तालिबानी परराष्ट्रमंत्र्यांच्या भारत भेटीदरम्यान बगराम एअरबेस पुन्हा का चर्चेत?

अफगाणिस्तानचे काळजीवाहू परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्तकी गुरुवारपासून भारताच्या पहिल्या अधिकृत दौऱ्याला सुरुवात करत असताना, द्विपक्षीय राजनैतिक अजेंड्यावर बगराम एअरबेसचे मोठे सावट आहे. काबूलबाहेरील या धोरणात्मक हवाईतळावर पुन्हा प्रवेश मिळावा यासाठी अमेरिका मार्ग शोधत असल्याच्या वृत्तांमुळे वाढत्या प्रादेशिक अस्वस्थतेच्या पार्श्वभूमीवर ही भेट होत आहे. यामुळे इंडो-पॅसिफिक आणि युरेशियामधील काही वेगळे सुरक्षा गट पुन्हा तयार होऊ शकते.

2021 मध्ये अमेरिकेच्या माघारीनंतर तालिबानच्या नियंत्रणाखाली असलेले बगराम, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेल्या वक्तव्यानंतर पुन्हा एकदा जागतिक  मथळ्यांचा विषय बनले आहे, कारण ट्रम्प यांनी या एअरबेसचे “सामरिक गरज” म्हणून वर्णन केले होते. चीनच्या शिनजियांग प्रांतापासून अवघ्या एक तासाच्या अंतरावर असलेला हा एअरबेस आणि बीजिंगच्या वाढत्या प्रभावाचा सामना करण्यासाठी त्याचा संभाव्य वापर याबाबतही ट्रम्प यांनी टिप्पणी केली. त्यांच्या या टिप्पण्यांमुळे अफगाणिस्तान पुन्हा एकदा महासत्तांमधील स्पर्धेचे स्टेजिंग ग्राउंड बनल्याबद्दल जुन्या चिंता पुन्हा जागृत झाल्या आहेत.

प्रादेशिक दबाव

अमेरिकेकडून मांडण्यात आलेल्या लष्करी उपस्थितीबाबतच्या नव्या कल्पनेला तीव्र आणि समन्वित विरोध झाला आहे. अलिकडच्या मॉस्को फॉरमॅट चर्चेत भारताने रशिया, चीन, इराण, पाकिस्तान आणि अनेक मध्य आशियाई देशांबरोबर संयुक्त निवेदन जारी करून अफगाणिस्तान किंवा त्याच्या शेजारील देशांमध्ये कोणत्याही परदेशी लष्करी पायाभूत सुविधांना स्पष्टपणे नकार दिला. या घोषणेत असे अधोरेखित करण्यात आले की अशा हालचाली प्रादेशिक शांतता आणि स्थिरतेला धोका निर्माण करतील, तसेच तालिबान राजवटीत अफगाणिस्तानच्या सार्वभौमत्वाला पाठिंबा पुन्हा दिला जाईल याचा पुनरुच्चार करण्यात आला होता.

हे संरेखन एक शांत परंतु उल्लेखनीयरित्या भारताचे स्थान मजबूत होत असल्याचे प्रतीक आहे. पारंपरिकपणे अमेरिकेचा जवळचा धोरणात्मक भागीदार असणारा भारत आता अधिक स्वायत्त स्थिती दर्शवत आहे – जी बाह्य हस्तक्षेपापेक्षा प्रादेशिक सहमतीला प्राधान्य देणारी आहे. ही भूमिका भारताच्या नव्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहे. अफगाणिस्तानमध्ये दीर्घकालीन स्थिरता केवळ प्रादेशिक संवाद आणि अफगाण-नेतृत्वाखालील शासनाद्वारेच मिळवता येते, नूतनीकरण केलेल्या लष्करीकरणाद्वारे नाही ही नवी भूमिका भारताने स्वीकारली आहे.

भारताचे धोरणात्मक गणित

अमेरिकेने बगराम पुन्हा ताब्यात घेण्याची शक्यता भारतासाठी अनेक नव्या चिंता निर्माण करणारी आहे. लष्करीकरण झालेले अफगाणिस्तान पुन्हा एकदा अमेरिका आणि चीन, किंवा इराण आणि पश्चिमेकडील देशांमधील प्रॉक्सी स्पर्धांचे केंद्र बनू शकते – ज्यामुळे भारताच्या विकासात्मक गुंतवणुकीला आणि दहशतवादविरोधी समन्वयाला धोका निर्माण होऊ शकतो. यामुळे तालिबानशी भारताचे सावध संबंध देखील गुंतागुंतीचे होऊ शकतात, ज्याने आतापर्यंत मानवतावादी मदत, पायाभूत सुविधांना पाठिंबा आणि भारतविरोधी दहशतवादी गटांद्वारे अफगाणिस्तानचा भूभाग वापरला जाणार नाही याची खात्री करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.

बगरामचे स्थान चीन आणि मध्य आशियाच्या जवळ असल्याने गुंतागुंतीचा एक स्तर निर्माण होतो. तेथे कोणत्याही नव्या परकीय उपस्थितीमुळे अफगाणिस्तानात भू-राजकीय वादळ निर्माण होण्याचा धोका आहे, ज्यामुळे भारतासह प्रादेशिक देशांनी 2021 पासून जपणूक करत आणलेले नाजूक संतुलन बिघडू शकते.

बगरामचे महत्त्व

दोन दशके अमेरिकेच्या ताब्यात असताना, बगराम हे दक्षिण आणि मध्य आशियातील अमेरिकन लष्करी कारवायांचे केंद्र होते ज्यात आखातापासून मध्य आशियापर्यंत पसरलेल्या रसद, गुप्तचर आणि हल्ल्याच्या क्षमतांचे व्यवस्थापन केले जात होते. या एअरबेसचे स्थान धोरणात्मक दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे जे इराण, चीन आणि पाकिस्तानपासून समान अंतरावर आहे आणि रशियाच्या दक्षिण परिघाच्या आतपर्यंत पोहोचता येते. हेच फायदे आता प्रादेशिक चिंतेचे केंद्रबिंदू बनले आहेत.

प्रादेशिक राजनैतिकतेमधील एक नवा टप्पा

म्हणूनच, मुत्ताकी यांची भारत भेट प्रतीकात्मक सहभागापेक्षाही अधिक महत्त्वाची आहे. जी बदलत्या भू-राजकीय परिस्थितीत समान आधार शोधण्याची परस्परांची तयारी दर्शवणारी आहे. भारत आणि तालिबान दोघेही अफगाणिस्तानची स्थिरता बाह्य लष्करीकरणापासून संरक्षित केली पाहिजे हा संदेश दृढ करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे दिसून येते.

या भेटीतून नाट्यमय घोषणा होणार नसल्या तरी, मूळ संदेश स्पष्ट आहे: बगराम आता केवळ अफगाण लष्करी मालमत्ता राहिलेली नाही  तर ती जमिनीवर परदेशी हल्ल्यांपासून मुक्त होऊन स्वतःची सुरक्षा व्यवस्था घडवण्याच्या या प्रदेशाच्या सामूहिक संकल्पाची ती एक परीक्षा आहे.

हुमा सिद्दीकी