
आखाती युद्ध आणि त्यानंतरच्या काही महिन्यांच्या ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान, भारताने भविष्यातील सुरक्षा आव्हानांसाठी भारतीय सैन्याला तयार करण्यासाठी आवश्यक सुधारणा, क्षमता सुधारणा आणि संघटनात्मक बदलांची रूपरेषा देणारा एक सर्वसमावेशक आराखडा जारी केला.
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी आज म्हणजे 10 मार्च 2026 रोजी नवी दिल्लीतील साऊथ ब्लॉक येथे आयोजित कार्यक्रमात ‘डिफेन्स फोर्सेस व्हिजन 2047: भविष्याभिमुख भारतीय सैन्यासाठीचे मार्गक्रमण’ हे प्रकाशन जारी केले. “2047 पर्यंत भारताला विकसित भारत बनवण्याच्या ध्येयासाठी संरक्षण दलांना आधुनिक, समन्वित आणि तंत्रज्ञानाधारित सैन्यदलात रूपांतरित करण्याचा यात मार्गदर्शक आराखडा मांडण्यात आला आहे.
समन्वित संरक्षण कर्मचारी मुख्यालयाने (हेडक्वार्टर्स इंटिग्रेटेड डिफेन्स स्टाफ) तयार केलेला हा सर्वसमावेशक आराखडा असून, 2047 पर्यंत भारताला विकसित भारत बनवण्याच्या ध्येयासाठी संरक्षण दलांना आधुनिक, समन्वित आणि तंत्रज्ञानाधारित सैन्यदलात रूपांतरित करण्याचा यात मार्गदर्शक आराखडा मांडण्यात आला आहे,” असे संरक्षण मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
या भविष्याभिमुख दस्तऐवजात बदलत्या भू-राजनैतिक, तांत्रिक आणि सुरक्षा वातावरणाला प्रभावीपणे सामोरे जाण्यासाठी संरक्षण दलांमध्ये आवश्यक असलेल्या धोरणात्मक सुधारणांचा, क्षमतावृद्धीचा आणि संघटनात्मक बदलांचा आढावा मांडण्यात आला आहे.
जागतिक आणि प्रादेशिक पातळीवरील वेगाने बदलणाऱ्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, प्रतिस्पर्ध्यांना रोखण्यास सक्षम, संघर्षाच्या सर्व स्तरांवर प्रभावी प्रतिसाद देणारे आणि भारताच्या वाढत्या सामरिक हितसंबंधांचे संरक्षण करणारे एकात्मिक, बहुआयामी आणि चपळ सैन्यदल उभारण्याची कल्पना यामध्ये मांडण्यात आली आहे.
या दस्तऐवजाचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ म्हणजे तिन्ही सैन्यदलांमध्ये संयुक्तता आणि समन्वय वाढवण्यावर दिलेला भर होय. नियोजन, लष्करी कारवाई आणि क्षमता विकास या क्षेत्रांमध्ये अधिक समन्वय साधण्यावर यात विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
संरक्षण क्षेत्रातील ‘आत्मनिर्भरता’ हा देखील यामध्ये एक महत्त्वाचा केंद्रबिंदू आहे. देशाच्या विशिष्ट सुरक्षा गरजांनुसार स्वदेशी तंत्रज्ञान आणि उपाययोजना विकसित करून त्यांचा व्यापक अवलंब करण्यास प्रोत्साहन देण्यावर यात भर देण्यात आला आहे.
देशांतर्गत संरक्षण उत्पादन आणि तांत्रिक क्षमतांना बळकटी देण्यामुळे संरक्षण दलांची कार्यक्षमता आणि सज्जता वाढण्यास मदत होईल, तसेच राष्ट्रीय विकासालाही चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. या दस्तऐवजात अल्पकालीन, मध्यमकालीन आणि दीर्घकालीन अशा टप्प्यांमध्ये स्पष्टपणे प्राधान्य दिलेल्या क्षमतांच्या उद्दिष्टांसह एक सुबद्ध मार्गक्रमण निश्चित करण्यात आले आहे.
भविष्यातील सुरक्षा आव्हानांची गुंतागुंत लक्षात घेऊन, या दृष्टीपत्रात ‘संपूर्ण राष्ट्र’ या दृष्टिकोनाची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी लष्करी सामर्थ्यासोबत राजनैतिक, तांत्रिक आणि आर्थिक शक्तींचा समन्वय साधण्यावर यात भर देण्यात आला आहे.
सातत्यपूर्ण सुधारणा, नवोन्मेष आणि राष्ट्रीय बांधिलकीच्या माध्यमातून भारताच्या स्वातंत्र्याच्या शताब्दीपर्यंत देशाचे सैन्यदल जागतिक स्तरावर आदरास पात्र, तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत आणि युद्धासाठी सज्ज असे दल म्हणून उभे राहावे, तसेच सक्षम आणि सशक्त ‘विकसित भारत’ घडविण्यात महत्त्वपूर्ण योगदान द्यावे, असा याचा उद्देश आहे.
या प्रसंगी चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल अनिल चौहान, नौदल प्रमुख अॅडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी, वायुदल प्रमुख एअर चीफ मार्शल ए. पी. सिंह, संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंह, लष्कराचे उपप्रमुख लेफ्टनंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह तसेच इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
टीम भारतशक्ती

























