डोनाल्ड ट्रम्प यांची अचंबित करणारी धोरणे

नोबेल फाउंडेशनने याआधीच हे जाहीरपणे स्पष्ट केले की नोबेल पारितोषिक, अगदी प्रतीकात्मकरित्याही, ‘पुढे हस्तांतरित’ केले जाऊ शकत नाही. ही घोषणा म्हणजे केवळ नियमांची पूर्तता नव्हती. जोपर्यंत एखादी शक्तिशाली व्यक्ती नियमांची पायमल्ली करत नाही, तोपर्यंत कोणतीही संस्था अशा प्रकारची विधाने जारी करत नाहीत.

इथे शक्तिशाली व्यक्ती म्हणजे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प.

व्हेनेझुएलाच्या विरोधी नेत्या मारिया कोरिना माच्याडो त्यांना मिळालेले नोबेल शांतता पारितोषिक कोणत्याही प्रकारे आपल्याला देऊ शकतात किंवा हस्तांतरित करू शकतात, हा ट्रम्प यांचा विश्वास केवळ वेडेपणाचाच नाही, तर एका विशिष्ट कार्यपद्धतीचे लक्षण दाखवणारा आहे. ट्रम्प यांच्या जगात, सन्मान या वस्तूंसारखा असतो; वस्तू सहजपणे हस्तांतरित केल्या जाऊ शकतात आणि नियम हे दबाव टाकण्यासाठीच असतात, जोपर्यंत समोरची व्यक्ती किंवा संस्था झुकत नाहीत तोपर्यंत हे सुरूच राहते. हे असे जग आहे जिथे जबरदस्तीने केलेले शासन स्पष्टपणे यशस्वी झाल्याचे बघायला मिळते.

राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांची राजवट ट्रम्प यांनी उलथून टाकल्यामुळे भारावून जाऊन, माच्याडो यांनी 15 जानेवारी 2026 रोजी व्हाईट हाऊसमध्ये “आमच्या स्वातंत्र्यासाठी त्यांच्या अद्वितीय वचनबद्धतेची ओळख” असे म्हणत आपले नोबेल शांतता पारितोषिक ट्रम्प यांच्याकडे सुपूर्द केले.

याचाच अर्थ ट्रम्प यांनी आता वैयक्तिक सन्मानाचा संबंध स्पष्टपणे भू-राजकीय परिस्थितीशी जोडला आहे.

नॉर्वेला उद्देशून केलेल्या भाषणात, त्यांनी ‘आठ युद्धे थांबवल्याबद्दल’ त्यांना नोबेल शांतता पुरस्कार न देण्याच्या निर्णयाला, ‘केवळ शांततेचा’ विचार करण्याच्या कोणत्याही जबाबदारीतून मिळालेली सुटका म्हणून बोलून दाखवले. तसेच, आता आपण अमेरिकेसाठी जे ‘चांगले आणि योग्य’ वाटेल त्यानुसार वागू शकतो, असेही ते पुढे म्हणाले.

नोबेल पुरस्काराचा ‘स्वीकार’ करताना हा जणू काही प्रलंबित राज्याभिषेक असल्याप्रमाणे वागून, ट्रम्प यांनी औपचारिकपणे पदक स्वीकारले, त्याबद्दल विजयी थाटात पोस्ट लिहून ती शेअर केली आणि आपल्या सहकाऱ्यांना हा एक मोठा विजय आहे, असे सातत्याने बोलत राहण्याची परवानगी दिली. आणि जर पुरस्कार दिला जाऊ शकतो, तर मग मान्यता का मिळू नये?

नोबेलचा हा प्रसंग महत्त्वाचा आहे, कारण तोच तर्क आता ग्रीनलँड, गाझा आणि अमेरिकेचे असणारे मित्रपक्ष यांसारख्या अधिक धोकादायक प्रश्नांना लागू केले जात असल्याचे यातून उघड होते.

ट्रम्प यांच्यासाठी, ग्रीनलँड हा धोरणात्मक चर्चेचा विषय नसून मालमत्तेचा वाद आहे.

डेन्मार्ककडून केले जाणारे सार्वभौमत्वाचे दावे ऐतिहासिक उपहासाने फेटाळून लावले जात आहे. ग्रीनलँडच्या लोकांची संमती घेणे ही गोष्ट नजरेआड केली गेली आहे. त्यासाठी वापरण्यात आलेला युक्तिवाद कायदेशीर किंवा राजनैतिक नाही; तो मालकी हक्काचा आहे. अमेरिका शक्तिशाली आहे; म्हणून, तिला जे हवे आहे त्यावर तिचा मालकी हक्क असावा ही मानसिकता तयार झाली आहे.

आर्क्टिकबद्दल एक गंभीर सामरिक चर्चा सुरू आहे—जहाज वाहतुकीचे मार्ग, पाण्याखालील पायाभूत सुविधा, क्षेपणास्त्रांचे मार्ग, युरोपपर्यंत पोहोच. पण ट्रम्प यांचा स्पष्ट विश्वास आहे की, वाटाघाटी आणि संमतीपेक्षा धमक्या, टॅरिफ आणि सशर्त सुरक्षा हमी देणे यासारख्या गोष्टी अधिक प्रभावी ठरतात.

ही जबरदस्तीची पद्धत आता ट्रम्प यांच्या मित्र राष्ट्रांसोबतच्या व्यवहारांनाही लागू होते. ग्रीनलँडच्या कल्पनेला बळी पडण्यास फ्रान्सने दिलेला नकार आणि गाझासाठी ट्रम्प यांनी प्रस्तावित केलेल्या ‘शांतता मंडळा’ला दिलेला नकार, याला युक्तिवादाने नव्हे, तर धमक्यांनी उत्तर दिले गेले. मतभेद दाखवल्याची शिक्षा म्हणून फ्रेंच वाईनवर 200 टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लावण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. ट्रम्प यांच्यासाठी, व्यापार धोरण आता बाजारांपुरते मर्यादित नसून, त्यांच्या आज्ञापालनाबद्दल आहे हे स्पष्टपणे दिसून येते.

हाच पॅटर्न पुन्हा पुन्हा दिसून येत आहे. ट्रम्प यांचे ‘शांतता मंडळ’, जे सुरुवातीला गाझाच्या पुनर्रचनेवर देखरेख ठेवण्यासाठी एक यंत्रणा म्हणून सादर केले गेले होते, त्याचे आता पूर्णपणे वेगळ्याच गोष्टीत रूपांतर झाले आहे. त्याच्या सनदेचा विस्तार गाझाच्याही पलीकडेही असल्याचे म्हटले जाते‌ ज्यामुळे संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रणालीला पूर्णपणे वगळेल ही पॅरिस आणि इतर अनेक देशांना वाटणारी चिंता आणखी वाढली आहे.

सदस्यत्व हे आर्थिक योगदानाशी जोडलेले आहे – गाझा शांतता मंडळातील सहभागासाठी 1 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत रोख रक्कम देणे बंधनकारक आहे. याचाच अर्थ राजनैतिकतेचे पे-टू-प्ले व्यवस्थेत रूपांतर होत आहे. सुरुवातीला होकार दिल्यानंतर, कॅनडाने पैसे देण्यास नकार दिला. फ्रान्सने सामील होण्यास नकार दिला. आणि आपल्या स्वभावाला अनुसरून, ट्रम्प यांनी यावरची तीव्र प्रतिक्रिया दाखवली.

हे वर्तन देशादेशांमधील संबंध खराब करणारे असून विविध नियमांना कमी लेखणारे आहे. मतभेदांमुळे जेव्हा सूड उगवला जातो तेव्हा मित्रपक्ष त्याला विरोध करतात. अमेरिकेच्या दबावापासून स्वतःला वेगळे करण्यासाठी, ते धोरणात्मक स्वायत्तता वाढवतात आणि पुरवठा साखळ्यांमध्ये विविधता आणतात.

जेव्हा वॉशिंग्टन सार्वभौमत्वाला वाटाघाटीयोग्य आणि टॅरिफला शिक्षा म्हणून मानते, तेव्हा ते सर्वत्र सुधारणावादाची किंमत कमी करते. आर्क्टिक अधिक अस्थिर होते. व्यापार अधिक विखुरलेला होतो तर प्रतिबंध अधिक आवाज करणारा आणि कमी विश्वासार्ह बनतो.

नोबेलचे वेड या पॅटर्नमध्ये व्यवस्थित बसते. ट्रम्प यांना शांतता नको आहे, तर त्यांना मान्यता हवी आहे-शक्यतो बाह्य, शक्यतो नेत्रदीपक आणि ज्यांनी आधी त्यांना ते नाकारले त्यांच्या दृष्टीने अपमानास्पद. बराक ओबामांचे नोबेल, ट्रम्प यांच्या कल्पनेनुसार विश्वाच्या अन्यायाचा एक स्थायी दोषारोप आहे.

माच्याडो यांचा पुरस्कार प्रतीकात्मकपणे ‘सुपूर्द’ केले जाईल, ही कल्पना म्हणजे कोणताही गैरसमज नव्हता. ती एक इच्छापूर्ती होती, ज्याला काही काळासाठी वास्तवाचे रूप मानले गेले. त्याचप्रमाणे, ट्रम्प आपल्यावर कृतज्ञ होऊन व्हेनेझुएलाच्या पुढील नेत्या म्हणून आपल्याला पाठिंबा देतील, ही माच्याडो यांची आशाही तशीच आहे. दुसरीकडे आपण आपल्या देशात माच्याडो यांना कोणत्यातरी पदावर नियुक्त करून घेण्याचा विचार करत आहोत असे ट्रम्प यांनी मंगळवारी जाहीर केले. आहे.

“आम्ही त्यांच्याशी बोलत आहोत, आणि कदाचित आम्ही त्यांना कोणत्यातरी मार्गाने सामील करून घेऊ शकतो. मारिया, मला ते करायला आवडेल. कदाचित आपण ते करू शकू,” असे ते म्हणाले.

पण तोपर्यंत, मादुरो यांच्या निकटवर्ती वर्तुळाचा भाग असलेल्या व्हेनेझुएलाच्या उपराष्ट्रपती डेल्सी रॉड्रिग्ज यांनी देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाकडून शपथ घेतल्यानंतर त्या सध्या हंगामी अध्यक्षा बनल्या आहेत.

ट्रम्प यांना ग्रीनलँड मिळेल किंवा नोबेल पारितोषिक मिळेल याची शक्यता नाही — या दोन्ही गोष्टी सध्या तरी दूरच आहेत — तरी ओव्हल ऑफिसमधून आणि अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांकडून, ज्यांना अनेकदा पृथ्वीवरील सर्वात शक्तिशाली व्यक्ती म्हटले जाते, त्यांच्याकडून आता व्यक्त होणारा जागतिक दृष्टिकोन या गोष्टीची अमेरिकेचे मित्र आणि शत्रू अशा दोघांनाही  खरी चिंता वाटायला हवी.

रामानंद सेनगुप्ता