![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
रशियाने नुकतीच पुष्टी केली आहे की, भू-राजकीय आव्हाने असूनही नवी दिल्ली आणि मॉस्को त्यांच्या ऐतिहासिक संरक्षण कराराच्या अंमलबजावणीवर भर देत असून, S-400 ट्रायम्फ या लांब पल्ल्याच्या हवाई संरक्षण प्रणालीची चौथी स्क्वॉड्रन, मे 2026 च्या अखेरीस भारताला सुपूर्द केली जाईल.
डिफेन्स सिक्युरिटी एशियाच्या वृत्तानुसार, या कराराअंतर्गत उर्वरित दोन S-400 रेजिमेंट्सचे काम वेळेत सुरू आहे. भारत-रशिया चर्चेची माहिती असलेल्या एका वरिष्ठ संरक्षण अधिकाऱ्याने सांगितले की, चौथे युनिट 2026 मध्ये तर पाचवी आणि अंतिम स्क्वॉड्रन 2027 पर्यंत भारतात पोहोचण्याची अपेक्षा आहे.
रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन, यांच्या ऑक्टोबर 2018 मधील नवी दिल्ली दौऱ्यादरम्यान, भारताने S-400 हवाई संरक्षण प्रणालीच्या पाच रेजिमेंटल सेटसाठी 40,000 कोटी रुपयांच्या करारावर स्वाक्षरी केली होती. हा करार 2025 मध्ये सुरू झालेल्या अनेक वर्षांच्या वाटाघाटींनंतर झाला होता. आजपर्यंत, एकूण तीन स्क्वॉड्रन्स वितरित केल्या गेल्या असून, त्या लष्करी सेवेत समाविष्ट देखील करण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे S-400 हा भारताच्या बहुस्तरीय हवाई संरक्षण संरचनेचा एक महत्त्वाचा घटक बनला आहे.
S-400 ला भारताच्या बहु-स्तरीय हवाई संरक्षण नेटवर्कमध्ये समाकलित करण्यात आले असून, त्याला ‘सुदर्शन चक्र’ या नावासह विकसित केले जात आहे. ही प्रणाली डिसेंबर 2021 मध्ये, भारतीय हवाई दलात कार्यान्वित झाली होती , ज्याची पहिली स्क्वॉड्रन पंजाबमध्ये तैनात करण्यात आली होती. गेल्यावर्षी, पाकिस्तानविरूद्ध झालेल्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’ या लष्करी कारवाईतील ‘सुदर्शन चक्र’च्या दमदार कामगिरीने, या प्रणालीच्या प्रतिबंधक क्षमतेवरील विश्वास अधिक दृढ झाला.
भारतीय अधिकाऱ्यांनी यापूर्वीच संकेत दिले आहेत की, नवी दिल्ली भविष्यात अतिरिक्त हवाई संरक्षण अधिग्रहणांचा विचार करू शकते. अन्य एका अहवालानुसार, भारतीय हवाई दल राष्ट्रीय हवाई क्षेत्राची सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी अंदाजे 10,000 कोटी रुपयांच्या हवाई संरक्षण क्षेपणास्त्रांची खरेदी करण्याची योजना आखत आहे.
S-400 कराराने वॉशिंग्टनचे लक्ष वेधून घेतले आहे. यापूर्वीच डोनाल्ड ट्रम्प आणि जो बायडेन या दोन्ही नेत्यांच्या प्रशासनांनी चेतावणी दिली होती की, या खरेदीमुळे काउंटरिंग अमेरिकाज अॅडव्हर्सरीज थ्रू सॅंक्शन्स अॅक्ट’ (CAATSA) अंतर्गत निर्बंध लागू होऊ शकतात. परंतु, दंडात्मक कारवाईची जोखीम असूनही, भारताने आपली भूमिका कायम ठेवत सांगितले की, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या गरजा आणि धोरणात्मक स्वायत्तता हीच या संरक्षण खरेदीमागील मुख्य कारणे आहेत.
आता 2026 मध्ये, चौथ्या S-400 स्क्वॉड्रनच्या वितरणाची पुष्टी झाल्यामुळे, वाढत्या प्रादेशिक आणि जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात भारताची लांब पल्ल्याची हवाई संरक्षण ढाल अधिक विस्तारण्यासाठी सज्ज झाली आहे.
टीम भारतशक्ती
