“मला बळाचा वापर करायचा नाही. मी बळाचा वापर करणार नाही,” अशी घोषणा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 21 जानेवारी रोजी, दावोस येथील वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये ग्रीनलँडचा संदर्भ देताना केली.
मात्र त्यांनी तात्काळ इशारा दिला की, वाटाघाटींना विरोध करणाऱ्या डेन्मार्क आणि इतर युरोपीय देशांना 10 टक्क्यांपासून सुरू होऊन, 25 टक्क्यांपर्यंत वाढत जाणाऱ्या व्यापार शुल्काचा (टॅरिफ्सचा) सामना करावा लागू शकतो.
यातील विरोधाभास स्पष्ट आहे की: जरी लष्करी बळाचा वापर करण्यात आला नसला तरी, येथे आर्थिक शिक्षेचा स्वीकार करण्यात आला. “काम साध्य करण्याचे इतरही अनेक मार्ग आहेत,” असे ट्रम्प म्हणाले. मित्रराष्ट्रांनी सहकार्य करण्यास नकार दिल्यास व्यापारी दबाव ‘खूप प्रभावी’ ठरेल, असेही त्यांनी नमूद केले.
आपल्या संपूर्ण भाषणादरम्यान ट्रम्प यांनी एकदा नव्हे, तर अनेकवेळा ग्रीनलँड आणि आइसलँडमध्ये गल्लत केली. ही बाब स्वतंत्रपणे फार महत्वाची नसली तरी, जेव्हा ते प्रादेशिक दावा करत होते आणि आर्थिक सूड उगवण्याची धमकी देत होते, त्यावेळी अशी गल्लत होणे, हे या विषयातील त्यांच्या अज्ञानावर शिक्कामोर्तब करणारे होते.
ट्रम्प यांचा मुख्य दावा धोरणात्मक गरजेचा होता. ग्रीनलँड अमेरिकेच्या सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे आणि केवळ अमेरिकाच त्याचे संरक्षण करण्यास सक्षम आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. “अमेरिकेऐवजी ग्रीनलँडला सुरक्षित ठेवण्याच्या स्थितीत दुसरा कोणताही देश नाही,” असे सांगून ट्रम्प यांनी या प्रदेशाला अमेरिकन संरक्षणासाठी ‘अत्यंत कळीचा’ मुद्दा असे संबोधले.
हा दावा करताना त्यांनी या वास्तवाकडे दुर्लक्ष केले की; ग्रीनलँड आधीच ‘नाटो’च्या (NATO) सामूहिक संरक्षण व्यवस्थेच्या कक्षेत येतो आणि करारानुसार तेथे अमेरिकन लष्करी तळ आहेत. ट्रम्प यांच्या मते, मालकी हक्काशिवाय हे सर्व अपुरे आहे.
ट्रम्प यांनी एक ऐतिहासिक कारणही पुढे केले. “दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेने ग्रीनलँड हा प्रदेश स्वतःकडेच ठेवायला हवा होते, तो परत करणे मूर्खपणाचे होते,” असे ट्रम्प म्हणाले. डेन्मार्कचे या प्रदेशावरील सार्वभौमत्व हे केवळ अमेरिकेच्या युद्धकाळातील हस्तक्षेपामुळे टिकून आहे, असा दावा त्यांनी केला.
डेन्मार्क अमेरिकेशिवाय ‘नाझींच्या अधिपत्याखाली’ गेला असता, आम्ही नसतो तर तुम्ही सर्वजण आता जर्मन भाषेत बोलत असता,” असेही ते पुढे म्हणाले.
विशेष म्हणजे, स्वित्झर्लंडची मुख्य भाषा जर्मन आहे.
डेन्मार्कचा नकार हा अवाजवी आणि कृतघ्न असल्याचे दर्शवत, ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या मागण्यांना होणारा विरोध हा अमेरिकन बलिदानाची जाणीव नसल्याचे द्योतक आहे, असे म्हटले.
“ते आमचं देणं लागतात,” असे म्हणत ट्रम्प यांनी इशारा दिला की, सहकार्य न करणाऱ्या मित्रदेशांना हा मुद्दा सहज संपेल, अशी अपेक्षा ठेवू नये. “तुम्ही नकार देऊ शकता, आणि आम्ही तो लक्षात ठेवू,” असेही त्यांनी ठणकावले.
हा इशारा केवळ ग्रीनलँडपुरता मर्यादित नव्हता, तर तो अमेरिकेच्या भूमिकांना विरोध करणाऱ्या सर्व नाटो सदस्यांना उद्देशातून होता. ट्रम्प यांनी आघाडीच्या आर्थिक रचनेवरही हल्ला चढवला. त्यांनी असा दावा केला की, “अमेरिका नाटोला “100 टक्के निधी देतो, ज्याचा भार वॉशिंग्टन उचलतो मात्र इतरांना त्याचा फायदा होतो.”
नाटोचा अर्थसंकल्प सामायिक असतो आणि युरोपियन सदस्य एकत्रितपणे संरक्षणावर मोठा खर्च करतात, हे सत्य असूनही त्यांनी यात कोणतीही सुधारणा किंवा दुरुस्ती केली नाही.
‘अमेरिकेची सुरक्षा आणि विश्वासार्हतेसाठी ग्रीनलँडवरील नियंत्रण आवश्यक आहे’, या आपल्या पूर्वीच्या भूमिकेचा दावोसमध्ये पुनरुच्चार करताना ट्रम्प यांनी, अधिग्रहणाव्यतिरिक्तचे इतर पर्याय फेटाळून लावले. भाडेतत्त्वावरील व्यवस्था, लष्करी तळांच्या अधिकारांचा विस्तार किंवा विद्यमान संरक्षण करार अपुरे असल्याचे म्हणत त्यांनी फेटाळले.
“आम्हाला ग्रीनलँड हवे आहे,” असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले आणि या मालकी हक्काला पर्याय नव्हे तर गरज म्हणून मांडले.
ट्रम्प यांनी आपल्या भाषणात त्यांच्या नेहमीच्या तक्रारीचाही समावेश केला, ज्याचा त्यांनी वारंवार पुनरुच्चार केला आहे: त्यांनी “आठ युद्धे थांबवली” होती, परंतु त्यांना नोबेल शांतता पुरस्कार नाकारण्यात आला. कोणताही पूरक तपशील न देता हा दावा तथ्य म्हणून मांडला गेला आणि पुरस्कार न मिळणे हा अन्याय असल्याचे सांगितले गेले.
ट्रम्प यांनी आपल्या भाषणादरम्यान आणखी एक मुद्दा मांडला: “चीन हुशार आहे. ते पवनचक्क्या बनवतात, त्या अफाट किमतीला विकतात आणि त्या विकत घेणाऱ्या मूर्ख लोकांना विकतात! संपूर्ण युरोपमध्ये, सर्वत्र पवनचक्क्या आहेत आणि त्या पूर्णपणे तोट्यात आहेत.” ते पुढे म्हणाले की, “यातून मी एक गोष्ट शिकलो आहे; एखाद्या देशात जितक्या जास्त पवनचक्क्या असतील, तितका जास्त पैसा तो देश गमावतो. चीन जवळपास सर्व पवनचक्क्या बनवतो, तरीही मला चीनमध्ये कुठेही विंड फार्म्स (पवन ऊर्जा प्रकल्प) सापडलेले नाहीत.”
🚨 BREAKING: President Trump is CALLING OUT the “stupid people” who support wind energy in Davos
“China is smart. They make windmills, sell ’em for a fortune, and sell ’em to the STUPID PEOPLE that buy them!” 🤣
“Windmills all over Europe, all over the place, and they are… pic.twitter.com/6LZEHcPkKW
— Eric Daugherty (@EricLDaugh) January 21, 2026
ट्रम्प यांच्या शब्दांचा विचार केला, तर दावोस मधील त्यांची उपस्थिती एका स्पष्ट भूमिका मांडते: जर अमेरिकेला एखादा प्रदेश धोरणात्मकदृष्ट्या उपयुक्त वाटत असेल, तर त्याचे अधिग्रहण करणे कायदेशीर आहे आणि त्याला नकार दिल्यास शिक्षा भोगणे अटळ आहे.
सार्वभौमत्वाकडे एक अडथळा म्हणून पाहिले गेले, मित्रराष्ट्रांच्या असहमतीला अविश्वासू मानले गेले आणि आर्थिक दबावाला लष्करी बळाच्या स्वीकारार्ह पर्यायासारखे सादर केले गेले.
ट्रम्प यांनी लष्करी कारवाईची धमकी दिली नाही. त्यांनी परिणामांची धमकी दिली. त्यांनी मांडलेला हा फरक दिलासा देण्याच्या उद्देशाने होता, मात्र प्रत्यक्षात त्याने अगदी उलट परिणाम साधला.
मूळ लेखक- रामानंद सेनगुप्ता
