अमेरिकेचे भारताला ‘पॅक्स सिलिका’मध्ये सामील होण्याचे आमंत्रण

जागतिक आर्थिक अनिश्चितता आणि द्विपक्षीय व्यापार तणावाच्या काळात, ‘पॅक्स सिलिका’ या सामरिक तंत्रज्ञान आणि पुरवठा-साखळी उपक्रमात भारताला सामील होण्यासाठी आमंत्रित करण्याचा अमेरिकेचा निर्णय, नवी दिल्लीबाबत वॉशिंग्टनच्या दृष्टिकोनात झालेला एक महत्त्वपूर्ण बदल दर्शवतो.

अमेरिकेचे राजदूत सर्जियो गोर यांनी केलेल्या या घोषणेवरून असे सूचित होते की, अमेरिकेच्या दीर्घकालीन तंत्रज्ञान आणि आर्थिक सुरक्षा योजनांमध्ये भारताला आता गौण नव्हे, तर मध्यवर्ती स्थान दिले जात आहे.

पॅक्स सिलिका म्हणजे काय?

पॅक्स सिलिका ही अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील एक चौकट आहे, जी आधुनिक डिजिटल शक्तीला आधार देणारी संपूर्ण परिसंस्था सुरक्षित करण्यासाठी तयार केली गेली आहे. यामध्ये महत्त्वपूर्ण खनिजे आणि ऊर्जा संसाधनांपासून ते सेमीकंडक्टर उत्पादन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पायाभूत सुविधा आणि प्रगत लॉजिस्टिक्सपर्यंतच्या बाबींचा समावेश आहे.

पॅक्स सिलिकाची रचना टॅरिफ उदारीकरणाऐवजी तंत्रज्ञान विश्वासावर आधारित आहे. असुरक्षित किंवा दबाव आणणाऱ्या पुरवठा साखळ्यांवर जास्त अवलंबून न राहता, समान मूल्ये आणि सुरक्षाविषयक चिंता असलेल्या देशांना एकत्रितपणे पुढील पिढीतील तंत्रज्ञान विकसित करणे, उत्पादन करणे आणि तैनात करणे शक्य व्हावे, हे त्याचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

हा उपक्रम वॉशिंग्टनच्या या विश्वासाचे प्रतिबिंब आहे की, चिप्स, एआय प्रणाली आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांचा पाया असलेल्या सिलिकॉनवरील नियंत्रण, येत्या दशकांमध्ये आर्थिक सामर्थ्य आणि भू-राजकीय प्रभाव निश्चित करेल.

डिसेंबरमध्ये जेव्हा पॅक्स सिलिकाची औपचारिकपणे सुरूवात करण्यात आली, तेव्हा भारत सुरुवातीच्या सहभागी देशांमध्ये नव्हता. संस्थापक गटामध्ये जपान, दक्षिण कोरिया, सिंगापूर, नेदरलँड्स, ब्रिटन, इस्रायल, यूएई आणि ऑस्ट्रेलिया यांसारख्या जागतिक सेमीकंडक्टर आणि एआय पुरवठा साखळ्यांमध्ये आधीच सामील असलेल्या देशांचा समावेश होता. तैवान, युरोपियन युनियन, कॅनडा आणि OECD यांच्याकडूनही अतिरिक्त योगदान मिळाले.

हे देश एकत्रितपणे जगातील अनेक सर्वात महत्त्वाच्या चिप उत्पादक, उपकरण पुरवठादार आणि तंत्रज्ञान गुंतवणूकदारांचे यजमान आहेत.

अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांनी यापूर्वी स्पष्ट केले होते की, हा प्रारंभिक गट राजकीय संरेखन किंवा दीर्घकालीन क्षमतेवर आधारित नसून, विद्यमान औद्योगिक क्षमता आणि सध्याच्या पुरवठा साखळीतील भूमिकांवर आधारित आहे.

त्यावेळी, भारताची सेमीकंडक्टर परिसंस्था विकसित होत होती, ज्यात फॅब्स, प्रगत उत्पादन क्षमता आणि पुरवठा साखळीचे एकत्रीकरण विकासाच्या प्रक्रियेत होते. वॉशिंग्टनने सांगितले होते की नवी दिल्लीसोबत चर्चा स्वतंत्रपणे सुरू आहे आणि भारताला वगळले नसून, तो एक “अत्यंत धोरणात्मक संभाव्य भागीदार” आहे.

राजदूत गोर यांच्या विधानावरून धोरणात बदल झाल्याचे दिसून येते. भारताला पूर्ण सदस्य म्हणून आमंत्रित केले जाईल अशी घोषणा करून, अमेरिका तंत्रज्ञान आणि उत्पादन केंद्र म्हणून भारताच्या वाटचालीवर विश्वास दर्शवत आहे.

गोर यांनी यावर जोर दिला की, नवीन तंत्रज्ञान जागतिक अर्थव्यवस्थेला आकार देत असताना, प्रणाली निश्चित झाल्यानंतर भारताला सामील करून घेण्याऐवजी, भारत आणि अमेरिकेने “अगदी सुरुवातीपासूनच” एकत्र काम केले पाहिजे.

त्यांच्या वक्तव्याने भारताला एक दुय्यम भागीदार म्हणून नव्हे, तर त्यांनी वर्णन केलेल्या ‘या शतकातील संभाव्यतः सर्वात महत्त्वपूर्ण जागतिक भागीदारीचा’ एक आवश्यक आधारस्तंभ म्हणून सादर केले.

एकत्रितपणे येणारे दबाव

पॅक्स सिलिकाची मुळे अनेक दिशांनी येणाऱ्या दबावांमध्ये रुजलेली आहेत:

• केंद्रित किंवा जबरदस्तीच्या पुरवठा साखळ्यांवरील अवलंबित्वबद्दल वाढती चिंता
• कृत्रिम बुद्धिमत्तेची प्रचंड वाढ आणि त्याचे धोरणात्मक परिणाम
• संवेदनशील तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांचे संरक्षण करण्याची गरज
• भागीदारांकडून अधिक सखोल, अधिक विश्वासार्ह तंत्रज्ञान सहकार्याची मागणी
• महत्वाच्या क्षेत्रांमध्ये निष्पक्ष बाजार पद्धती आणि धोरण समन्वयासाठीचा आग्रह

इतर अर्थव्यवस्थांना वेगळे करण्याऐवजी, पॅक्स सिलिकाची रचना एक ‘सकारात्मक-बेरीज’ असलेले व्यासपीठ म्हणून केली गेली आहे, जे सहभागी देशांना स्पर्धात्मक राहण्यास मदत करते आणि त्याच वेळी सामायिक असुरक्षितता कमी करते.

अर्थात दोन्ही देश टॅरिफ आणि व्यापार अशा परस्परसंबंधित असणाऱ्या अनुत्तरित मुद्द्यांवर वाटाघाटी करत असले तरी, यामुळे अमेरिका-नेतृत्व करत असलेल्या तंत्रज्ञान प्रशासनाच्या केंद्रस्थानी भारत आहे.

कदाचित सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, हे आमंत्रण सूचित करते की वॉशिंग्टन आता भारताकडे केवळ एक बाजारपेठ किंवा संतुलन साधणारी शक्ती म्हणून नाही, तर भविष्यातील तंत्रज्ञान व्यवस्थेचा सह-निर्माता म्हणून पाहते. ‘पॅक्स सिलिका’ दर्शवते की दोन्ही पक्ष दीर्घकालीन हितसंबंध जुळत असलेल्या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य अधिक दृढ करत असताना, मतभेद बाजूला ठेवण्यास तयार आहेत.

हुमा सिद्दीकी