![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
चीनचा ‘डिजिटल सिल्क रोड (DSR)’, 2025 मध्ये आपला दहावा वर्धापनदिन साजरा करत असताना, सेंटर फॉर अ न्यू अमेरिकन सिक्युरिटी (CNAS) ने प्रकाशित केलेल्या एका नवीन अहवालात, चीनचे जागतिक डिजिटल पायाभूत सुविधांना आकार देण्याचे दहा वर्षातील प्रयत्न, कशाप्रकारे त्याच्या भू-राजकीय धोरणाचा एक मध्यवर्ती आधारस्तंभ बनले आहेत, याचा आढावा घेण्यात आला आहे.
“काउंटरिंग द डिजिटल सिल्क रोड” हा अहवाल, CNAS च्या टेक्नॉलॉजी आणि नॅशनल सिक्युरिटी प्रोग्राममधील विवेक चिलुकुरी आणि रुबी स्कॅनलॉन यांनी तयार केला असून, तो इंडोनेशिया, ब्राझील, केनिया आणि सौदी अरेबियामधील 18 महिन्यांचे संशोधन आणि 40 हून अधिक तज्ज्ञांच्या मुलाखतींवर आधारित आहे. या सर्व देशांच्या क्षेत्रीय दौऱ्यातून मिळालेली स्थानिक माहिती, हे आपल्या विश्लेषणाचा पाया असल्याचे, दोन्ही लेखकांनी म्हटले आहे.
CNAS नुसार, ‘डिजिटल सिल्क रोड’ जो 2015 मध्ये, बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हच्या तंत्रज्ञान शाखेच्या रुपात सुरू झाला होता, तो आता बीजिंगच्या आर्थिक आणि धोरणात्मक प्रभाव वाढवण्याच्या प्रयत्नांचा केंद्रबिंदू बनला आहे. सुरुवातीला सरकारने प्रेरित केलेल्या या धोरणाचे, आता Huawei, ZTE, Alibaba आणि Tencent सारख्या नामांकित चिनी कंपन्यांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या जागतिक तंत्रज्ञान परिसंस्थेत रूपांतर झाले आहे. जरी बीजिंगने सार्वजनिकरित्या DSR हे लेबल वापरणे थांबवले असले तरी, या उपक्रमाचे उद्दिष्ट चीनच्या व्यापक राज्यव्यवस्थेचा भाग बनले आहे, जे टेलिकॉम्युनिकेशन्सपासून ते आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सपर्यंत डिजिटल कनेक्टिव्हिटीच्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये त्याला वर्चस्व मिळवून देते.
अहवालात असेही नमूद केले आहे की, जागतिक डिजिटल पायाभूत सुविधांवर चीनचा प्रभाव व्यापक आणि सूक्ष्म असा दोन्ही प्रकारचा आहे. उदार सरकारी वित्तपुरवठा आणि आक्रमक व्यावसायिक कूटनीतीच्या संयोजनाद्वारे, बीजिंगने ‘तंत्रज्ञान राज्यव्यवस्थेचे’ असे मॉडेल विकसित केले आहे, जे चीनच्या विक्रेत्यांना किंमत, वेग आणि एकात्मकता यामध्ये निर्णायक फायदा मिळवून देते. उदाहरणार्थ, Huawei आता 170 हून अधिक देशांमध्ये कार्यरत असून, जागतिक टेलिकॉम उपकरणांच्या बाजारपेठेत आघाडीवर आहे.
अहवाल लेखकांचा असा दावा आहे की, DSR ला विरोध करणे म्हणजे सर्व चीनी तंत्रज्ञानाला नाकारणे नाही, तर ज्या ठिकाणी त्याचा प्रसार अमेरिकेच्या हितसंबंध आणि लोकशाही मूल्यांना धोका निर्माण करतो, तिथे लक्ष केंद्रित करणे आहे.
हा अहवाल, चार प्रमुख चिंतांवर आधारित आहे: जलद वाढणाऱ्या डिजिटल बाजारपेठेत अमेरिकेच्या आणि सहयोगी देशांच्या बाजारपेठेत होणारी घट, सायबर सुरक्षा आणि देखरेखीचे वाढते धोके, 5G, AI आणि लो-अर्थ ऑर्बिट उपग्रहांसारख्या पुढील पिढीच्या तंत्रज्ञानांवर बीजिंगचे वाढते नियंत्रण आणि तांत्रिक हुकुमशाही प्रणालींची निर्यात, ज्यामुळे लोकशाही शासन कमी होत आहे.
बीजिंगचा दृष्टिकोन- औद्योगिक धोरण, सवलतीच्या दरातील वित्तपुरवठा, बंडल केलेल्या सेवा आणि मुत्सद्दी लाभ यांचा कसा समन्वय साधतो, यावर चिलुकुरी आणि स्कॅनलोन प्रकाश टाकतात. चायना एक्झिम बँक आणि चायना डेव्हलपमेंट बँकेने, अशा प्रकल्पांसाठी ठराविक अटींसह अब्जावधी डॉलर्सचे कर्ज दिले आहे, ज्यात चिनी तंत्रज्ञान आणि सेवांचा वापर बंधनकारक आहे. या मॉडेलला लेखकांनी “आयर्न ट्रँगल” असे संबोधले आहे.
CNAS च्या अहवालात, सहा महत्त्वाच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रांचा उल्लेख आहे ज्यामध्ये: सबसिया केबल्स, पुढील पिढीचे दूरसंचार, लो-अर्थ ऑर्बिट उपग्रह, डेटा सेंटर्स आणि क्लाउड सेवा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्मार्ट शहरे यांचा समावेश आहे. या सर्व क्षेत्रात अमेरिका आणि त्याचे सहयोगी देश चीनशी स्पर्धा करत आहेत.
प्रत्येक क्षेत्र हे जागतिक डिजिटल पाया तयार करण्यासाठी महत्त्वाचे आहे, जिथे पायाभूत सुविधांवर वर्चस्व मिळवणे म्हणजे दीर्घकालीन धोरणात्मक प्रभाव मिळवणे.
चीनचे टेलिकॉम उपकरणांवरील वर्चस्व, अन्य देशांच्या संचार प्रणालींवर दीर्घकालीन दबाव निर्माण करते, तर त्याचे स्मार्ट सिटी प्रकल्प आणि आफ्रिका तसेच लॅटिन अमेरिका येथील देखरेखीचे नेटवर्क, जागतिक स्तरावर डेटा सुरक्षितता आणि गोपनीयता याबाबत चिंता निर्माण करत आहेत.
या अहवालामध्ये, वॉशिंग्टनच्या प्रतिसादावरही लक्ष केंद्रित केले असून, असा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे की, याबाबत जागरूकता वाढली असली तरी, धोरण आणि संसाधनांची कमतरता कायम आहे. ‘पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड इन्व्हेस्टमेंट (PGI)’ आणि क्वाडच्या इंडो-पॅसिफिक डिजिटल कार्यक्रमांसारख्या उपक्रमांनंतरही, CNAS ला असे आढळले आहे की, ‘महत्वाकांक्षी वक्तृत्व वचनबद्ध संसाधनांपेक्षा जास्त प्रभावी आहे.’ लेखकांच्या मते, वॉशिंग्टनने एक विश्वासार्ह आणि स्पर्धात्मक पर्याय देण्याऐवजी, चिनी तंत्रज्ञानावर निर्बंध घालण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे.
नवीन प्रकल्पांमध्ये, स्टेट डिपार्टमेंटच्या ‘ब्युरो ऑफ सायबरस्पेस अँड डिजिटल पॉलिसीचा’ आणि ‘इंटरनॅशनल टेक्नॉलॉजी सिक्युरिटी अँड इनोव्हेशन फंड’ (ITSI) यांचा समावेश आहे, पण त्यांचे बजेट आणि समन्वय प्रणाली दोन्ही अपुरे आहेत. उदाहरणार्थ, हुआवेई-निर्मित नेटवर्क्सची जागा घेण्यासाठी कोस्टा रिकाला अमेरिकेचा पाठिंबा मिळणे, यासारखे यश नियमाऐवजी अपवाद राहिले आहे. युरोपियन युनियनचे ग्लोबल गेटवे, जपानचे अधिकृत विकास सहाय्य आणि ऑस्ट्रेलियाची सायबर डिप्लोमसी यासारख्या सहयोगी उपक्रमांसमोर समान आव्हाने आहेत, ज्या सर्वांचे समांतर परंतु असंबद्ध अजेंडे आहेत.
या त्रुटी दूर करण्यासाठी, चिलुकुरी आणि स्कॅनलोन यांनी, अमेरिकेला स्टेट डिपार्टमेंटच्या नेतृत्वाखाली एक सुसंगत जागतिक तंत्रज्ञान स्पर्धा धोरण स्विकारण्याचे आवाहन केले आहे. आंतर-संस्थात्मक प्रयत्नांना संरेखित करण्यासाठी, एका नवीन यू.एस. भागीदारी संस्थेच्या अंतर्गत विकास आणि निर्यात वित्त संस्थांना एकत्रित करून, त्यांचा विस्तार करण्यासाठी आणि प्रमुख उदयोन्मुख बाजारपेठांमध्ये डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये अधिक गुंतवणूक निर्देशित करण्यासाठी, ‘स्ट्रॅटेजिक कॉम्पिटिशन कौन्सिल’ स्थापन करण्याची मागणी या अहवालात करण्यात आली आहे.
त्याशिवाय, यु.एस. इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट फाइनान्स कॉर्पोरेशनच्या कर्ज क्षमता, 240 अब्ज डॉलर्सपर्यंत चौपट करणे, काउंटरिंग पीआरसी इनफ्ल्युअन्स फंड 1 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढवणे, आणि इंपोर्ट-एक्सपोर्ट बँकने प्रगत तंत्रज्ञानाच्या निर्यातींना प्राधान्य देणे, यासारख्या उपायांची शिफारस करण्यात आली आहे.
वित्त पुरवठ्याच्या पलीकडे, अहवालात आधुनिक कूटनीती ढाच्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे. यात तंत्रज्ञानातील तज्ज्ञ दूतांची नियुक्ती करणे, महत्त्वाच्या पदांवर विदेशी तंत्रज्ञान अधिकारी तैनात करणे, NATO सदस्य देशांच्या गुंतवणूक निधीचा वापर करून परदेशात मजबूत डिजिटल पारिस्थिती निर्माण करणे या गोष्टींचा समावेश आहे. लेखक, नवीन स्ट्रॅटेजिक टेक्नॉलॉजी भागीदारीचा पर्यायही सुचवतात, जिथे परदेशी सरकार अमेरिकेसोबत पारदर्शकता, सुरक्षा आणि विश्वासाच्या सिद्धांतांवर आधारित काम करू शकतात.
या अहवालात, जागतिक तंत्रज्ञान मानके निश्चित करण्याचे महत्त्व देखील अधोरेखित केले गेले आहे. आंतरराष्ट्रीय मानक संस्थांमध्ये सक्रियपणे सहभागी होऊन आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सायबर सुरक्षा आणि डेटा प्रशासनामध्ये नियमांना आकार देऊन, वॉशिंग्टन आणि त्याची सहयोगी राष्ट्रे हे सुनिश्चित करू शकतात की, डिजिटल जगाच्या पुढील टप्प्यात हुकूमशाही नियंत्रण नव्हे, तर लोकशाही मूल्येच निर्णायक ठरतील.
चिलुकुरी आणि स्कॅनलॉन यांचा असा निष्कर्ष आहे की, 5G स्पर्धेचा अनुभव सावधगिरीची शिकवण देतो, फक्त बाजारपेठेतील ताकद अमेरिका आणि सहयोगी देशांची स्पर्धात्मकता सुनिश्चित होऊ शकत नाही. अमेरिकेने बीजिंगच्या राज्य-प्रेरित मॉडेलची नक्कल न करता, जागतिक तंत्रज्ञान स्पर्धेच्या युगासाठी महत्त्वाकांक्षी राज्यव्यवस्था स्विकारणे आवश्यक आहे.
अलीकडील सुधारणा आणि गुंतवणुकीची कबुली देत असताना, CNAS ने असा इशारा दिला आहे की, अधिक संसाधने, समन्वय आणि दीर्घकालीन दृष्टिकोन नसल्यास, ‘डिजिटल सिल्क रोड’द्वारे चीनने घेतलेली आघाडी कायमस्वरूपी होऊ शकते. त्यांच्या अंतिम मूल्यांकनामध्ये, लेखकांनी DSR ला लोकशाही राष्ट्रांच्या सामूहिक कृती करण्याच्या, स्पर्धा करण्याच्या, नवीन शोध लावण्याच्या तसेच खुल्या, जबाबदार आणि सामायिक संधींवर आधारित डिजिटल भविष्य जपण्याची चाचणी करणारे साधन म्हणून संबोधले आहे.
मूळ लेखक- सूर्या गंगाधरन
