![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
रशियामध्ये भारताच्या पाठिंब्याने उभारल्या जाणाऱ्या युरिया उत्पादन प्रकल्पाचे काम वेग पकडत असताना, भारत नव्या गुंतवणुकी, सध्या सुरु असलेल्या व्यापार वाटाघाटी आणि सुधारित वाहतूक कॉरिडॉरच्या माध्यमातून, रशियासोबतची आपली खत भागीदारी अधिक मजबूत करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.
अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या भारत भेटीपूर्वी बोलताना, परराष्ट्र मंत्रालयाच्या (MEA) वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, द्विपक्षीय आर्थिक संबंधांमध्ये ‘खत’ हा अजूनही एक प्राधान्याचा विषय आहे. युरिया, पोटॅश आणि इतर प्रमुख कच्च्या मालासह, भारताने अलिकडच्या वर्षांत रशियाकडून वार्षिक 3 ते 4 दशलक्ष टन खतांची आयात केली आहे.
गेल्या दोन वर्षांत भू-राजकीय तणाव आणि किमती वाढल्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत आलेल्या व्यत्ययांमुळे, नवी दिल्ली अधिक स्थिर आणि पूर्वानुमान करता येतील अशा पुरवठा साखळी सुरक्षित करण्याच्या प्रयत्नात आहे.
सरकारी कंपन्या राष्ट्रीय केमिकल्स अँड फर्टिलायझर्स (RCF), नॅशनल फर्टिलायझर्स लिमिटेड (NFL) आणि इंडियन पोटॅश लिमिटेड (IPL) यांनी, रशियन भागीदारांसोबत प्रस्तावित युरिया प्रकल्पासाठी गोपनीयता करार केले आहेत. हा प्रकल्प वर्षाला दोन दशलक्ष टनांपेक्षा अधिक युरियाचे उत्पादन करेल. यामध्ये, रशियातील नैसर्गिक वायू आणि अमोनिया साठ्यांचा वापर केला जाईल, ज्याचे स्त्रोत भारताकडे कमी आहेत. हा प्रकल्प भारतीय शेतकऱ्यांसाठी दीर्घकालीन पुरवठ्याचे मुख्य केंद्र म्हणून उभा केला जात आहे.
सध्या याबाबत सुरु असलेल्या वाटाघाटी, गॅसच्या किंमती, जमिनीचे वाटप आणि वाहतूक लॉजिस्टिक्स या मुद्द्यांवर केंद्रित आहेत. “आम्ही दोन्ही बाजूंनी प्रामाणिकपणा आणि एकवाक्यता निश्चीत करत आहोत,” असे या चर्चेशी संबंधित एका व्यक्तीने सांगितले.
या वाटाघाटींसोबतच, भारत आणि युरेशियन इकॉनॉमिक युनियन (EAEU), ज्यामध्ये रशियाचा समावेश आहे, त्यांनी दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या मुक्त व्यापार कराराच्या (FTA) वाटाघाटींना गती दिली आहे. या FTA मुळे युरिया, पोटॅश आणि कच्च्या मालावरील शुल्क कमी होण्याची, नियामक मंजुरी आणि सीमाशुल्क प्रक्रिया सुलभ होण्याची आणि बहु-वर्षीय पुरवठा करारांना समर्थन मिळण्याची अपेक्षा आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, या करारामुळे वाढता व्यापारी असमतोल दूर होण्यास मदत होईल, जो काही प्रमाणात भारताने तेल आयात कमी केल्यामुळे, परंतु रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात खत खरेदी सुरू ठेवल्यामुळे निर्माण झाला आहे.
कनेक्टिव्हिटी (जोडणी) हा या धोरणाचा आणखी एक महत्त्वाचा घटक आहे. मोठ्या प्रमाणात खतांच्या शिपमेंटसाठीचा मालवाहतूक खर्च कमी करण्यासाठी आणि वाहतूक कालावधी कमी करण्यासाठी, भारत आणि रशिया आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉर (INSTC) आणि चेन्नई-व्लादिवोस्तोक सागरी कॉरिडॉरची जलद अंमलबजावणी करण्यावर जोर देत आहेत. मालाची सुरळीत वाहतूक सुनिश्चित करण्यासाठी तांत्रिक पथके सीमाशुल्क सुसंगतीकरण, डेटाची देवाणघेवाण आणि लॉजिस्टिक्सचे समन्वय यावर चर्चा करत आहेत.
दोन वर्षांच्या जागतिक अस्थिरतेनंतर, हे वाढते सहकार्य आयात स्रोतांचे विविधीकरण करण्याच्या आणि आवश्यक शेती समस्या स्थिर करण्याच्या भारताच्या व्यापक प्रयत्नांचा एक भाग आहे.
मूळ लेखिका- हुमा सिद्दीकी
