![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
‘फॉरेन अफेअर्स’ या मासिकातील अलीकडच्या एका लेखातून, ठाम इशारा देण्यात आला आहे की: भारतासोबतचे संबंध चुकीच्या पद्धतीने हाताळल्यास, अमेरिका तिच्या सर्वात महत्त्वाच्या रणनीतिक संबंधांपैकी एक गमावण्याचा धोका निर्माण होतो.
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांची बडेजाव करण्याची वृत्ती, टॅरिफ धोरणातील आक्रमकता आणि संवेदनशून्य राजनैतिकता या ठळक मुद्द्यांमुळे, नवी दिल्लीमध्ये नाराजी वाढली आहे.
यावरील उपाय देखील तितकाच स्पष्ट आहे: काही निर्णय मागे घेणे, टॅरिफ कमी करणे, काश्मीरमधील मध्यस्थीबद्दल बोलणे थांबवणे आणि भारताला पाकिस्तानपेक्षा अधिक प्राधान्य देणे.
नुकसान नियंत्रणासाठीचा एक युक्तिवाद म्हणून, 16 जानेवारी रोजी प्रसिद्ध झालेला ‘America Must Salvage Its Relationship With India, Or Risk Losing a Global Swing State’ (अमेरिकेने भारतासोबतचे संबंध वाचवले पाहिजेत, अन्यथा जागतिक स्तरावरील एका महत्त्वाच्या देशाला गमावण्याचा धोका पत्करावा लागेल) हा लेख प्रभावी ठरतो. परंतु, द्विपक्षीय संबंधांमध्ये नेमके काय चुकत आहे याचे सखोल स्पष्टीकरण म्हणून हा लेख अपुरा आहे.
‘सेंटर फॉर अ न्यू अमेरिकन सिक्युरिटी’ (CNAS) चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रिचर्ड फॉन्टेन आणि CNAS मधील ‘इंडो-पॅसिफिक सिक्युरिटी प्रोग्राम’च्या संचालिका लिसा कर्टिस यांनी, अमेरिका–भारत संबंधांतील सध्याच्या तणावाचे वर्णन, एरवी सातत्याने वर जात असलेल्या प्रवासातील एक ‘टाळता येण्याजोगा अडथळा’ असे केले आहे.
ही मांडणी वॉशिंग्टनला सुखावणारी री आहे. वास्तव मात्र अधिक कठोर आहे: द्विपक्षीय संबंधांमधील अस्थिरता नेहमीच अंतर्भूत राहिलेली आहे.
भारताने अमेरिकेला कधीही पारंपारिक अर्थाने ‘मित्र राष्ट्र’ (Ally) मानलेले नाही. भारताने अमेरिकेला एक उपयुक्त पण ‘अविश्वासार्ह भागीदार’ मानले आहे, जो चीनला संतुलित करण्यासाठी, तंत्रज्ञान मिळवण्यासाठी आणि भारताची जागतिक प्रतिमा उंचावण्यासाठी मोलाचा आहे, परंतु कधीही अपरिहार्य नाही.
सध्याचे संकट पूर्वीच्या संकटांपेक्षा तीव्र आहे, पण ते अनपेक्षित नाही. हे केवळ अंतर्निहित मर्यादांचे प्रकटीकरण आहे.
भारत–पाकिस्तान मध्यस्थीबाबत अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेल्या सार्वजनिक नाट्यामुळेच, संबंध बिघडल्याचा दावा करणे, हे विश्लेषणात्मकदृष्ट्या सोयीचे आहे परंतु, रणनीतीदृष्ट्या अपुरे आहे.
शांतता प्रस्थापित करण्याबाबतच्या ट्रम्प यांच्या बढाया आणि नोबेल पुरस्कार मिळवण्याची त्यांची तीव्र इच्छा, यामुळे भारताच्या भावना दुखावल्या गेल्या; विशेषतः काश्मीर प्रश्नावर कोणत्याही तिसऱ्या पक्षाची मध्यस्थी नवी दिल्लीने पूर्णपणे नाकारलेली असताना.
परंतु, भारताची अस्वस्थता केवळ दुखावलेल्या स्वाभिमानापुरती मर्यादित नाही. वॉशिंग्टनची अनियंत्रीत आणि अतिरिक्त वक्तव्ये ही नवी दिल्लीची खरी चिंता नाहीये, तर अमेरिकेची अनिश्चित धोरणे, जी व्यवहार आणि देशांतर्गत राजकीय आवेगांनी प्रेरित आहेत, त्याचा अंदाज भारत लावू शकत नाहीये.
एखाद्या महिन्यात अचानक टॅरिफ लादले जातात, तर दुसऱ्या महिन्यात सवलती दिल्या जातात; एका प्रशासनाखाली निर्बंधांची धमकी दिली जाते आणि दुसऱ्या प्रशासनाखाली तेच निर्बंध माफ केले जातात. एकीकडे धोरणात्मक समानतेची शब्दांत प्रशंसा केली जाते, तर दुसरीकडे बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याचे वाद अनिश्चित काळासाठी रेंगाळत राहतात.
नवी दिल्लीच्या दृष्टिकोनातून, ही केवळ ट्रम्प यांच्यापुरती मर्यादित समस्या नाही. हे अमेरिकन राजकारणाचे एक संरचनात्मक वैशिष्ट्य आहे.
इथेच फॉन्टेन आणि कर्टिस यांनी सुचवलेला उपाय डगमगू लागतो. त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की, वॉशिंग्टन अजूनही संबंध सुधारण्यासाठी “मोठी पावले” उचलू शकते; जसे की टॅरिफ कमी करणे, व्यापार करार अंतिम करणे, जाहीर मध्यस्थीची भाषा थांबवणे आणि इंडो-पॅसिफिक रणनीतीमध्ये भारताच्या मध्यवर्ती भूमिकेचा पुनरुच्चार करणे.
प्रत्येक पाऊल स्वतंत्रपणे पाहिल्यास तर्कसंगत वाटते, पण एकत्रितपणे विचार केल्यास त्यातून वॉशिंग्टनमधील राजकीय लवचिकता आणि नवी दिल्लीकडून मिळणारा प्रतिसाद गृहीत धरला जातो, ज्याला कुठलाही ऐतिहासिक आधार नाही.
व्यापार हे याचे स्पष्ट उदाहरण आहे. लेखक सुचवतात की, करार पूर्ण करण्यासाठी अमेरिकेने भारताची काही संरक्षणवादी धोरणे, विशेषतः शेती क्षेत्रातील धोरणे स्वीकारली पाहिजेत. हा सल्ला धोरणात्मकदृष्ट्या योग्य असला तरी राजकीयदृष्ट्या अशक्यप्राय आहे.
भारताचे कृषी क्षेत्र राजकीयदृष्ट्या स्पर्श न करण्याजोगे आहे, मात्र अमेरिकेतील संरक्षणवादी भावना देखील तशीच आहे. समस्या सदिच्छेच्या अभावाची नाही; तर तडजोड टिकवून धरू शकणाऱ्या परस्परव्यापी देशांतर्गत गटांच्या अभावाची आहे.
जेव्हा हा लेख, पाकिस्तानच्या मुद्द्याला हात घालतो, तेव्हा तो अधिक पटण्याजोगा वाटतो. मात्र, इथेही तो मुद्द्यांचे सुलभीकरण करतो. लेखकांनी “री-हायफनेशन” (भारत-पाकिस्तानला पुन्हा जोडणे) विरुद्ध योग्य इशारा दिला आहे आणि असा युक्तिवाद केला आहे की, इस्लामाबाद मध्यस्थीच्या इच्छेला खतपाणी घालत असल्याने भारताचा आत्मविश्वास कमकुवत होतो आणि त्याचे चीनवरून लक्ष विचलित होते.
तरीही लेखक, पाकिस्तानचे वर्णन धोरणात्मकदृष्ट्या किरकोळ असे करतात: आर्थिकदृष्ट्या ठप्प, बीजिंगवर अधिक प्रमाणात अवलंबून असलेला आणि वॉशिंग्टनसाठी मर्यादित मूल्य असलेला देश.
ही मांडणी संकट ओढवून घेणारा देश म्हणून पाकिस्तानच्या कायमस्वरूपी महत्त्वाला कमी लेखते. वॉशिंग्टन इस्लामाबादशी प्रेमापोटी किंवा भ्रमापोटी संवाद साधत नाही; ते असे करते कारण भारत-पाकिस्तानमधील तणाव वाढल्यास अण्वस्त्र युद्धाचा धोका निर्माण होतो, ज्याकडे कोणतीही इंडो-पॅसिफिक रणनीती दुर्लक्ष करू शकत नाही.
समस्या पाकिस्तानशी असलेल्या संवादाची नाही, तर तसे करताना शिस्तबद्ध प्राथमिकता राखण्याच्या अभावाची आहे.
हा लेख, सर्वात जास्त अतिशयोक्ती कदाचित तिथे करतो, जिथे तो ‘भ्रमनिरास झाल्यास भारत चीनसोबत जुळवून घेईल,’ असा इशारा देतो.
भारताचा इतिहास मात्र याच्या उलट कथन करतो. बीजिंगसोबतच्या काही तांत्रिक चर्चांदरम्यानही, नवी दिल्लीने सातत्याने आपली लष्करी भूमिका कठोर केली आहे, आपली भागीदारी वैविध्यपूर्ण केली आहे आणि चीनच्या आर्थिक वर्चस्वाला कायमच विरोध केला आहे.
चीनकडे धोरणात्मक शत्रू म्हणून पाहण्यासाठी भारताला अमेरिकेच्या परवानगीची किंवा प्रोत्साहनाची गरज नाही. मात्र, भारत जे निश्चितपणे करू शकतो ते म्हणजे, वॉशिंग्टनसोबतचे सहकार्य शांतपणे कमी करणे: ‘क्वाड’ (Quad) उपक्रमांबद्दल कमी उत्साह दाखवणे, संरक्षण एकात्मतेचा वेग मंदावणे आणि जागतिक मंचांवर स्वतःचा स्वतंत्र मार्ग निवडणे. सहसा, अशाप्रकारचा बदल नाटकीयरित्या दिसत नाही आणि तो पूर्ववत करणे अधिक कठीण असते.
परंतु एका महत्त्वाच्या मुद्द्यावर फॉन्टेन आणि कर्टिस अगदी योग्य ठरतात: विश्वास हा साचत जाणारा असतो, आठवणी दीर्घकाळ टिकतात आणि सार्वजनिक अपमानाची किंमत भारतीय धोरणात्मक संस्कृतीत खूप मोठी असते. भारतीय अधिकारी आजही 1971 मधील अमेरिकेच्या वर्तनाचा संदर्भ देतात, ही केवळ एक जुनी आठवण नाही; तो एक इशारा आहे. भारतासोबतचे संबंध केवळ विधानांनी पुन्हा पूर्ववत होत नाहीत. त्यासाठी संयम, अंदाज वर्तवता येण्याजोगी स्थिती आणि चिकाटी लागते.
परंतु, हीच जाणीव त्यांच्या स्वतःच्या आशावादाला छेद देते. झालेले नुकसान केवळ शब्दांपुरते मर्यादित नाही. अमेरिकेची भागीदारी ही अटींवर आधारित, चक्रीय आणि अचानक बदलू शकणारी आहे, या भारतीय विश्वासाला यामुळे बळकटी मिळते. कोणताही टॅरिफमधील कपात किंवा संयुक्त विधान हा धडा पूर्णपणे पुसून टाकू शकत नाही.
याचा अस्वस्थ करणारा निष्कर्ष असा आहे की: अमेरिकेची ‘भारत समस्या’ प्रामुख्याने संकट सोडवण्याबद्दल नाही, तर ती मर्यादा स्वीकारण्याबद्दल आहे.
जेव्हा हितसंबंध जुळतील तेव्हा भारत सहकार्य करेल, जेव्हा जुळणार नाहीत तेव्हा विरोध करेल आणि जेव्हा जेव्हा वॉशिंग्टन अविश्वासार्ह वाटेल, तेव्हा भारत स्वतःला त्यापासून लांब ठेवेल. हा कृतघ्नपणा किंवा धोरणात्मक भरकटणे नाहीये; तर हे भारतीय मुत्सद्देगिरीचे वैशिष्ट्य आहे.
अमेरिकन धोरणकर्त्यांनी जर, भारताला केवळ ‘सुधारणा करून वाचवता येण्याजोगा संबंध’ म्हणून पाहणे थांबवून, त्याला स्वतःच्या मर्यादा (Red lines) असलेला एक कायमस्वरूपी जटिल आणि अलिप्त देश म्हणून वागवण्यास सुरुवात केली, तर त्यांना अशाप्रकारची कमी संकटे हाताळावे लागतील.
मूळ लेखक- रामानंद सेनगुप्ता
