प्रतिबंध, मुत्सद्देगिरी आणि देवबंद: बदलत्या प्रदेशात भारताची अफगाण रणनीती

अफगाणिस्तानवरील मॉस्को फॉरमॅटमध्ये सहभागी झाल्यानंतर अवघ्या दोन दिवसांनी म्हणजे 9 ऑक्टोबर 2025 रोजी अफगाणिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्ताकी यांचे नवी दिल्लीत झालेले आगमन, दक्षिण आशियाच्या भू-राजकीय गणितातील एक निर्णायक वळण ठरले आहे. त्यांच्या भेटीचा शेवट भारताने तांत्रिक मोहीमेऐवजी काबूलमधील पूर्ण वेळेसाठी दूतावास सुरू करण्याचा घेतलेला निर्णय आणि थेट भारत-अफगाणिस्तान हवाई मालवाहतूक कॉरिडॉरच्या शुभारंभापर्यंत येऊन पोहोचला आहे, ज्यामुळे काबूलचे पाकिस्तानच्या दीर्घकालीन प्रभावापासून स्पष्टपणे बाहेर पडणे अधोरेखित झाले.

दारुल उलूम देवबंद येथे मुत्ताकी यांच्या मुक्कामाने एक खोलवर प्रतीकात्मक आयाम जोडला. तेथे, त्यांना “कासमी” ही मानद पदवी आणि हदीस सनद प्रदान करण्यात आली, ज्यामुळे त्यांना हदीस शिकवण्याचा अधिकार मिळाला, जो एका परदेशी धर्मगुरूसाठी एक असाधारण ओळख आहे. हा निर्णय भारताच्या राजकीय प्रवासाकडून धार्मिक राजनैतिक कूटनीतिकडे होणारी  वाटचाल प्रतिबिंबित करतो, ज्यामुळे पाकिस्तानच्या वहाबी कट्टरतावादापासून मध्यम हनाफी-देवबंदी बाबतचे नरेटिव्ह पुन्हा मिळवले जाते. यातून असेही दिसून आले की भारताचा अफगाणिस्तानशी संबंध केवळ व्यवहारात्मक नव्हता तर सभ्यतेवर आधारित होता.

मॉस्को फॉरमॅट: स्थिरतेसाठी प्रादेशिक एकमत

काही दिवसांपूर्वीच म्हणजे 7 ऑक्टोबर 2025 रोजी, अफगाणिस्तानवरील मॉस्को फॉरमॅट सल्लामसलतीने रशिया, चीन, इराण, पाकिस्तान, भारत आणि मध्य आशियाई प्रजासत्ताकांना प्रादेशिक एकतेचे दुर्मिळ प्रदर्शन करण्यासाठी एकत्र आणले. संयुक्त निवेदनात स्पष्टपणे घोषित केले गेले की “अफगाणिस्तान किंवा शेजारील देशांमध्ये परदेशी लष्करी पायाभूत सुविधा तैनात करण्याचे कोणतेही प्रयत्न अस्वीकार्य आहेत”,  हे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या “बगराम एअरबेस पुन्हा ताब्यात घेण्याच्या” आवाहनाचे थेट खंडन आहे.

रशियाने इस्लामिक अमिरातीला औपचारिक मान्यता दिल्यानंतर, तालिबानने प्रथमच पूर्ण सदस्य म्हणून यात भाग घेतला. संदेश स्पष्ट होता: अफगाणिस्तानच्या भवितव्यात त्याच्या शेजाऱ्यांनी देखील हातभार लावला पाहिजे आणि त्याला एकाकी पाडण्याऐवजी इतर देशांचा सहभाग हा प्रादेशिक स्थिरतेचा मार्ग आहे. अशा प्रकारे मॉस्कोने स्वतःला एका नवीन युरेशियन सहमतीचा संयोजक म्हणून स्थान दिले आहे, जो काबूलबद्दल भारताच्या कॅलिब्रेटेड दृष्टिकोनाशी अधिकाधिक जुळतो.

ऑपरेशन सिंदूरः प्रतिबंध पुनर्संचयित करणे

मे 2025 मध्ये भारताने सीमेपलीकडील दहशतवादविरोधी केलेल्या ऑपरेशन सिंदूरच्या धोरणात्मक हल्ल्यानंतर नवी दिल्लीची राजनैतिक पुनर्रचना झाली. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या या मोहिमेत पाकिस्तानच्या आत असलेल्या दहशतवादी पायाभूत सुविधा आणि नेतृत्वाला लक्ष्य करण्यात आले. लष्करप्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी यांनी याचे वर्णन ‘निर्णायक आणि सर्जिकल प्रतिसाद’ असे केले. कोणत्याही प्रकारची नागरी किंवा लष्करी जीवितहानी न होता, 6 मे रोजी अचूकपणे अंमलात आणलेल्या या हल्ल्यांमध्ये, दृढ संयमाचा विश्वासार्ह प्रतिबंधात्मक सिद्धांत प्रतिबिंबित झाला.

या कारवाईमुळे प्रादेशिक धारणा पुन्हा परिभाषित झाल्या, पाकिस्तानची अंतर्गत असुरक्षितता उघड केली आणि प्रमाणबद्ध प्रतिसादासाठी भारताची क्षमता बळकट केली. काबूल आणि मॉस्को या दोघांनीही याची दखल घेतलीः भारताची आता केवळ प्रतिक्रिया देण्याइतकीच मर्यादित भूमिका राहिलेली नाही, तर संकल्प आणि जबाबदारी यांचे एकत्रीकरण करणारा तो धोरणात्मक संतुलनकर्ता राहिला आहे.

पाकिस्तानची अंतर्गत नाजूक परिस्थिती

भारत आपले धोरणात्मक स्थान मजबूत करत असताना, पाकिस्तानला अंतर्गत विघटनाचा सामना करावा लागत आहे. पाकव्याप्त काश्मीरपासून (पीओके) बलुचिस्तानपर्यंत सगळीकडे अशांतता तीव्र झाली आहे. बलुच यक्षेहती समितीने वृत्त दिले आहे की जबरदस्तीने बेपत्ता होणारे नागरिक आणि आर्थिक दुर्लक्ष याबद्दल निदर्शने वाढत आहेत, त्यांना मोठ्या प्रमाणात कारवाईचा सामना करावा लागला आहे. पीओकेमध्ये, कर, वीज टंचाई आणि प्रशासनाच्या अपयशांबद्दल जनतेत असणाऱ्या संतापामुळे इस्लामाबादची पकड आता सैल झाल्याचे उघडपणे बघायला मिळत आहे.

आर्थिकदृष्ट्या, पाकिस्तान अजूनही जीवनावश्यक गोष्टींसाठी आयएमएफवर अवलंबून आहे. महागाईने आर्थिक कंबरडे मोडले असून दीर्घकालीन ऊर्जा तुटीमुळे अपंगत्व आले आहे. दरम्यान, पुनरुत्थान झालेल्या तेहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तानने (टीटीपी) केवळ 2025 मध्ये 600 हून अधिक हल्ले केले आहेत, अशा होणाऱ्या हल्ल्यांमध्ये 2021 पासून अडीच हजारांहून अधिक लोकांचा बळी गेला आहे. आर्थिक, राजकीय आणि सुरक्षा या परस्परविरोधी संकटांमुळे भारत वाढती धोरणात्मक सुसंगतता दाखवत असतानाही, एक विभाजित राज्य त्याचे विरोधाभास व्यवस्थापित करण्यासाठी संघर्ष करत असल्याचे दिसून येते.

अफगाणिस्तानची धोरणात्मक स्वायत्तता

पाकिस्तानच्या  सुरू असणाऱ्या या अधोगतीच्या काळात, तालिबान राजवटीने धोरणात्मक स्वायत्तता दाखवण्यास सुरुवात केली आहे. दोन दशकांच्या युद्धाच्या समाप्तीनंतर आणि अमेरिकेच्या माघारीनंतर, काबूलचे परराष्ट्र धोरण प्रादेशिक एकात्मतेकडे वळले आहे. भारताचा व्यावहारिक सहभाग आणि मॉस्को फॉरमॅटमध्ये तालिबानचा सहभाग हे इस्लामाबादच्या पारंपरिक संरक्षणापासून जाणूनबुजून वेगळे होण्याचे संकेत देते.

मुत्ताकी यांच्या भेटीमुळे अफगाणिस्तानचा भूभाग भारताविरुद्ध वापरला जाणार नाही, हे द्विपक्षीय विश्वासात झालेली एक प्रगती आहे. भारताने आरोग्य, शिक्षण, खाणकाम आणि पायाभूत सुविधांमध्ये सहकार्य वाढवून त्याला प्रतिसाद दिला – पाकिस्तानला बायपास करून नवीन हवाई कॉरिडॉरचा देखील त्यात समावेश आहे. देवबंदच्या सहभागाने वैचारिक खोली वाढवली, अफगाण इस्लामला त्याच्या हनाफी-देवबंदी परंपरेत पुन्हा रुजवले, जे पाकिस्तानच्या लष्करीकृत वहाबीवादापेक्षा वेगळे होते.

भारताच्या विकासाची पावले: जोखीम, लवचिकता आणि आदर

अफगाणिस्तानातील भारताची उपस्थिती नेहमीच जोखीम आणि लवचिकतेवर अवलंबून राहिली आहे. 2001 ते 2021 या दरम्यानच्या सर्वात हिंसक काळातही, भारतीय अभियंते, डॉक्टर आणि राजनैतिक अधिकाऱ्यांनी सतत जीव धोक्यात घालून काम केले. त्यांनी होणारे हल्ले सहन केले मात्र त्यांच्या ध्येयापासून मागे हटले नाहीत, ज्यामुळे सामान्य अफगाण नागरिकांमध्ये आदर निर्माण झाला.

7 जुलै 2008 रोजी काबूलमधील भारतीय दूतावासात झालेल्या आत्मघाती बॉम्बस्फोटात चार भारतीयांचा मृत्यू झाला, ज्यात एक वरिष्ठ राजनैतिक अधिकारी आणि संरक्षण अटॅची यांचा समावेश होता तर 60 अफगाण नागरिकही यात मृत्युमुखी पडले.

फेब्रुवारी 2010 मध्ये काबूलमधील समन्वित हॉटेल हल्ल्यात डॉक्टर आणि दोन लष्करी अधिकाऱ्यांसह नऊ भारतीयांचा मृत्यू झाला.

जरंज-डेलाराम महामार्गासारख्या प्रकल्पांवर काम करणाऱ्या भारतीय अभियंत्यांचे फराह, निमरोझ आणि जाबुलसारख्या प्रांतांमध्ये अपहरण करण्यात आले, त्यांची हत्या करण्यात आली किंवा वारंवार त्यांच्यावर हल्ले करण्यात आले.

या बलिदानांमुळे सरकार आणि राजवटींपेक्षा सामान्य भारतीयाबद्दल जास्त विश्वासाचे नाते निर्माण झाले. दोन दशकांहून अधिक काळ, भारताने पुनर्बांधणीत 3 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त गुंतवणूक केली – प्रादेशिक शक्तीचे हे सर्वात मोठे योगदान आहे. अफगाण संसद आणि वीजवाहिन्यांपासून ते रुग्णालये, शाळा आणि रस्ते, भारतातील अफगाण विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, भारताच्या विकासाच्या पाऊलखुणा अफगाण जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्राला स्पर्शून गेल्या आहेत.

क्रिकेट, संस्कृती आणि सांस्कृतिक संबंध

क्रिकेट हा एक सामायिक आवड असलेला खेळ आहे जो दोन्ही देशांमधील पूल बनला आहे. भारताने अफगाण क्रिकेटमध्ये केलेली गुंतवणूक, राष्ट्रीय संघाचे आयोजन आणि आयपीएलमध्ये अफगाण खेळाडूंना सामील करून घेतल्याने खेळाला राजनैतिकतेचे एक माध्यम बनले आहे. रशीद खान सारख्या व्यक्ती घराघरात मैत्री आणि परस्पर कौतुकाचे प्रतीक बनल्या आहेत.

ही सांस्कृतिक ओढ खेळाच्या पलीकडे पसरली आहे. भारतीय स्मृतीत अफगाणचा उबदारपणा अमर करणाऱ्या टागोरांच्या “काबुलीवाला” पासून ते काबूलमध्ये बॉलिवूडच्या शाश्वत लोकप्रियतेपर्यंत, दोन्ही देशांच्या नागरिकांमधील संबंध खोलवर टिकून आहेत. हिंदी चित्रपट आणि भारतीय टेलिव्हिजन मालिकांनी अफगाणांना कुटुंब, नैतिकता आणि आशा याबाबत भारतीय जीवनकथांमधील अशी एक खिडकी उघडून दिली आहे जी युद्ध आणि सेन्सॉरशिप दरम्यानही टिकून राहिली आहे. सामायिक भावना आणि कथेत रुजलेले हे सभ्य संबंध, भारताबद्दल अफगाण सद्भावना निर्माण करत आहेत.

भारताचे धोरणात्मक महत्त्व

प्रतिबंध, राजनैतिकता आणि सॉफ्ट पॉवर यांचे एकत्रीकरण भारताला त्याच्या अफगाण धोरणाबाबत पुनर्विचार करण्याची ऐतिहासिक संधी देते. पुढील रोडमॅप पाच परस्पर जोडलेल्या स्तंभांवर आधारित असावा: