![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
“आपले संरक्षण प्लॅटफॉर्म्स आणि त्यांचे सर्व घटक यावर जेव्हा आपले पूर्ण नियंत्रण असेल, तेव्हाच आपण खऱ्या अर्थाने आत्मनिर्भर असू,” असे मत संरक्षण मंत्रालयाचे संरक्षण उत्पादन सचिव संजीव कुमार यांनी व्यक्त केले.
4 नोव्हेंबर रोजी, नवी दिल्लीतील कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया येथे आयोजित, 10व्या ‘भारतीय संरक्षण परिषदेत’ (India Defence Conclave 2025), कुमार यांनी ‘Export as the Lever: India’s Next Big Push’ (निर्यात एक साधन: भारताची पुढील मोठी झेप) या विषयावर मुख्य भाषण केले.यावेळी त्यांनी, भारताच्या गेल्या दहा वर्षातील संरक्षण उत्पादन प्रवासाचा मागोवा घेतला. धोरणात्मक स्पष्टता आणि धाडसी धोरणात्मक उपक्रमांमुळे, उत्पादनात झालेली महत्त्वपूर्ण वाढ त्यांनी यावेळी अधोरेखित केली.
त्यांनी सांगितले की, “गेल्या दहा ते बारा वर्षांत, देशांतर्गत संरक्षण उत्पादनामध्ये 2.6 पट वाढ झाली आहे. सुमारे ₹46,000 कोटी प्रति वर्षावरून वाढून, त्याचे मूल्य गेल्या आर्थिक वर्षात ₹1.5 लाख कोटींहून अधिक झाले आहे.” “हे वार्षिक 11-12 टक्क्यांहून अधिक मूल्याची प्रभावी वाढ दर्शवते,” असे ते म्हणाले.
त्यांनी स्पष्ट केले की, “भारताची निर्यात ही त्याहूनही तीव्र गतीने वाढली आहे. सुमारे एक दशकापूर्वीच्या ₹700 कोटींवरून वाढून, ती गेल्या वर्षी ₹23,240 कोटीपर्यंत झाली आहे. 2029-30 पर्यंत आमचे संरक्षण निर्यातीचे लक्ष्य ₹50,000 कोटी आहे, तर देशांतर्गत संरक्षण उत्पादनाचे लक्ष्य ₹3 लाख कोटी आहे.”
कुमार यांनी निदर्शनास आणून दिले की, “या भक्कम वाढीला पाठिंबा देणाऱ्या परिसंस्थेमध्ये आता 16,000 हून अधिक सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांचा समावेश आहे.” संरक्षण उत्पादन परिसंस्था काही मोठ्या प्लॅटफॉर्म्सचे निर्माते किंवा इंटिग्रेटर्सच्या नेतृत्वाखाली चालते, ज्यांना मोठ्या संख्येने टियर-वन, टियर-टू आणि टियर-थ्री कंपन्या समर्थन देतात. “अशा प्रकारची परिसंस्था आता भारतात विकसित होत आहे,” असेही त्यांनी नमूद केले.
पंतप्रधान आणि संरक्षण मंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली, भारत सरकारने तयार केलेल्या “अतिशय धाडसी आणि धोरणात्मक साधनांना” त्यांनी या वाढीचे याचे श्रेय दिले. यापैकी मुख्य म्हणजे, संरक्षण भांडवली खरेदी अंदाजपत्रकापैकी 75 टक्के रक्कम, भारतीय स्रोतांकडून खरेदीसाठी राखीव ठेवण्यासाठी घेतलेला निर्णय, ज्यात ‘देशांतर्गत डिझाईन, विकसित आणि उत्पादित केलेल्या (IDDM)’ प्लॅटफॉर्मला प्राधान्य दिले जाते.
“स्वावलंबन हे मेक इन इंडियाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे”, असे कुमार यांनी ठामपणे सांगितले. “जेव्हा संरक्षण प्लॅटफॉर्म्स, सॉफ्टवेअर, व्हर्टिकल आणि हॉरिझाँटल एकत्रीकरण आणि पुरवठा साखळी या सर्व घटकांवर आपले पूर्ण नियंत्रण असेल आणि एका मर्यादेपलीकडे अगदी मित्र देशांकडूनही कोणतेही असुरक्षितता नसेल, तेव्हाच आपण पूर्णपणे आत्मनिर्भर होऊ,” असे ते म्हणाले.
त्यांनी यावेळी, स्वदेशीकरण आणि परदेशी तंत्रज्ञानाची देशांतर्गत जोडणी यामध्ये गफलत न करण्याचा इशारा दिला. ते म्हणाले की, “दुसऱ्या देशातून येणारे तंत्रज्ञान आपल्या देशात उत्पादित करणे हे जास्तीत जास्त मध्यम स्वरूपाचे उद्दिष्ट असू शकते. पण अनेकदा उद्दिष्ट आपल्या दूरदृष्टीला अंधुक बनवते आणि आपल्याला आपल्या अंतिम ध्येयाकडे जाण्यापासून रोखते. त्यामुळे, IDDM अर्थात देशांतर्गत डिझाईन, विकास आणि उत्पादन, हेच आपले अंतिम ध्येय असले पाहिजे.”
त्यांनी हे देखील स्पष्ट केले की, “या क्षेत्रात खासगी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी मागणीची निर्मिती महत्त्वपूर्ण ठरली आहे. ही बाजारपेठ एकच खरेदीदाराद्वारे – सरकारद्वारे वैशिष्ट्यीकृत आहे, म्हणूनच प्रथम मागणी निर्माण करणे आवश्यक आहे.” भांडवली खरेदीपैकी 75 टक्के खरेदी भारतीय कंपन्यांसाठी राखून ठेवणे आणि ‘Srijan’ पोर्टलवर घटक ठेवून देणे, यांसारख्या उपायांमुळे लहान उद्योगांना या परिसंस्थेमध्ये यशस्वीरित्या प्रवेश करणे शक्य झाले आहे.
“संरक्षण उत्पादनासाठी परवाना मिळवण्याची प्रक्रिया, आता बऱ्यापैकी सुलभ करण्यात आली आहे, तसेच अनेक वस्तूंची परवाना आवश्यकता पूर्णपणे काढून टाकण्यात आली आहे,” असे त्यांनी सांगितले. “परवाना मिळविण्यासाठी अजूनही लक्षणीय वेळ लागत असला तरी, आम्ही ही प्रक्रिया तर्कसंगत करत आहोत आणि भविष्यात एक चांगली एसओपी (Standard Operating Procedure) तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहोत,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
पुढे ते म्हणाले की, “तंत्रज्ञान हस्तांतरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी, थेट विदेशी गुंतवणूक (FDI) नियमांचेही उदारीकरण करण्यात आले आहे. आता स्वयंचलित मार्गाने 74 टक्के FDI ला परवानगी आहे, आणि प्रगत तंत्रज्ञान असलेल्या प्रकरणांमध्ये 100 टक्के FDI ला परवानगी आहे, जिथे FDI हाच ते तंत्रज्ञान मिळवण्याचा एकमेव मार्ग आहे.” DRDO अंतर्गत TDF आणि DCPP, तसेच iDEX आणि ADITI सारख्या योजना, तरुण नव-कल्पनाकारांना आणि उद्योजकांना संरक्षण परिसंस्थेत आकर्षित करत आहेत.
“हे नव-कल्पनाकार असे प्रकल्प हाती घेत आहेत, जे त्यांना स्वप्ने पाहण्याची आणि उत्पादन मूल्य साखळीत समाविष्ट होण्याची संधी देत आहेत,” असे कुमार म्हणाले. याशिवाय चाचणी सुविधा देखील विकास चक्र सुधारण्यासाठी व्यवस्थित केल्या जात आहेत. “मार्च 2025 मध्ये, एक ऑनलाइन चाचणी पोर्टल सुरू करण्यात आले, ज्यामध्ये DRDO, DGQA, DPSUs आणि तिन्ही सेवांच्या मालकीच्या सर्व प्रयोगशाळांचा समावेश आहे. आम्ही खासगी उत्पादकांसाठी ‘प्रूफ स्टॉक्स’ (proof stocks) पुरवण्याची एसओपी देखील जारी केली आहे,” असे त्यांनी सांगितले.
निर्यातीबाबत बोलताना कुमार म्हणाले की, “या वर्षी मार्च आणि ऑक्टोबर 2025 मध्ये, प्राधिकार प्रक्रियेत (authorisation process) दोनदा सुधारणा करण्यात आली आहे. 80 टक्के अर्ज आता दहा दिवसांपेक्षा कमी वेळेत मंजूर केले जातात.” “उर्वरित प्रकरणांमधील विलंब हा सामान्यतः दूतावास किंवा परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयासोबतच्या विचारविनिमयामुळे होतो,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
ते पुढे म्हणाले की, मंत्रालय “विश्वासार्ह निर्यात गृहे” (trusted export houses) ओळखण्यासाठीच्या एका प्रणालीवर काम करत आहे, ज्यांना काही विशिष्ट श्रेणीच्या निर्यातीसाठी स्व-प्रमाणनाची (self-certification) अनुमती दिली जाऊ शकते. “ज्या कंपन्यांचे परदेशी OEMs सोबत स्थायी करार किंवा संयुक्त उपक्रम आहेत, त्यांच्यासाठी आम्ही दीर्घकालीन निर्यात अधिकृतता देखील शोधत आहोत,” असे त्यांनी सांगितले.
निर्यात ही एक “सामरिक गरज” असल्याचे सांगत कुमार म्हणाले की, “केवळ देशांतर्गत मागणीमुळे भारताला अपेक्षित असलेल्या उत्पादनाच्या स्केलला टिकाव मिळणार नाही.” अर्थव्यवस्थेचा मोठ्या स्तरावरचा फायदा आणि उत्पादनांचे वैविध्यकरण साध्य करण्यासाठी, आमच्या उत्पादनाचा काही भाग जागतिक बाजारपेठेसाठी तयार केला गेला पाहिजे,” असे ते म्हणाले. “देशांतर्गत संरक्षण उत्पादन बेसच्या दीर्घकालीन टिकाऊपणासाठी, निर्यात अत्यावश्यक आहे.”
त्यांनी संरक्षण निर्यातीच्या सामरिक महत्त्वावरही भाष्य केले. ते म्हणाले की, “आपले कितीही देशांशी मैत्रीपूर्ण संबंध असले तरी- राजनैतिक, लष्करी किंवा संरक्षण औद्योगिक संबंधांद्वारे, प्रादेशिक किंवा जागतिक पातळीवर जेव्हा रणनिती आखली जाते, तेव्हा ते आपल्या उत्पादन क्षमता नेहमीच उपयुक्त ठरतील.”
कुमार यांनी नमूद केले की, भारताला अनेक नैसर्गिक फायदे आहेत: जसे की तरुण अभियंत्यांचा मोठा साठा, किंमत स्पर्धात्मकता, आणि पाश्चात्त्य तसेच सोव्हिएत-युगातील दोन्ही तंत्रज्ञानासोबत काम करण्याचा अनुभव. “त्यामुळे आम्हाला दोन्ही तांत्रिक गटांमध्ये एकत्रित होण्याची लवचिकता मिळते,” असेही ते म्हणाले. “आम्ही आफ्रिका, मध्य पूर्व आणि दक्षिण पूर्व आशियातील देशांमध्ये सोव्हिएत-मूळ उपकरणांची देखभाल, सुधारणा आणि एकात्मता देखील करू शकतो.”
त्याचवेळी ते म्हणाले की, पाश्चात्त्य तंत्रज्ञानाशी असलेला भारताचा संपर्क, युरोपियन देशांसोबत भागीदारी करण्याच्या संधींची दारे उघडतो, जी त्यांचा संरक्षण उद्योगाचा विस्तार करण्यास मदत करतात. “संपूर्ण युरोपियन युनियन (EU) पुढील दशकात त्यांचे संरक्षण खर्च 2 ते 5 टक्क्यांपर्यंत वाढवून, पुन्हा शस्त्रास्त्रे सज्ज करण्याच्या प्रक्रियेत आहे. यामुळे भारतीय कंपन्यांना त्यांच्या पुरवठा साखळीत एकत्रित होण्यासाठी किंवा संयुक्त उपक्रम (joint ventures) स्थापन करण्यासाठी संभाव्य संधी उपलब्ध होतात,” असेही ते म्हणाले.
कुमार यांनी, ‘विविध उद्योगांना उदयोन्मुख क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन करत,’ आपल्या भाषणाचा समारोप केला. ते म्हणाले की, “युद्धक्षेत्र बदलत आहे आणि AI, क्वांटम कंप्युटिंग आणि स्वायत्त प्रणालींसारखे तंत्रज्ञान महत्त्वाचे घटक बनत आहे. प्रगत देशांनी यामध्ये प्रथम स्थान मिळवण्याची वाट पाहण्याऐवजी, आपण आपली ऊर्जा, संसाधने आणि बुद्धिमत्ता या क्षेत्रांमध्ये गुंतवली पाहिजेत, जिथे आपण भविष्यात मोठी झेप घेऊ शकतो.”
मूळ लेखक- रामानंद सेनगुप्ता
