जागतिक भू-राजकीय अस्थिरतेच्या काळात विश्वसनीय धोरणात्मक भागीदारीच्या गरजेवर भर देत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि जर्मनीचे चान्सलर फ्रेडरिक मर्झ यांनी, सोमवारी भारत आणि जर्मनी यांच्यातील संरक्षण औद्योगिक सहकार्य अधिक दृढ करण्यासाठी एका व्यापक रोडमॅपवर शिक्कामोर्तब केले.
दोन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर आलेल्या मर्झ यांनी, अहमदाबाद येथे मोदींसोबत चर्चा केली. यावेळी दोन्ही नेत्यांनी संरक्षण, सुरक्षा, परराष्ट्र धोरणातील समन्वय आणि इंडो-पॅसिफिक क्षेत्र यांमधील 19 करारांना अंतिम रूप दिले. सह-विकास आणि सह-उत्पादनाच्या संधींसह द्विपक्षीय संरक्षण औद्योगिक सहकार्य मजबूत करण्याच्या उद्देशाने जाहीर करण्यात आलेले संयुक्त उद्देश घोषणापत्र, हा या निष्कर्षांचा मुख्य केंद्रबिंदू होता.
“संरक्षण आणि सुरक्षा क्षेत्रातील वाढते सहकार्य हे आपल्या परस्पर विश्वासाचे आणि सामायिक दृष्टिकोनाचे प्रतीक आहे,” असे पंतप्रधान मोदींनी संयुक्त प्रसारमाध्यम संवादादरम्यान सांगितले. “संरक्षण निर्यात प्रक्रियांबाबत जर्मनीने पारंपरिकदृष्ट्या कठोर असलेल्या आपल्या नियमांमध्ये शिथिलता आणल्याबद्दल मी बर्लिनचे आभार मानतो, तसेच संरक्षण व्यापाराशी संबंधित प्रक्रिया सुलभ केल्याबद्दल मी चान्सलर मर्ज यांचेही मनापासून आभार मानतो,” असे ते पुढे म्हणाले.
मोदींनी यावेळी नमूद केले की, भारत आणि जर्मनी संरक्षण उद्योगातील संबंध वाढवण्यासाठी आता एका समर्पित रोडमॅपवर काम करतील, आणि यामुळे सह-विकास आणि सह-उत्पादनासाठी नवीन संधी उपलब्ध होतील.
चान्सलर मर्झ यांनी या भागीदारीकडे, जागतिक स्तरावर सुरू असलेले “गंभीर भू-राजकीय बदल आणि उलथापालथ” या दृष्टीकोनातूल पाहिले. ते म्हणाले की, “युरोप आणि ट्रान्स-अटलांटिक संबंध आमच्यासाठी महत्त्वाचे असून, जर्मनीला आता भागीदारीचे अधिक विस्तृत जाळे निर्माण करण्याची गरज आहे.” त्यांनी यावेळी नमूद केले की, “भारत हा जर्मनीसाठी एक अपेक्षित आणि पसंतीचा भागीदार आहे आणि नूतनीकरण केलेल्या, सखोल आणि अधिक तीव्र भागीदारीसाठीच्या अटी यापेक्षा अधिक अनुकूल असू शकत नाहीत.”
दोन्ही नेत्यांनी वाढत्या अनिश्चित जागतिक वातावरणाच्या पार्श्वभूमीवर, विश्वासार्ह भागीदारीच्या महत्त्वावर भर दिला. या करारांमध्ये ट्रॅक 1.5 परराष्ट्र धोरण आणि सुरक्षा संवाद सुरू करणे आणि इंडो-पॅसिफिकवर समर्पित संवाद यांचाही समावेश होता, जे संरक्षण आणि सुरक्षा मुद्द्यांवर अधिक जवळच्या समन्वयाचे संकेत देतात.
त्यानंतर परराष्ट्र सचिव विक्रम मिसरी यांनी संरक्षण सहकार्यावरील प्रश्नांना उत्तरे दिली, ज्यामध्ये जर्मसोबतच्या जवळच्या संबंधांमुळे रशियन लष्करी उपकरणांवरील भारताचे अवलंबित्व कमी होऊ शकते, अशा सूचनांचा समावेश होता. ते म्हणाले की, “भारताचे संरक्षण खरेदीचे निर्णय पूर्णपणे राष्ट्रीय हिताने प्रेरित असतात. आमचे स्त्रोत धोरण कुठल्याही विचारधारेवर आधारित नाहीत.”
जर्मन संरक्षण क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी थिसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स (tKMS), यांचा समावेश असलेल्या प्रस्तावित पाणबुडी करारावर मिसरी म्हणाले की, “याबाबतच्या वाटाघाटी अजूनही सुरू असल्या तरी, या चर्चा सकारात्मक दिशेने पुढे सरकत आहेत. चर्चा अद्याप संपलेल्या नसल्यामुळे आम्ही या क्षणी नक्की कुठे आहोत हे सांगणे कठीण होईल,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. “संरक्षण मंत्रालयाला याची अधिक कल्पना असेल. परंतु, मी एवढेच सांगू शकतो की चर्चा सकारात्मकपणे सुरू आहे आणि आम्हाला सकारात्मक निकालाची आशा आहे.”
मोदी आणि मर्झ यांनी रशिया-युक्रेन संघर्ष, गाझा येथील परिस्थिती आणि इंडो-पॅसिफिकमधील घडामोडींसह प्रमुख जागतिक प्रश्नांवरही विचारांची देवाणघेवाण केली. युक्रेन आणि गाझा यांचा संदर्भ देत मोदी म्हणाले की, “भारताने नेहमीच सर्व समस्या आणि विवादांच्या शांततापूर्ण निराकरणावर भर दिला आहे आणि या दिशेने होत असलेल्या सर्व प्रयत्नांना पाठिंबा दिला आहे.”
ते पुढे म्हणाले की, “दोन्ही देश दहशतवादाचा सामना करण्याच्या त्यांच्या उद्दिष्टावर ठाम आहेत. दहशतवाद हा संपूर्ण मानवतेसाठी गंभीर धोका आहे यावर आमचे एकमत असून, भारत आणि जर्मनी एकत्रिपणे आणि पूर्ण निष्ठेने दहशतवादाचा सामना करत राहतील.”
टीम भारतशक्ती
