्यांच्या पहिल्या अधिकृत भारत दौऱ्यावर येणार आहेत, ज्यामध्ये द्विपक्षीय संरक्षण आणि सामरिक सहकार्य केंद्रस्थानी असेल. जुलैमध्ये भारत-ब्रिटन यांच्यात मुक्त व्यापार करार (FTA) झाल्यानंतर, व्यापार चर्चा जवळपास पूर्ण झाल्या असून, आता दोन्ही देश लष्करी आणि औद्योगिक भागीदारी मजबूत करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत.
त्यांचा हा दौरा, ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात नियोजित आहे, ज्यामध्ये नवी दिल्ली येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसोबत द्विपक्षीय चर्चा आणि मुंबईमध्ये ‘ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025’ मध्ये भाषण या दोन मुख्य कार्यक्रमांचा समावेश आहे.
ही भेट अशावेळी होत आहे, जेव्हा भारत आपल्या दीर्घकालीन पारंपारिक भागीदारांपलीकडे जाऊन, संरक्षण सहकार्य वाढवत आहे. नवी दिल्ली पारंपरिक पुरवठादारांवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा आणि मोठ्या शक्तींसोबत संतुलन राखण्याचा प्रयत्न करत असताना, ब्रिटन एक मजबूत पर्याय म्हणून पुढे येत आहे.
केवळ खरेदी नाही, तर एकत्र निर्मिती
भारतशक्तीने यापूर्वीच वृत्त दिले आहे की, भारत आणि यूकेने 10 वर्षांचा संरक्षण औद्योगिक रोडमॅप आखायला सुरू केला आहे. या योजनेत शस्त्र प्रणालींचा संयुक्त विकास, सह-उत्पादन करार आणि सामायिक बौद्धिक संपदा यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. भारत केवळ तयार वस्तू खरेदी करण्याऐवजी तंत्रज्ञानाच्या सह-डिझाइन आणि सामायिक नियंत्रणावर भर देत आहे.
रोल्स-रॉयस सारख्या ब्रिटिश कंपन्या, भारताच्या अॅडव्हान्स्ड मीडियम कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट (AMCA) कार्यक्रमाला पाठिंबा देण्यासाठी सक्रिय चर्चा करत आहेत, तर बीएई सिस्टिम्स आणि वेबली अँड स्कॉट यांसारख्या कंपन्या भारतीय भागीदारांसोबत स्थानिक स्तरावर संरक्षण उपकरणे तयार करण्यासाठी काम करत आहेत.
प्रस्तावित सरकार-टू-सरकार सहकार्य मॉडेल देखील विकसित केले जात आहे, ज्याचा उद्देश दीर्घकालीन संरक्षण प्रकल्पांमध्ये सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील दोन्ही खेळाडूंना एकत्र आणणे हा आहे.
प्रशिक्षण, सुसंगतता आणि संयुक्त ऑपरेशन्स
भारतीय आणि ब्रिटिश सशस्त्र दले, सर्व शाखांमध्ये नियमितपणे सराव करत असतात, याचे उदाहरण म्हणजे: अजय वॉरियर सराव (भूदल), कोंकण सराव (नौदल) आणि इंद्रधनुष सराव (हवाई दल). परस्पर सहकार्याच्या पुढील टप्प्यात प्रशिक्षकांचे एकात्मिकरण, संयुक्त स्टाफ कॉलेज आणि लॉजिस्टिक्स व समर्थनासाठी विस्तारित प्रवेश यांचा समावेश आहे.
भारत एक ‘फॉरवर्ड लॉजिस्टिक्स हब’ म्हणून कार्यरत आहे आणि यूकेने इंडो-पॅसिफिकमध्ये कायमस्वरूपी लष्करी सुविधा राखल्या आहेत. यामुळे दोन्ही बाजू नवीन सागरी समन्वय भूमिकांवर चर्चा करत आहेत.
या प्रक्रियेतील एक महत्वाचा प्रकल्प म्हणजे- प्रादेशिक सागरी सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र. या केंद्राला यूकेचा पाठिंबा आहे आणि ते भारताच्या इंडो-पॅसिफिक महासागर उपक्रमाशी (Indo-Pacific Oceans Initiative) जोडलेले आहे. हे केंद्र चाचेगिरी, तस्करी आणि अवैध मासेमारी यांसारख्या धोक्यांचा सामना करण्यासाठी देखरेख आणि समन्वयाला मदत करेल.
भविष्यकालीन तंत्रज्ञानावर लक्ष केंद्रित
भारत आणि यूके पुढील पिढीच्या लष्करी तंत्रज्ञानासाठी संशोधन आणि विकासासाठी गुंतवणूक करत आहेत. जेट इंजिन अॅडव्हान्स्ड कोर टेक्नॉलॉजीज (JEACT) आणि इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन कॅपॅबिलिटी पार्टनरशिप (EPCP) यांसारखे उपक्रम आधीच सुरू आहेत.
संरक्षण अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, “हे प्रकल्प विचारसरणीतील बदल दर्शवतात: पूर्ण प्लॅटफॉर्म आयात करण्याऐवजी मुख्य प्रणाली एकत्र तयार करण्याकडे आता लक्ष आहे. आता केवळ “भारतात” नाही, तर “भारतासोबत” प्रणाली तयार करण्यावर भर दिला जात आहे.”
हे प्रयत्न, गेल्यावर्षी सुरू झालेल्या द्विपक्षीय तंत्रज्ञान सुरक्षा उपक्रमाद्वारे समर्थित आहेत, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), सायबर संरक्षण, क्वांटम प्रणाली आणि प्रगत सामग्री यांसारख्या संवेदनशील क्षेत्रातील सहकार्य हाताळतो.
सुरक्षा, दहशतवादविरोधी आणि अतिरेकीकरण
संरक्षण उद्योगाव्यतिरिक्त, दोन्ही सरकारे गुप्त माहितीची देवाणघेवाण आणि दहशतवादविरोधी नवीन नियमांवर काम करत आहेत. यूकेच्या भूमीवरून कार्यरत असलेल्या डायस्पोरा (परदेशस्थ) गटांशी संबंधित अतिरेकी धोक्यांचे मुद्दे भारत उपस्थित करण्याची शक्यता आहे.
अलीकडच्या महिन्यांत, यूकेच्या अधिकाऱ्यांनी माहितीचा प्रवाह सुधारण्यासाठी आणि भारतीय हितसंबंधांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये कायदेशीर मदत देण्यासाठी पावले उचलली आहेत. चर्चेची माहिती असलेल्या अधिकाऱ्यांनुसार, भेटीदरम्यान अधिक औपचारिक यंत्रणा जाहीर केली जाऊ शकते.
एक व्यापक इंडो-पॅसिफिक धोरण
यूकेने इंडो-पॅसिफिकमध्ये आपले नौदल अस्तित्व वाढवले आहे. सात जहाजे तैनात आहेत आणि सिंगापूर, ओमान, बहरीन आणि ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरीमध्ये लष्करी तळ आहेत. प्रादेशिक सरावांमध्ये, ज्यात भारताच्या नेतृत्वाखालील सरावांचाही समावेश आहे, त्यांचा सहभाग या क्षेत्रातील दीर्घकालीन सहभागाचे प्रतीक आहे.
दोन्ही देश खुल्या आणि नियम-आधारित सागरी व्यवस्थेसाठी प्रयत्न करत असल्यामुळे भारताने याचे स्वागत केले आहे. दोन्ही नौदलांनी शेवटचा सराव कोंकण सरावादरम्यान केला होता. आता ते अधिक नियमित तैनाती आणि सामायिक सागरी जागरूकता उपक्रमांवर विचार करण्याची शक्यता आहे.
व्हिजन 2035 अंतर्गत दीर्घकालीन उद्दिष्टे
या वर्षाच्या सुरुवातीला स्विकारलेले ‘भारत-यूके व्हिजन 2035’ – व्यापार, शिक्षण, हवामान आणि सुरक्षितता यासह विविध क्षेत्रांतील योजनांची रूपरेषा दर्शवते. संरक्षण संबंध या चौकटीचा एक महत्त्वाचा भाग आहेत, ज्यात अंमलबजावणीसाठी कालमर्यादा निश्चित केल्या आहेत.
स्टारमर यांच्या आगामी भेटीमध्ये, सुरू असलेल्या या सर्व प्रकल्पांचा आढावा, नवीन संरक्षण उपक्रमांची घोषणा आणि अंतराळ, सायबर आणि महत्त्वाच्या तंत्रज्ञानामध्ये सहकार्य वाढवण्याच्या करारांचा समावेश अपेक्षित आहे.
दोन्ही देश, पारंपारिक राजनैतिकतेपलीकडे जाऊन – संयुक्त क्षमता असलेले आणि अधिक व्यावहारिक तथा फायदेशीर भागीदारीचे मॉडेल तयार करु पाहत आहेत.
मूळ लेखिका- हुमा सिद्दिकी
