भारताच्या उत्तरी सीमेवर पाकिस्तान आणि चीनकडून कायम कुरबुरी सुरू असतात. बांगलादेशकडून चीन आणि पाकिस्तानसारखा धोका नसला तरी, घुसखोरी होतच असते. दक्षिणेकडे तसेच पूर्व आणि पश्चिमेला किनारपट्टी असल्याने सामरिकदृष्ट्याही भारताला दक्ष राहावे लागते. आपले पायदळ, नौदल आणि हवाई दल सुरुवातीपासूनच मजबूत राहिले आहे. आपल्या पराक्रमाचा प्रत्यय त्यांनी वेळोवेळी दिलेच आहे. पण तरीही व्ह्यूहरचनात्मक किंवा राजनैतिकदृष्ट्या धोरणात्मक निर्णय भारताला घ्यावे लागतात.
भारताची तिन्ही संरक्षण दले आपली जबाबदारी चोखपणे पार पाडत आहेत. पण त्यांना नैतिक तसेच अत्याधुनिक शस्त्रसामग्रीचे पाठबळही द्यावे लागते. याचा निर्णय कोण घेते? हे समजून घेणे आवश्यक आहे. पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली एक सुरक्षाविषयक मंत्रिमंडळ समिती हे व्ह्यूहरचनात्मक तसेच धोरणात्मक निर्णय घेते. या समितीत, केंद्रीय गृहमंत्री (अंतर्गत सुरक्षाविषयक), संरक्षणमंत्री (बाह्यसुरक्षाविषयक), परराष्ट्रमंत्री (धोरणात्मक) आणि केंद्रीय अर्थमंत्री (शस्त्रास्त्र व अन्य सामग्री खरेदीविषयक) यांचा समावेश असतो. या समितीला राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालयाकडून वेळोवेळी तपशील पुरवला जातो.
सन 2014मध्ये मोदी सरकारने देशाचा कारभार पाहण्यास सुरुवात केल्यानंतर देशाच्या सीमेवर तसेच देशांतर्गत सुरक्षिततेत मोठा बदल होत गेल्याचे पाहायला मिळत आहे. पाकिस्तान असो की चीन, त्यांनी कोणतीही आगळीक केल्यावर त्याला जशासतसे उत्तर दिले जात आहे. पाकिस्तानमधील सर्जिकल स्ट्राइक आणि बालाकोटचा हवाई हल्ला तसेच गलवान खोऱ्यात भारतीय जवानांनी चीन सैनिकांना शिकवलेला धडा, ही अलीकडची उदाहरणे आहेत. तर, दुसरीकडे भारतीय सैन्याला अत्याधुनिक शस्त्रास्त्र आणि इतर सामग्रींनी सज्ज करत असताना ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानाअंतर्गत ‘देशी बनावटी’च्या या वस्तूंवर अधिक भर देण्यात येत आहे. यात युद्धनौकांपासून बुलेटप्रूफ जॅकेटपर्यंत सर्व सामग्रीचा समावेश आहे.
अशा प्रकारे ताळमेळ ठेवत सुरक्षाविषयक मंत्रिमंडळ समिती महत्त्वाचे निर्णय घेत आहे. मात्र हे निर्णय घेत असताना या समितीला कोणकोणत्या बाबी विचारात घ्याव्या लागतात? ही राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालयाचे नेतृत्व कोण करते? ते कधी अस्तित्वात आले? त्याचे स्वरूप काय आहे?
या सर्व प्रश्नांच्या उत्तरासाठी Bharat Shakti Marathi या युट्यूब चॅनलवर पाहा –
