संपादकांची टिप्पणी
पाकिस्तान पुरस्कृत अतिरेक्यांनी धार्मिक आणि वांशिक अल्पसंख्याकांच्या हत्या करण्याबरोबरच असहाय्य नागरिकांना हिंसाचाराचे लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली आहे. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये निष्पाप नागरिकांविरुद्धच्या हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये वाढ होऊ लागली आहे. नागरिक याच भीतीच्या छायेत आहेत. जम्मू आणि काश्मीरमधील अलीकडच्या पाकपुरस्कृत अतिरेकी कारवाया ध्यानी घेता, Bharatshakti.inने यातील पाकिस्तानचा सहभाग उघड करण्यासाठी काही घटनांचा तपास केला. अशा अतिरेकी कारवायांच्या तपासादरम्यान हाती लागलेल्या पुराव्यांच्या आधारे आमच्या टीमने विशेष लेखमाला सुरू केली आहे. विविध अतिरेकी संघटनांनी सर्वसामान्य नागरिकांना लक्ष्य केले असून त्याचा पाकिस्तानशी कसा संबंध आहे, हे याद्वारे पुराव्यानिशी सिद्ध केले आहे.
—————————————–
मार्च 2022च्या पहिल्या आठवड्यात श्रीनगरमधील रहदारीच्या एका बाजारपेठेत अतिरेक्यांनी फेकलेल्या हातबॉम्बच्या स्फोटात एका 19 वर्षीय तरुणीसह दोन नागरिकांचा मृत्यू झाला. सुमारे 35जण जखमी झाले. याच्या दोन आठवड्यांनंतर 21 मार्च रोजी काश्मीरच्या मध्यवर्ती भागातील बडगाम जिल्ह्यात अतिरेक्यांनी एका नागरिकाची गोळी घालून हत्या केली. तर, दक्षिण काश्मीरमधील पुलवामा येथे अतिरेकी हल्ल्यात एक बिहारी मजूर जखमी झाला.
गेल्या ऑक्टोबर महिन्यापासून अतिरेक्यांच्या निशाण्यावर सर्वसामान्य नागरिक आहेत. 7 ऑक्टोबर रोजी बँक कर्मचारी असलेल्या रामरेश पॉल सिंग यांना आपल्या व्हॉट्सअॅपवर आलेल्या फोटोवरून आपल्या पत्नीचा मृत्यू झाल्याचे समजले. त्यांच्यासारखीच काश्मिरी शीख असलेली त्यांची पत्नी सुपिंदर कौर या श्रीनगरच्या ईदगाह परिसरातील एका सरकारी शाळेच्या मुख्याध्यापिका होत्या. त्याच दिवशी सकाळी एक फोटो व्हायरल झाला होता. त्यात एक माणूस रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेला दिसत होता आणि त्याच्या हातात मोबाइल फोन होता. तो काश्मिरी हिंदू दीपक चंद होता आणि श्रीनगरच्या त्याच शाळेत शिकवत होता. त्या ऑक्टोबरच्या सकाळी दोन अतिरेक्यांनी शाळेत घुसून दोन गैर-मुस्लिम शिक्षकांना बाहेर काढले आणि त्यांना गोळ्या घालून ठार केले.
त्याच्या दोन दिवस आधी श्रीनगरमध्ये अतिरेक्यांनी अन्य तीन नागरिकांना गोळ्या घालून ठार केले होते. त्यामध्ये एक काश्मिरी पंडित माखनलाल बिंद्रू होते. श्रीनगरमध्ये फार्मसीची चेन असलेले बिंद्रू यांची श्रीनगरमधील एका मेडिकल स्टोअरमध्ये निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. तर अन्य एका घटनेत मूळचे बिहारचे रहिवासी असलेले पाणीपुरी विक्रेते विरेंद्र पासवान यांची त्याच दिवशी गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली. त्या एका महिन्यात जवळपास 11 नागरिक आणि सुरक्षा दलाचे नऊ कर्मचारी ठार झाले.
अतिरेक्यांनी सर्वसामान्य नागरिकाची हत्या केल्याच्या घटना काश्मीर खोऱ्याला नवीन नाहीत. गृह मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, 2017 ते नोव्हेंबर 2021 या पाच वर्षांच्या कालावधीत वर्षाला साधारणपणे 37-40 सर्वसामान्य नागरिकांच्या हत्या कारण्यात आल्या. 2017मध्ये 40 तर 2018मध्ये 39 नागरिकांची हत्या करण्यात आली. 2019मध्ये केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 हटवून दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन केले. त्यानंतर काश्मीर खोऱ्यात अल्पसंख्य आणि स्थलांतरित मजूर हे दहशतवादी संघटनांच्या निशाण्यावर आले. त्यावर्षी 36 नागरिकांची हत्या करण्यात आली. 2020मध्ये 33 नागरिकांचा मृत्यू झाला. पण 2021मध्ये हा आकडा 38वर गेला.
पाकिस्तानच्या पाठबळावर अतिरेक्यांनी बहुतांश हल्ले घडविले. ऑक्टोबरपासून येथे वाढत्या हिंसाचारात 9 अल्पसंख्य आणि बाहेरून आलेले स्थलांतरित मजूर ठार झाले आहेत. येथील परिस्थिती सुरळीत नाही, अशी भावना निर्माण करण्यासाठी सर्वसामान्यांना लक्ष्य करण्याचा कल वाढू लागला आहे. हे स्थानिक नाहीत. त्यांना बाहेरून प्रोत्साहन दिले जाते. एवढेच नव्हे तर, त्यांना नैतिक, मानसिक आणि आर्थिक मदत दिली जाते. त्यामुळेच बंडखोरी किंवा अशा कारवाया टिकू शकतात, असे तत्कालीन ल्ष्करप्रमुख मनोज नरवणे यांनी भारतशक्तीचे मुख्य संपादक नितीन गोखले यांना दिलेल्या विशेष मुलातखतीदरम्यान सांगितले.
कथित स्वदेशी दहशतवादी संघटनांचा उदय
भारतीय राज्यघटनेतील कलम 370 आणि 35A रद्द केल्यापासून पाकपुरस्कृत दहशतवादी कारवाया वाढल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. असहाय नागरिकांना वेदना देण्याची पाकिस्तानी यंत्रणांची भूमिका सर्वांनाच दिसत आहे.
ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात अल्पसंख्य समाजाच्या सर्वसामान्य नागरिकांच्या झालेल्या हत्यांमागे आपला हात असल्याचा दावा केल्यानंतर दी रेझिस्टन्स फ्रंट (TRF) अलीकडेच अधिक चर्चेत आले होते. ‘आता खेळ सुरू झाला आहे आणि आक्रमकपणे हल्ले करू,’ अशी धमकी देणारे पत्रक या संघटनेने जारी केले होते. कोणत्याही गैर-स्थानिक उद्योजक उपक्रमांना एकटे पाडून आणि अयशस्वी करू; तसेच स्थानिक नसलेल्या अधिवास प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्याची प्रक्रिया आम्ही रोखू, अशी ‘स्ट्रॅटेजी नोट’ TRFने जारी केली आहे. ‘आम्ही खुलेपणे हे जाहीर करतो की, जो कोणी भारतीय काश्मीरमध्ये स्थायिक होण्यासाठी येईल, त्याला नागरिक नव्हे तर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा एजंट मानले जाईल आणि त्यानुसार त्याच्याशी व्यवहार केला जाईल,’ असेही TRFने म्हटले आहे.
TRF ही पाकिस्तानस्थित लष्कर ए तैयबाचा (LeT) छुपा तंझीम (इस्लामिक दहशतवादी गट) आहे आणि काश्मीरमधील दहशतवादी गट स्थानिक संघटनांसारखे वाटावेत, यासाठी पाकिस्तानने तो तयार केला आहे. पाकिस्तानकडून त्यांना अर्थसहाय्य केले जाते. स्थापनेपासूनच TRFने प्रामुख्याने काश्मिरी पंडित आणि शीखांना लक्ष्य केले आहे. त्यांना काश्मीर सोडण्यास भाग पाडण्यासाठी भविष्यात अल्पसंख्याकांवर असे आणखी हल्ले करू, असा इशाराही या संघटनेने दिला आहे.
ऑगस्ट 2019मध्ये कलम 370 रद्द केल्यानंतर दी रेझिस्टन्स फ्रंट समोर आली. सरकार आणि लोकसंख्यिकी बदलण्याचा त्याच्या अजेंडाला हा स्थानिक (स्वदेशी) विरोध असल्याचा दावा या संघटनेने केला आहे. काश्मीरमधील नव्या स्वदेशी प्रतिकाराची सुरुवात म्हणून TRF अस्तित्वात आल्याचे चित्र रंगवण्यात आले आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून ही ‘स्वदेशी चळवळ’ असल्याचे भासवले जात असले तरी, या संघटनेच्या क्रियांमागे LeT असल्याचे दिसत आहे.
माजी लष्करप्रमुख जनरल नरवणे यांनी TRFचा उल्लेख ‘टेरर रिव्हायव्हल फ्रंट’ असे केले आहे. काश्मीरमध्ये शांतता तसेच पुनर्वसन धोरण, कट्टरतावाद कमी करण्याचे प्रयत्न, पायाभूत सुविधांचा विकास असे विकासाचे उपक्रम हाती घेतले असतानाच ही संघटना सुरू करण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले.
मूळची काश्मीर खोऱ्यातील संघटना म्हणून दर्शवली जाणारी TRF ही पाकिस्तानच्या गुप्तचर यंत्रणांनी निर्माण केलेली एकमेव संघटना नाही.
बिगर-काश्मिरी / स्थलांतरित कामगारांची हत्या
काश्मीर खोऱ्यात उपजीविकेसाठी बिहार आणि उत्तर प्रदेशातून आलेल्या निरपराध स्थलांतरितांनाही या अतिरेक्यांनी सोडले नाही. गतवर्षी ऑक्टोबरच्या दोन आठवड्यांत पाच स्थलांतरित मजुरांची हत्या करण्यात आल्याने जम्मू आणि काश्मीरचे स्थानिक नसलेल्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. कायदेशीरमार्गाने उपजीविका करणाऱ्या मजूर / फेरीवाल्यांना अतिरेक्यांनी लक्ष्य केले. मूळचे काश्मिरी नागरिक नसल्याच्या एकमेव कारणांवरून त्यांची हत्या करण्यात आली.
या कामगारांची निर्दयी हत्या केल्याचा दावा ‘युनायटेड लिबरेशन फ्रंट जम्मू अॅण्ड काश्मीर’ या पाकिस्तानचा पाठिंबा असलेल्या अतिरेकी संघटनेने केला आहे. गेल्या वर्षभरात बिहारमध्ये 200हून अधिक मुस्लिमांची हत्या करण्यात आल्याचे सांगत या दहशतवादी संघटनेने आपल्या कृत्याचे समर्थन केले आहे. मात्र वास्तवात हे चुकीचे आहे. जम्मू आणि काश्मीरमधील शांतता आणि सौहार्द भंग करण्याचा प्रयत्न या मागे आहे. स्थलांतरित कामगारांविरुद्धच्या अशा घृणास्पद दहशतवादी कारवायांचा उद्देश केवळ या भागात जातीय आणि प्रादेशिक फूट पाडण्याचा आहे.
अल्पसंख्य समाजातील स्थानिक उद्योजक निशाण्यावर
काश्मीरमध्ये स्थायिक असलेल्या अल्पसंख्य समाजातील स्थानिक व्यावसायिकांना दहशतवादी नियमितपणे लक्ष्य करतात. आपली मालमत्ता विकून ते काश्मीर खोरे सोडून जावेत, यासाठी त्यांना वरचेवर लक्ष्य केले जाते.
सन 2021मध्ये प्रसिद्ध फार्मासिस्ट आणि काश्मिरी पंडित माखनलाल बिंद्रू यांची श्रीनगरमधील त्यांच्या मेडिकल स्टोअरमध्ये निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. मोठ्या प्रमाणावर दहशवादी कारवाया होत असताना औषधविक्रीच्या दुकानांची मोठी चेन असलेल्या बिंद्रू यांच्या कुटुंबियांनी काश्मीर सोडण्यास नकार दिला होता. बिंद्रू यांच्या हत्येचा दावा TRFने केला. वैद्यकीय व्यावसायिक असल्याचे दाखवत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या गुप्त बैठका आयोजित करत असल्याचे सांगत या संघटनेने त्यांच्या हत्येचे समर्थन केले.
तर, श्रीनगरमधील एका लोकप्रिय रेस्टॉरंटच्या मालकाचा मुलगा आकाश मेहरा (22) या युवकाची हत्या करण्यात आली.
श्रीनगरमध्ये चार दशकांहून अधिक काळ दुकान असलेल्या एक सराफा व्यावसायिकाची 31 डिसेंबर 2020 रोजी हत्या करण्यात आली. या व्यवसायिकाने जिथे आपले संपूर्ण जीवन व्यतीत केले, तेथील अधिवास प्रमाणपत्र त्याला देण्यात आले होते आणि केवळ याच कारणास्तव त्याला लक्ष्य करण्यात आले. तर, डिसेंबर 2020मध्येच सत्पाल निचल या सराफा व्यावसायिकाची TRFने हत्या केली. TRFने फेसबुकवर एक पोस्ट टाकून काश्मीरमधील एका वसाहत प्रकल्पाला मदत केली तसेच रा. स्व. संघाचा एजंट असल्याचे सांगत या हत्येचा समर्थन केले.
राजकीय कार्यकर्त्यांची हत्या करून राजकीय प्रक्रियेत व्यत्यय आणण्याचा प्रयत्न
राजकीय प्रक्रियेत आणि सरकारी कामकाजात सहभागी होण्यापासून परावृत्त करण्याच्या हेतूने पाकपुरस्कृत दहशतवादी संघटनांनी राजकीय कार्यकर्ते, नेते आणि लोकप्रतिनिधींना लक्ष्य केले आहे. अलिकडच्या काळात राजकीय कार्यकर्त्यांच्या हत्येच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. 12 मार्च रोजी दक्षिण काश्मीरमधील कुलगाम जिल्ह्यात दहशतवाद्यांनी सरपंचावर गोळ्या झाडल्या होत्या. त्या महिन्यात निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीची काश्मीर खोऱ्यातील ही तिसरी हत्या होती. गेल्या तीन वर्षांत विविध राजकीय पक्षांतील अशा तब्बल 23 जणांचा बळी गेला आहे.
निष्कर्ष
वाढता आंतरराष्ट्रीय दबाव, दहशतवादी संघटना म्हणून अनेक गटांची ओळख, बंडखोरी आणि सीमापलिकडून बेकायदेशीर कारवायांना प्रतिबंध करणारी कडक सुरक्षा आदींमुळे इंटर-सर्व्हिसेस इंटेलिजन्सला (ISI) नव्याने धोरण बनवण्यास भाग पाडले आहे. अशा नव्या संघटनांची निर्मिती म्हणजे सीमेपलीकडून दहशतवाद माजवण्याचे धोरण पुन्हा राबविण्याचे पाकिस्तानचे प्रयत्न आहेत.
फायनान्शियल अॅक्शन टास्किंग फोर्स (FATF) कडून पाकिस्तानला ग्रे लिस्टमधून बाहेर काढले जाणार नाही, हे स्पष्ट झाले होते. TRF आणि तत्सम संघटनांची निर्मिती हे FATFपासून पाकिस्तानची कृत्ये लपविण्याचे एक साधन आहे. तथापि, TRFची शैली आणि हल्ल्याची पद्धत स्पष्टपणे दर्शवते की, ही चळवळ धार्मिकतेच्या आधारावर लढली जात आहे.
अतिरेकी संघटनांकडून घडवल्या जाणाऱ्या या हत्यांमुळे खोऱ्यातील अल्पसंख्याकांमध्ये नव्याने चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. काश्मीर खोऱ्यातील सर्वसामान्य नागरिकांचे जीवन असुरक्षिततेच्या छायेत आहे. अर्थातच, असहाय नागरिकांवर आघात करण्यामागे पाकिस्तानी यंत्रणा असल्याचे सर्वांना दिसत आहे. तथापि, ते जम्मू आणि काश्मीरला विकासापासून रोखू शकणार नाही किंवा अस्थिरही करणार नाही.
अनुवाद : मनोज जोशी
Bharat Shakti Marathi या युट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा.
https://youtube.com/channel/UCPZPza3BQr6nt1Tp8EntiGg
