नवी दिल्लीतील अफगाण दूतावासाचे प्रमुख असणार तालिबानी अधिकारी?

भारत अफगाणिस्तानातील तालिबान राजवटीला औपचारिक मान्यता देण्याच्या दिशेने हळूहळू वाटचाल करत आहे का? सध्याची परिस्थिती बघता तरी असेच वाटते.

भारताने काबूलमधील आपले तांत्रिक दूतावास आधीच प्रभारी असलेल्या दूतावासात अपग्रेड केले आहे. दुसरीकडे  StratNewsGlobal ला मिळालेल्या माहितीनुसार तालिबान राजवटीने पाठवलेला एक अधिकारी दिल्लीतील अफगाण दूतावासात प्रभारी म्हणून काम सांभाळेल अशी अपेक्षा आहे. या घडामोडी लवकरच होऊ शकतात.

तालिबानचे कार्यवाहक परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्तकी यांनी अलिकडेच भारताला दिलेल्या भेटीदरम्यान घेण्यात आलेल्या निर्णयांपैकी हा एक निर्णय होता.

सध्या, दूतावासातील सर्व काम अफगाण राजवटीच्या माजी अधिकाऱ्याद्वारे केले जात आहे, जो नवीन अधिकारी रुजू झाल्यानंतर आपले काम त्याच्याकडे सुपूर्द करेल. तालिबान प्रतिनिधी मुंबई आणि हैदराबादमधील अफगाण वाणिज्य दूतावासातून आधीच काम करत आहेत.

यापैकी कोणत्याही ठिकाणी तालिबानचा ध्वज फडकेल असा मात्र  यातून कोणी अर्थ काढू नये. भारत काबूलमधील तालिबानी राजवटीला मान्यता देईपर्यंत अफगाणिस्तानचा जुनाच काळा, लाल आणि हिरव्या रंगातील ध्वज फडकत राहील.

अशी मान्यता किती वेळ लागू शकतो? सध्या, तालिबानला फक्त रशियाने मान्यता दिली आहे. बीजिंगमधील अफगाण दूतावासात तालिबान अधिकारी कार्यरत असूनही आणि इमारतीवर अमिरातीचा पांढरा झेंडा फडकत असला तरी चीनने तालिबानला मान्यता दिलेली नाही.

परंतु  StratNewsGlobal ने अनेक शैक्षणिक आणि माजी राजनैतिक अधिकाऱ्यांशी याबाबत चर्चा केल्यानंतर असे सूचित झाले आहे की जर तालिबानी राजवटीला मोठ्या संख्येने मान्यता देणाऱ्या देशांमध्ये भारताचा समावेश असेल तर त्याचा काही फायदा होणार नाही.

भारताला ही मान्यता लवकर द्यायला लागू शकते कारण तालिबान काही काळापासून दिल्लीकडे याबाबत आग्रह करत आहे. आणि  “संधीचा लवकर फायदा घेणारे नेहमीच फायद्यात असतात” आणि भारताला तालिबानी राजवटीशी असलेले संबंध मजबूत करण्यास आणि त्या देशातील प्रकल्पांचा विस्तार करण्यास मदत होऊ शकते.

ही मान्यता म्हणजे कंधार, जलालाबाद, मजार-ए-शरीफ आणि हेरात या शहरांमधील वाणिज्य दूतावास देखील उघडतील का? याबाबत कोणतेही स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही.

आपल्या राजनैतिक कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा ही भारताला असणारी प्राथमिक चिंता आहे. त्यातच तालिबानचा देशावर ताबा असताना, गेल्या डिसेंबरमध्ये आत्मघाती हल्लेखोराने निर्वासितांचे मंत्री खलील रहमान हक्कानी यांची हत्या केल्याने तालिबानच्या कारभारातील मोठी विसंगती  बघायला मिळाली.

याचा अर्थ असा की पाकिस्तानने अफगाण समाजातील प्रत्येक घटकात घुसखोरी केली आहे आणि इंटर-सर्व्हिसेस इंटेलिजेंस (ISI) अजूनही प्रभावशाली आणि सक्रिय आहे. इस्लामाबाद ज्या अफगाण निर्वासितांना परत पाठवत आहे त्यामध्ये अनेक पाकिस्तानी गुप्तचर संघटनेचे प्रतिनिधी असल्याचे वृत्त आहे. जे भारत आणि भारतीयांसाठी धोकादायक आहेत.

हे देखील लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, जैश-ए-मुहम्मद आणि लष्कर-ए-तोयबा अफगाणिस्तानात उपस्थित आहेत आणि नंतरचे, कदाचित ISI च्या इशाऱ्यावर, इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रांत (ISKP) सोबत काम करत आहेत.

ISKP पाकिस्तानच्या सीमेला लागून असलेल्या नांगरहार प्रांतात सक्रिय असल्याचे वृत्त आहे आणि त्यांना दीर्घकाळापासून ISI चा उजवा हात मानले जात आहे.

यामुळे भारताच्या सुरक्षाविषयक चिंता वाढतात. कंधार किंवा इतर कोणत्याही ठिकाणी वाणिज्य दूतावासावर हल्ला झाला तर काय होईल? पुरेशी सुरक्षा प्रदान करण्यास सक्षम असल्याचा तालिबानचा दावा प्रत्यक्षात खरा ठरेल का?

जर दूतावास किंवा वाणिज्य दूतावासातील कर्मचाऱ्यांना अल्पावधीतच बाहेर काढावे लागले तर काय होईल? तालिबान राजवटीत भारतीयांना बाहेर काढण्यासाठी संसाधने किंवा व्यासपीठ नसतील. जेव्हा “संसाधनांनी समृद्ध” अमेरिकन लोक तिथे होते तेव्हाची परिस्थिती वेगळी होती.

सध्या तरी, असे दिसते की भारत काबुल मिशनद्वारे आपले राजनैतिक आणि इतर प्रयत्न केंद्रित करेल, कमी प्रोफाइल असलेल्या परंतु स्थिर प्रकल्पांची उभारणी करेल. हे तालिबानशी जुळणार नाही कारण भारत देशभरातील प्रकल्पांना गती देईल अशी त्यांना आशा आहे कारण यामुळे सामान्य अफगाणांना मदत होते.

परंतु भारताने भूतकाळात अफगाणिस्तानात अनेक भारतीयांचे मौल्यवान जीव गमावले आहेत आणि सावधगिरी बाळगणे हाच खबरदारीचा इशारा आहे.

सूर्या गंगाधरन