हिंद महासागर क्षेत्रातील (IOR) बदलत्या भू-राजकीय परिस्थितीमुळे ‘आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील शत्रूत्व, स्पर्धा आणि हितसंबंधांचा संघर्ष’ निर्माण झाला आहे. म्हणूनच भारताने आपल्या हिताचे रक्षण करणे आणि या क्षेत्रात सतर्क राहणे महत्त्वाचे आहे, असे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (एनएसए) अजित डोवाल म्हणाले. तसेच, सागरीसुरक्षेशी निगडीत सर्व यंत्रणांनी परस्परांशी अविरत समन्वय ठेवावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
नॅशनल मेरिटाइम सिक्युरिटी को-ऑर्डिनेटेर (NMSC) व्हाइस अॅडमिरल अशोक कुमार (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली अलीकडेच झालेल्या मल्टि-एजन्सी मेरिटाइम सिक्युरिटी ग्रुपच्या (MAMSG) पहिल्या बैठकीचे उद्घाटन अजित डोवाल यांनी केले. सागरी सुरक्षेबाबतच्या मुद्द्यांवर सखोल चर्चा करण्यासाठी सागरी किनारपट्टी असलेल्या 13 राज्य व केंद्रशासित प्रदेशातील सागरी सुरक्षा समन्वयक तसेच केंद्रातील सबंधित यंत्रणा यानिमित्त पहिल्यांदाच एकत्र आल्या होत्या. नौदलप्रमुख आर हरी कुमार तसेच राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालयाचे (NSCS) राष्ट्रीय सुरक्षा उपसल्लागार देखील यावेळी उपस्थित होते.
आपल्या देशाचे मार्गक्रमण निश्चित दिशेने चालले आहे, आपल्याला माहीत आहे की आपण कोठे जात आहोत. आपण निर्धारित स्थळी पोहोचणार आहोत आणि आपलीही वेळ येणार आहे. मजबूत सागरी सुरक्षाव्यवस्था तसेच संबंधित यंत्रणांमध्ये योग्य समन्वय व सहकार्य असेल तरच, भारत त्यावेळी शक्तिशाली बनू शकेल. त्यासाठी ही योग्य वेळ आहे, असे मत डोवाल यांनी मांडले.
सागरी सुरक्षाविषयक बाबींमध्ये सर्वोच्च स्तरावर समन्वय आणखी मजबूत करण्याच्या दृष्टीने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालयात एनएसएअंतर्गत NMSC या पदाच्या निर्मितीला मंजुरी दिली होती. या निर्णयामुळे 2001मध्ये मंत्रिमंडळाने तयार केलेल्या ‘राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली सुधारणे’ या अहवालातील शिफारशीची अंमलबजावणी झाली. संपूर्ण भौगोलिक तसेच कार्यात्मक कार्यात्मक क्षेत्रामध्ये भारतीय सागरी सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याच्या दृष्टीने ही सुधारणा महत्त्वाची ठरते. MAMSGची स्थापना म्हणजे केंद्र तसेच किनाऱ्यालगतची राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील विविध यंत्रणांना एकत्र आणण्याच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.
अखंड समन्वयाची गरज
डोवाल यांनी सर्व स्तरांवर अखंड समन्वयाची गरज अधोरेखित केली. MAMSG हे मोठ्या राष्ट्रीय सुरक्षा यंत्रणेचा एक भाग असून NMSC हे विविध यंत्रणांमध्ये समन्वय साधणारी प्रणाली मजबूत करणारे केंद्र आहे, असे ते म्हणाले.
राष्ट्रीय सागरी सुरक्षा समन्वयक संस्था हे सर्वात महत्वाची केंद्र असून ती संपूर्ण समन्वय घडवून आणण्यास सक्षम असेल. राष्ट्रीय सागरी सुरक्षा समन्वयक हा मोठ्या राष्ट्रीय सुरक्षा यंत्रणेचा एक भाग असून जिथे सर्वोच्च राजकीय पातळीवर नियोजन आणि निर्णय घेतले जातात, असे सांगून त्यांनी संस्थेची भूमिका स्पष्ट केली.
सागरीदृष्ट्या भारताचे सात महत्त्वाचे शेजारी आहे. हे लक्षात घेऊन डोवाल यांनी, या क्षेत्रात सर्वांचे हित जपणे हे देशासाठी महत्त्वाचे आहे, यावर भर दिला. आपत्ती व्यवस्थापन, सुरक्षा सहाय्य तसेच यासारख्या अन्य काही जबाबदाऱ्या आमच्या सागरी शेजाऱ्यांप्रती आहेत, असे ते म्हणाले.
किनारी आणि ऑफशोअर सुरक्षेसह सागरी सुरक्षेच्या सर्व यंत्रणांमध्ये समन्वय राखणे तसेच विद्यमान आणि भविष्यातील आव्हानांना तोंड देताना येऊ शकणाऱ्या संस्थात्मक, धोरणात्मक, तंत्रज्ञान व कार्यवाहीविषयक उणीवा भरून काढण्याच्या हेतून MAMSGची संकल्पना वास्तवात आणली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, सागरी आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास त्वरित आणि समन्वय साधत हा गट लगेचच आवश्यक तो प्रतिसाद देईल, असे या कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले. स्टेट मेरिटाइम सिक्युरिटी कोऑर्डिनेटर्सशी चर्चा करण्यासाठी स्वतंत्र सत्र समर्पित करण्यात आले होते.
भारत हे दर्यावर्दी व्यापारी राष्ट्र असून त्याचे हितसंबंध सागरी क्षेत्राच्या पलीकडचे आहेत. भारताचा 95 टक्के व्यापार हा सागरी मार्गे होतो आणि तो 12 प्रमुख तसेच 200हून अधिक अन्य बंदरांमधून होतो. आपल्या हायड्रोकार्बनच्या 90 टक्क्यांहून अधिक गरजा समुद्रमार्गे आयात आणि ऑफशोअर प्रॉडक्शनद्वारे पूर्ण केल्या जातात. तीन लाखांहून अधिक मच्छीमारी बोटींसह सागरी मत्स्यव्यवसाय क्षेत्र हे अर्थव्यवस्था आणि मच्छीमारांच्या उपजीविकेसाठी महत्त्वाचे आहे. भारताची अर्थव्यवस्था जसजशी वृद्धिंगत होईल तसतसे त्याचे समुद्रजन्य व्यापार आणि सागरी संसाधनांवर अवलंबित्व वाढेल. अनेक धोके आणि आव्हानांपासून आपल्या सागरी हितसंबंधांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी समन्वयाचा दृष्टिकोन आवश्यक आहे.
अनुवाद – आराधना जोशी
