ऑस्ट्रेलियन हायकोर्टाची रशियाला नवीन दूतावास उभारण्यासाठी मनाई

ऑस्ट्रेलियाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी रशियाला देशाच्या राजधानीत नवीन दूतावास उभारण्यासाठी मनाई केली. हा निकाल देताना न्यायालयाने राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव भाडेपट्टा रद्द करणाऱ्या कायद्याला एकमताने मान्यता दिली.

ऑस्ट्रेलियातील कॅनबेरा येथील संसद भवनापासून सुमारे 300 मीटर (984 फूट) अंतरावर असलेल्या एका भूखंडावर रशियाचा भाडेपट्टा होता आणि राजधानीतील इतरत्र जुन्या इमारतींच्या जागी तेथे नवीन दूतावासाची इमारत उभारण्याचा त्यांचा हेतू होता.

मात्र 2023 मध्ये, ऑस्ट्रेलियन सरकारने “संसद भवनाजवळ रशियाच्या नव्या उपस्थितीमुळे निर्माण होणाऱ्या धोक्यांबद्दल अतिशय स्पष्ट सुरक्षा सल्ला” मिळाल्यानंतर भाडेपट्टा रद्द करण्याचा कायदा आणला, असे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांनी त्यावेळी सांगितले.

रशियाने ऑस्ट्रेलियाच्या उच्च न्यायालयासमोर या कायद्याला आव्हान दिले आणि असा युक्तिवाद केला की संसदेला संविधानानुसार असा कायदा करण्याचा अधिकार नाही.

मॉस्कोसाठी भरपाई

बुधवारी, न्यायालयाने एकमताने निर्णय दिला की गृह व्यवहार कायदा 2023 नुसार संसदेच्या “न्याय्य अटींवर” जमीन ताब्यात घेण्याच्या संवैधानिक अधिकाराचा वैध वापर केला आहे. अर्थात मॉस्कोला भरपाई मिळण्याचा अधिकार आहे असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे.

रशियन सरकारने 2008 मध्ये 2.75  दशलक्ष ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स (1.79 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स) देऊन या जागेचा राजनैतिक वापरासाठी 99 वर्षांचा भाडेपट्टा मिळवला.

नवीन जागेचे बांधकाम सुरू झाले, परंतु ते अद्यापही पूर्ण झालेले नाही. रशियाचा सध्याचा दूतावास ग्रिफिथ या उपनगरात आहे.

ऑस्ट्रेलियाच्या सरकारने असा युक्तिवाद केला की भाडेपट्टा रद्द करण्याच्या निर्णयाला संसदेच्या कॅनबेरा स्थित असलेल्या ऑस्ट्रेलियन कॅपिटल टेरिटरीसह देशाच्या प्रदेशांसाठी कायदे करण्याच्या अधिकाराने पाठिंबा दिला आहे.

त्यात असेही म्हटले आहे की रशियाला “न्याय्य नुकसानभरपाई” देण्याची आवश्यकता नाही कारण संविधानात केवळ अशा प्रकरणांमध्ये भरपाईची आवश्यकता आहे जिथे मालमत्ता विशिष्ट वापराच्या बाबतीत अधिग्रहित केली गेली होती, जी या प्रकरणात अस्तित्वात नाही असे म्हटले आहे.

तसेच असा युक्तिवाद केला की भरपाई ही दुसऱ्या देशाला देण्यापर्यंत वाढू नये, कारण ती गृह व्यवहार कायद्याशी “विसंगत” असेल.

न्यायालयाने म्हटले की जमिनीचा प्रस्तावित वापर किंवा त्यासाठी अर्ज नसणे “अप्रासंगिक” आहे आणि भरपाई “संविधानानुसार आवश्यक आहे.”

ऑस्ट्रेलियन ॲटर्नी-जनरल मिशेल रोलँड यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले.

“ऑस्ट्रेलिया नेहमीच आपल्या मूल्यांसाठी उभे राहील आणि आम्ही आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी उभे राहू,” असे त्यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे.

“न्यायालयाच्या निर्णयावर सरकार पुढील पावले उचलण्याचा बारकाईने विचार करेल.”

रशियन दूतावासाने टिप्पणीसाठी केलेल्या विनंतीला त्वरित प्रतिसाद दिला नाही.

टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)