भारतीय तरुणांना सशस्त्र दलात सेवा करण्यासाठी दाखल होता यावे, यासाठी केंद्र सरकारने ‘अग्निपथ’ ही आकर्षक भरती योजना जाहीर केली. या योजनेअंतर्गत निवडलेले युवक अग्निवीर म्हणून ओळखले जातील. या अग्निवीरांचा सेवाकाळ चार वर्षांचा असेल आणि सशस्त्र दलात इतर कोणत्याही विद्यमान रँकपेक्षा वेगळी अशी त्यांची रँक असेल. शैक्षणिक पात्रता किमान इयत्ता 10 उत्तीर्ण आणि आयुमर्यादा 17.5 ते 23 वर्षे असेल. अशी ही योजना आहे. मात्र ही योजना जाहीर होताच देशातील काही राज्यांत त्याचे तीव्र पडसाद उमटले. या योजनेविरोधातील आंदोलनाला हिंसक वळण लागले.
या योजनेला विरोध करण्यामागची विविध कारणे सांगितली जातात. पण ती पूर्णत: कशी योग्य नाहीत, हे या आंदोलकांना समजावून देण्याची गरज आहे. सर्वात मोठा प्रश्न उपस्थित केला आहे की, चार वर्षांनी ही ‘सेवा’ संपुष्टात आल्यानंतर या मुलांनी काय करायचे? त्यांच्या रोजगाराचे काय? मुळात ही ‘नोकरी’ नसून ही ‘देशसेवा’ आहे, हे समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. सीडीएस दिवंगत बिपीन रावत यांचे 13 डिसेंबर 2018 रोजीचे भाषणही आता व्हायरल होत आहे. “भारतीय सैन्यदल हे ‘नोकरी’चे साधन नव्हे. त्यासाठी रेल्वे, पीएनटी वा तत्सम साधने उपलब्ध आहेत. सैन्यात यायचे असेल तर, कठीण परिस्थितीचा सामना करावा लागेल. मानसिक आणि शारीरिकदृष्ट्या सक्षम व्हावे लागेल,” असे ते म्हणाले आहेत.
आता आंदोलकांचा ‘रोजगार’ हा मुद्दा जरी आपण ग्राह्य धरला तरी, तो तर्कसंगत नाही. कारण एकूण भरतीपैकी 25 टक्के तरुणांना आपली चार वर्षांची कामगिरी तसेच इतर उमेदवारांप्रमाणे भरती प्रक्रियेतील चाचण्या देऊन सेवेत कायम राहण्याची संधी उपलब्ध आहे. त्या 25 टक्क्यांमध्ये आपण असावे, हे ध्येय प्रत्येकाने ठेवले तर, संरक्षण मंत्रालयालाही फेरविचार करावा लागू शकतो. दुसरे म्हणजे, या 25 टक्क्यांमध्ये ज्यांना स्थान मिळणार नाही, अशांसाठी केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा दल व आसाम रायफल्समध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी जाहीर केला आहे.
तर, या सरकारी नोकरीत या अग्निवीरांना प्राधान्यक्रम दिला जाईलच, त्याचबरोबर कॉर्पोरेट सेक्टर देखील त्यांचे स्वागत करण्यासाठी सज्ज आहे. हिंदुस्थान युनिलिव्हरचे सीईओ संजीव मेहता, टोयोटा किर्लोस्करचे व्हाइस चेअरमन विक्रम किर्लोस्कर, एलएनटीचे संचालक जे. डी. पाटील तसेच पीएचडीसीसीआय (PHD Chamber of Commerce and Industry) यांनी या अग्निपथ योजनेचे स्वागत केले आहे. चार वर्षांची सेवा देऊन समाजात परतणाऱ्या या अग्निवीरांकडे विविध कौशल्ये आणि अनुभव, शिस्त, शारीरिक तंदुरुस्ती, नेतृत्वगुण असे विविध पैलू असतील आणि ते कॉर्पोरेट सेक्टरसाठी अतिशय गरजेचे असल्याचे मत या मान्यवरांचे आहे. हे लक्षात घेता, चार वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्यांपैकी किमान 10 टक्के तरुणांना कॉर्पोरेट सेक्टरमध्ये संधी मिळू शकते.
अग्निपथ योजनेअंतर्गत चार वर्षांचा कालावधी पूर्ण करणाऱ्यांना सेवानिधी म्हणून 11.71 लाख रुपये देण्यात येणार आहेत. त्यातून काही जण स्वत:चा व्यवसाय सुरू करू शकतात. यावर्षी 46,000 अग्निवीरांची भरती होणार आहे. त्यातील सुमारे पाच टक्के तरुणांनी स्वयंरोजगार सुरू केला तर, एकूण अग्निवीरांपैकी सुमारे 50 टक्के तरुणांकडे चार वर्षांनंतर रोजगार उपलब्ध असेल. (कदाचित, ही संख्या जास्तही असेल.) आतापर्यंत या 46 हजार मुलांच्या समोर रोजगाराची एकही संधी नव्हती. पण ‘अग्निपथ’ योजनेच्या माध्यमातून ही संधी उपलब्ध झाली आहे, मग विरोध कशासाठी? 10वी उत्तीर्ण झालेल्यांना दोन-पाच वर्षांनी नोकरीसाठी प्रयत्न तर करायचेच आहेत. पण आता त्यात नेमकेपणा येणार आहे, हेही विचारात घेतले पाहिजे.
आता आंदोलकांचा दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की, सैन्यभरतीसाठी आतापर्यंत मेहनत करणाऱ्यांचे आणि ज्यांचे आयुर्मान ‘अग्निपथ’ योजनेत न बसणारे आहे, त्यांचे काय? वास्तवात, ती भरती बंद करण्यात आलेली नाही. भारतीय लष्कराचे सरासरी आयुर्मान सध्या 32 वर्षे आहे, ते 26 वर्षांवर आणण्याचा प्रयत्न ‘अग्निपथ’च्या माध्यमातून होणार आहे आणि ही भरती एकूण भरतीपैकी केवळ तीन टक्के आहे. त्यामुळे जे मेहनत करत आहेत, त्यांची मेहनत निष्फळ जाणार नाही. केवळ यासाठी आवश्यक असलेल्या चाचण्या पार कराव्या लागणार आहेत आणि ‘अग्निपथ’ योजना नसती तरीही त्यांना त्या चाचण्या द्याव्याच लागल्या असत्या.
एकूणच देशसेवेची तळमळ दाखवणाऱ्या तरुणांकडून अशा प्रकारे राष्ट्रीय संपत्तीचेच नुकसान केले जाते, हे अचंबित करणारे आहे. एखाद्या योजनेला विरोध हिंसक मार्गाने करण्याची काहीच गरज नाही. त्यासाठी न्यायपालिका देखील आहेत. गैर वाटणाऱ्या योजनांना न्यायालयांमध्ये आव्हान देता येते. कायदेशीर मार्ग आहेच की! कदाचित, येत्या काही दिवसांत तसे आव्हान दिले जाऊ शकते. हे ध्यानी घेता, मोदी सरकारसाठी ही ‘अग्नि’परीक्षाच ठरणार आहे.
- मनोज शरद जोशी
