भारत-ऑस्ट्रेलिया संरक्षण भागीदारीतील धोरणात्मक परिपक्वता अधोरेखित

भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह ऑस्ट्रेलियाच्या दोन दिवसांच्या दौऱ्यावर गेले आहेत. आज म्हणजे 9 ऑक्टोबर रोजी या दौऱ्याच्या दुसऱ्या आणि शेवटच्या दिवशी कॅनबेरा येथे ऑस्ट्रेलियाचे उपपंतप्रधान आणि संरक्षण मंत्री रिचर्ड मार्ल्स यांच्याशी सिंह यांची व्यापक द्विपक्षीय बैठक संपन्न झाली. त्यातून भारत-ऑस्ट्रेलिया संरक्षण भागीदारीची धोरणात्मक सखोलता आणि परिपक्वता पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे. व्यापक धोरणात्मक भागीदारीच्या (CSP)  पाच वर्षांच्या निमित्ताने, दोन्ही लोकशाही असलेले देश स्थिर इंडो-पॅसिफिकच्या मागे लागण्यासाठी सामायिक मूल्यांपासून सामायिक क्षमतांमध्ये कसे हळूहळू संक्रमण करत आहेत, हे या भेटीतून दिसून आले.

या भेटीला प्रतीकात्मक आणि वस्तुनिष्ठ अशा दोन्ही स्तरांवर  महत्त्व होते. त्यात केवळ भू-राजकीय हितसंबंधांचे एकत्रीकरणच नाही तर संरक्षण सराव, सागरी क्षेत्र जागरूकता, संरक्षण उद्योग आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञान या क्षेत्रातील मूर्त सहकार्य देखील अधोरेखित झाले – जे भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधांमध्ये संस्थात्मक सहभागाच्या नवीन टप्प्याचे संकेत देणारे आहे.

 

संरचित सहकार्य आणि महत्त्वाचे संरक्षण परिणाम

द्विपक्षीय चर्चेनंतर तीन प्रमुख विषयांशी निगडीत कागदपत्रांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या:

या चर्चेद्वारे दोन्ही देशांच्या हवाई, जमीन, समुद्र, सायबर आणि अवकाश क्षेत्रात संयुक्त उपक्रमांचा विस्तार करण्याच्या वचनबद्धतेला पुन्हा एकदा पुष्टी मिळाली. वार्षिक संरक्षण मंत्र्यांचे संवाद आणि अधिकारी स्तरांवरील संयुक्त चर्चा यासारख्या संस्थात्मक यंत्रणांवर भर देणे, तात्पुरत्या सहकार्यापासून शाश्वत, चौकटीवर आधारित भागीदारीकडे वळण्याचे चिन्ह आहे जे परिपक्व संरक्षण संबंधांचे एक प्रमुख सूचक मानले जाते.

एक सामायिक इंडो-पॅसिफिक व्हिजन

कॅनबेरा संवाद अशा वेळी झाला जेव्हा इंडो-पॅसिफिक धोरणात्मक संतुलनावर अधिक लक्ष केंद्रित केले जात होते, जिथे भारत आणि ऑस्ट्रेलिया दोघेही मुक्त, खुले आणि समावेशक प्रदेशाचे समर्थन करणारे प्रमुख देश म्हणून उदयास आले आहेत. मंत्र्यांनी नियम-आधारित सागरी व्यवस्था, UNCLOS चा आदर आणि आंतरराष्ट्रीय पाण्यात संचार स्वातंत्र्य यासाठी त्यांच्या सामायिक दृष्टिकोनाचा पुनरुच्चार केला – ही तत्त्वे QUAD सारख्या प्रादेशिक आणि बहुपक्षीय मंचांमध्ये त्यांच्या सहकार्याचे केंद्रबिंदू बनली आहेत.

राजनाथ सिंह यांच्या या भेटीमागे एक मजबूत राजनैतिक अर्थही होता. “दहशतवाद आणि चर्चा एकत्र चालू शकत नाहीत; दहशतवाद आणि व्यापार एकत्र जाऊ शकत नाहीत; आणि पाणी आणि रक्त एकत्र वाहू शकत नाही” या भारताच्या भूमिकेचा तो पुनरुच्चार होता. सीमापार दहशतवादावर भारताच्या ठाम भूमिकेचा तो स्पष्ट पुनरुच्चार होता. व्यापकपणे निर्देशित केलेल्या या टिप्पण्यांमधून, प्रादेशिक सुरक्षा चौकटीचा भाग म्हणून समान विचारसरणीचे भागीदार दहशतवादविरोधी सहकार्यावर ठाम राहतील ही भारताची अपेक्षा देखील अधोरेखित झाली.

पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांच्याशी भेट: धोरणात्मक एकरूपता अग्रस्थानी

या भेटीतील एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांच्याशी झालेली भेट, जे द्विपक्षीय सत्रात अगदी थोड्या वेळासाठी सहभागी झाले होते.  मे 2025 मध्ये  झालेल्या निवडणुकीत अल्बानीज यांच्या पुनर्निवड झाल्याबद्दल  राजनाथ सिंह यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यातर्फे अभिनंदन केले.

पंतप्रधान अल्बानीज यांनी भारताच्या आर्थिक गतिमानतेचे आणि तांत्रिक कामगिरीचे कौतुक केले, विशेषतः पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली, संरक्षण उत्पादन, सायबर सुरक्षा आणि डिजिटल नवोपक्रमात भारताच्या जागतिक स्तरावरील वाढत्या दर्जाची नोंद घेतली. त्यांच्या भाषणातून भारत एक विश्वासार्ह संरक्षण तंत्रज्ञान भागीदार म्हणून उदयास आल्याची व्यापक ओळख दिसून आली. ही ओळख केवळ खरेदीदार म्हणूनच नव्हे तर प्रगत प्रणालींचा सह-विकासक आणि पुरवठादार म्हणून वाढत असलेल्या प्रमाणाबाबत देखील होती.

या देवाणघेवाणीमुळे भारत-ऑस्ट्रेलिया धोरणात्मक सहकार्याचा पाया बनलेला राजकीय विश्वास आणि नेतृत्व-स्तरीय संरेखन अधिक बळकट झाले, जे क्वाड आणि अनेक प्रादेशिक सहभागांमुळे आधीच मजबूत झाले आहे.

ऑपरेशनल प्रतीकात्मकता: KC-30A एअर-टू-एअर रिफ्युएलिंग प्रात्यक्षिक

या भेटीतील सर्वात आकर्षक दृश्य म्हणजे आदल्या दिवशी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी रॉयल ऑस्ट्रेलियन एअर फोर्स KC-30A मल्टीरोल टँकर ट्रान्सपोर्ट विमानातून बघितलेले थेट एअर-टू-एअर रिफ्युएलिंग प्रात्यक्षिक. यात कॅनबेराला जाणाऱ्या F-35 लढाऊ विमानात इंधन भरले जात होते.

हा कार्यक्रम केवळ औपचारिक नव्हता; 2024 मध्ये स्वाक्षरी केलेल्या एअर-टू-एअर रिफ्युएलिंगवरील अंमलबजावणी व्यवस्थेनंतर दोन्ही हवाई दलांमधील वाढत्या ऑपरेशनल समन्वयाचे प्रदर्शन त्यातून केले गेले. या प्रात्यक्षिकातून हेच दिसून आले की प्रक्रियात्मक करार कसे व्यावहारिक आंतरकार्यक्षमतेत रूपांतरित होत आहेत, ज्यामुळे भविष्यात संयुक्त हवाई ऑपरेशन्स आणि लांब पल्ल्याच्या मोहिमेच्या समर्थनाचा मार्ग मोकळा होत आहे.

तत्पूर्वी, राजनाथ सिंह यांचे स्वागत सहाय्यक संरक्षण मंत्री पीटर खलील यांनी औपचारिकपणे केले आणि नंतर ऑस्ट्रेलियन संसद भवनात पारंपरिक स्वदेशी धूम्रपान समारंभ आयोजित केला – हा दोन्ही राष्ट्रांमधील खोल सांस्कृतिक आदर आणि उबदारपणा दर्शविणारा एक संकेत आहे.

संरक्षण उद्योग आणि तंत्रज्ञान सहकार्य वाढवणे

कॅनबेरामधील चर्चा देखील संरक्षण औद्योगिक सहभाग वाढविण्याच्या गतीवर आधारित होती. 7 ते 10 ऑक्टोबर 2025 दरम्यान ऑस्ट्रेलियाचे पहिले संरक्षण व्यापार मिशन भारतात आणि सिडनीमध्ये संरक्षण उद्योग गोलमेज परिषद एकाच वेळी होत असल्याने, या भेटीने जहाजबांधणी, एरोस्पेस प्रणाली आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञान यासारख्या प्राधान्य क्षेत्रांमध्ये संयुक्त संशोधन, सह-विकास आणि सह-उत्पादनाच्या प्रक्रियेला मिळालेली चालना अधिक बळकट केली.

राजनाथ सिंह यांनी भारतातील वेगाने वाढणाऱ्या संरक्षण उत्पादन परिसंस्थेवर प्रकाश टाकला, उच्च-गुणवत्तेच्या, किफायतशीर संरक्षण उपायांच्या विश्वासार्ह जागतिक स्त्रोतामध्ये भारताचे रूपांतर अधोरेखित केले. प्रादेशिक तैनाती दरम्यान भारतीय शिपयार्डमध्ये देखभाल आणि दुरुस्ती सेवांमध्ये ऑस्ट्रेलियाला असलेला रस या सहकार्याचे व्यावहारिक फायदे आणखी प्रतिबिंबित करतो.

दीर्घकालीन धोरणात्मक भागीदारी मजबूत करणे

दोन्ही बाजू नव्याने स्वाक्षरी झालेले करार कार्यान्वित करण्यासाठी आणि संस्थात्मक संवादांना बळकटी देण्यासाठी पुढे जात असताना, ही भेट धोरणात्मक आंतरकार्यक्षमता आणि औद्योगिक एकात्मतेसाठी दीर्घकालीन वचनबद्धतेचे संकेत देते.

बैठकीनंतर संयुक्त निवेदन जारी करण्यात आले आहे. यामुळे भारत-ऑस्ट्रेलिया संरक्षण संबंधांना परिभाषित करणारा विश्वास, सातत्य आणि महत्त्वाकांक्षा अधोरेखित झाले.. 2026 मध्ये संरक्षण मंत्र्यांच्या पुढील संवादासाठी भारत भेटीचे आमंत्रण मंत्री मार्ल्स यांनी स्वीकारल्याने, दोन्ही बाजूंनी इंडो-पॅसिफिकमधील सर्वात गतिमान आणि परिणामकारक द्विपक्षीय संरक्षण भागीदारींमध्ये एक बनलेल्या क्षेत्रात सातत्यपूर्ण गती सुनिश्चित केली आहे.

रवी शंकर