![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
तुम्हाला ठाऊक आहे का, की अरुणाचल प्रदेश हा चीनचा “कोअर इंटरेस्ट” (विशेष राष्ट्रीय हित/रूची असलेला) भाग आहे? 2025 च्या अखेरीस अमेरिकन संरक्षण विभागाने काँग्रेसला सादर केलेल्या वार्षिक अहवालानुसार, चीनच्या “कोअर इंटरेस्टच्या” संकल्पनेत आता अरुणाचल प्रदेशचाही समावेश झाला आहे.
यामुळे चीनच्या “कोअर इंटरेस्ट” संख्या आता चार झाली आहे. या यादीत 2003 पासून तैवानचा समावेश आहे. त्यांनतर 2008 मध्ये तत्कालीन फ्रेंच राष्ट्राध्यक्ष सरकोझी यांनी दलाई लामा यांची भेट घेतल्यावर, तिबेटचाही यात समावेश करण्यात आला. तर, तिसऱ्या क्रमांकावर जपानची ‘सेनकाकू’ बेटे असून, चीन त्यांचा उल्लेख ‘दियाओयू’ असा करतो.
2000 च्या दशकापासून अरुणाचल प्रदेश सातत्याने चीनच्या रडारवर आहे, जेव्हा तत्कालीन चीनी राजदूतांनी संपूर्ण राज्याचे वर्णन त्यांच्या देशाचा भाग म्हणून केले होते. त्यानंतर अरुणाचलमधील लोकांसाठी ‘स्टॅपल्ड व्हिसा’ देण्यास सुरुवात झाली आणि त्यानंतर डिसेंबर 2022 मध्ये एक गंभीर घटना घडली, जेव्हा बीजिंगने तवांग सेक्टरमधील ‘यांग-त्से’ मध्ये लष्करी बळावर जैसे थे स्थिती बदलण्याचा प्रयत्न केला.
गलवान खोऱ्यातील हल्ल्यांसह इतर मुद्द्यांमुळे हे स्पष्ट झाले की, चीन भारताकडे आशियातील आपला “प्राथमिक दीर्घकालीन स्पर्धक” म्हणून पाहतो. यामुळेच बीजिंग सीमा विवाद सोडवण्यास नकार देत आहे, तसेच पाकिस्तानच्या भारतविरोधी धोरणांना प्रोत्साहन देत आहे आणि भारताला दक्षिण आशियाई चौकटीतच “बंदिस्त” करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
दिल्लीतील चीनच्या राजदूताकडून मैत्रीपूर्ण विधाने केली जात असली, तरी व्यापारामध्ये चीन कोणतीही सवलत देत नाहीये किंवा भारतीय वस्तूंना रोखणारे ‘नॉन-टॅरिफ बॅरियर्स’ (व्यापारी अडथळे) शिथिल करत नाहीये. दुर्मिळ खनिजांच्या पुरवठ्याबाबतही कोणतीही नरमाई दाखवली जात नाही, ज्यामुळे भारताला इतर पर्याय शोधणे भाग पडत आहे. थोडक्यात, चीन भारताच्या प्रगतीला पाठिंबा देईल असे वाटत नाही.
‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या पार्श्वभूमीवर, भारत आणि पाकिस्तानमध्ये मध्यस्थी केल्याचा परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांचा अलीकडील दावा, हे बिंबवण्यासाठीच आहे की भारत एकटा आहे, त्याला कोणताही राजनैतिक पाठिंबा नाही आणि म्हणूनच आंतरराष्ट्रीय वर्तुळात भारताला महत्त्व नाही.
वांग यांनी, भारत आणि अमेरिका एकमेकांसोबत स्पर्धा करत असल्याचाही उल्लेख केला, ज्याला काहीच अर्थ नव्हता, कारण, अमेरिकेची 30 ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था भारताच्या 4 ट्रिलियन डॉलर्सच्या तुलनेत खूप मोठी आहे.
येथे दोन्ही देश कशाप्रकारे शब्दांचा वापर करतात, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. जेव्हा चीन ‘शांतते’बद्दल बोलतो, तेव्हा त्याचा अर्थ कदाचित स्वतःच्या वाढत्या प्रभावाला प्रतिबिंबित करणारी प्रादेशिक व्यवस्था स्विकारणे असा असू शकतो. तर, भारत शांतता या संकल्पनेकडे परस्पर आदर, समानता आणि दोन्ही देशांनी स्वाक्षरी केलेल्या करारांचे पालन म्हणून पाहतो. स्पष्टीकरणातील या फरकामुळे भारत-चीन संवाद अधिक कठीण होतो.
चीनची ताकद जसजशी वाढत आहे, तसतसा सीमा वाद त्यांच्यासाठी कमी महत्त्वाचा ठरत आहे. त्यांच्यासाठी तो केवळ ‘मॅनेज’ करण्याजोगा एका मुद्दा बनला आहे. भारतासाठी मात्र ‘सीमा प्रश्न‘ हा सार्वभौमत्व आणि राष्ट्रीय प्रतिष्ठेशी खोलवर जोडलेला आहे. त्यामुळे सीमेवरील सैन्य मागे हटले असले तरी, त्यातून केवळ भौतिक अंतर निर्माण झाले आहे, विश्वास नाही.
आज, या संबंधांचा मोठा भाग लष्करी बैठका आणि प्रक्रियेद्वारे हाताळला जात आहे, तर राजकीय चर्चा मर्यादित आणि अत्यंत सावधगिरीने केली जात आहे. हा दृष्टिकोन स्थैर्य राखतो आणि तणाव टाळतो, परंतु स्पष्टता आणत नाही आणि विश्वासही निर्माण करत नाही.
दोन्ही देशांच्या पूर्णपणे भिन्न राजकीय व्यवस्था, या संबंधांमध्ये अधिक गुंतागुंत निर्माण करतात. व्यापक भू-राजकीय स्पर्धा हा आणखी एक मुद्दा आहे: दोन्ही देश ‘ग्लोबल साउथ’मध्ये नेतृत्वासाठी प्रयत्नशील आहेत आणि ‘एससीओ’ (SCO) आणि ‘ब्रिक्स’ (BRICS) सारख्या मंचांवरही आपली उपस्थिती दर्शवत आहेत, जिथे सहकार्यासोबतच छुपी स्पर्धाही असते.
भारत परस्पर आदर आणि धोरणात्मक स्वातंत्र्यावर लक्ष केंद्रित करतो, तर चीन अनेकदा ‘शीतयुद्ध मानसिकतेचा’ मुकाबला करण्याचे आवाहन करतो. नवी दिल्लीत या संदेशांचे वेगळे अर्थ लावले जातात, कारण भारत बहुध्रुवीय जगाचा पुरस्कार करतो, जिथे कोणत्याही एका शक्तीचे वर्चस्व नसावे.
पाच वर्षांनंतर भारत-चीन थेट विमान सेवा पुन्हा सुरू करणे, पर्यटक व्हिसा जारी करणे आणि नूतनीकरण केलेले एससीओ सहभाग, यांसारख्या अलीकडील राजनैतिक हालचाली संबंधांची दिशा बदलण्याची इच्छा दर्शवतात. मात्र, ही पावले अनेकदा धोरणात्मक यशापेक्षा प्रतिकात्मक अधिक असतात.
दोन्हीकडील नेते एकमेकांना भेटतात, परस्पर सहकार्यावर सहमती दर्शवतात, परंतु हे सहकार्य बहुतेकदा सामायिक तत्त्वांपेक्षा सामायिक हितसंबंधांवर आधारित असते. भारत महासत्तांमध्ये समतोल राखणारे परराष्ट्र धोरण अवलंबतो, तर चीन स्वतःच्या सुरक्षेच्या आणि प्रतिष्ठेच्या हितांना प्रतिबिंबित करणाऱ्या भूमिकांसाठी दबाव टाकत राहतो.
आज, भारत आणि चीन या दोन अशा संस्कृती आहेत ज्यांची शब्दरचना एकसारखी असली, तरी राजकीय व्याकरण मात्र पूर्णत: भिन्न आहे. जोपर्यंत हा सखोल फरक मान्य केला जात नाही आणि तो सोडवला जात नाही, तोपर्यंत त्यांचे संबंध टिकून राहतील, मात्र त्यांच्यात सलोखा निर्माण होणार नाही.
मूळ लेखिका- अनुकृती
