गेल्या काही महिन्यांपासून चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (BRI) प्रकल्पाच्या पूर्ण होण्याबद्दल विविध स्तरातून शंका व्यक्त केल्या जात आहेत. चीनी अर्थव्यवस्थेची सध्याची स्थिती, कर्जांची वाढलेली थकबाकी, इटली आणि फिलिपिन्स सारख्या सदस्य देशांनी प्रकल्पातून घेतलेली माघार, यामुळे चीनच्या या प्रकल्पासमोर येणाऱ्या संभाव्य आव्हानांमुळे चर्चेला सुरुवात झाली आहे. ही आव्हाने असूनही, किंग्ज कॉलेजमधील आंतरराष्ट्रीय संबंध या विषयाचे वरिष्ठ व्याख्याते, वॉल्टर सी लॅडविग III मात्र आशावादी आहेत. नवी दिल्ली येथे झालेल्या इंडो-पॅसिफिक रिजनल डायलॉगमध्ये, लॅडविग यांनी “बीआरआयची परिणामकारकता कमी होणार आहे का?” या विषयावर आपले मत व्यक्त केले. चीन आपला महत्वाकांक्षी प्रकल्प सुरू करण्यासाठी आवश्यक ते योग्य उपाय करत आहे. मात्र यापुढे चीन सरकार पहिल्या दशकाप्रमाणे या प्रकल्पासाठी बेसुमार निधी उपलब्ध करणार नाही, असे निरीक्षणही त्यांनी मांडले.
लॅडविग यांच्या मते, चीनने या प्रकल्पाच्या संदर्भात सुरुवातीच्या दशकात झालेल्या चुका मान्य केल्या आहेत आणि त्यातून त्यांनी धडा घेतला आहे. म्हणूनच राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांचे स्वप्न असणाऱ्या BRIच्या पूर्ततेसाठी पावले उचलली जात आहेत, याकडेही त्यांनी उपस्थितांचे लक्ष वेधले. BRI प्रकल्प बंद होणार हे आधीच गृहित धरू नका, असा सावधगिरीचा इशारा देत लॅडविग म्हणाले, “BRIचे भवितव्य अंधारात आहे, असे समजून स्वतःची पाठ थोपटून ही एक मोठी चूक आहे, असे मला वाटते.”
आपल्या देशात विकासासाठी निधी पुरवणाऱ्या बँकांमध्ये जोखीम व्यवस्थापन आणि प्रकल्प विश्लेषणासाठी असणारी साधने फारशी प्रभावी नाहीत, हे चीनच्या लक्षात आले आहे. म्हणूनच, चीन सरकार आता मदतीसाठी पाश्चात्य व्यावसायिक बँकांकडे वळत आहे. आपल्याच देशातल्या विकासासाठी निधी पुरवणाऱ्या बँकांवर अवलंबून न राहता पाश्चात्य बँकांशी सहयोग करणे आवश्यक असल्याचा एक महत्त्वाचा धडा यानिमित्ताने चीन सरकार शिकले आहे, असे सांगत लॅडविग यांनी, आवश्यक जोखीम व्यवस्थापन आणि विश्लेषण साधने या मुद्द्यांवरही भर दिला. आता चीनने BNP Paribas, Standard Chartered, European Bank for Reconstruction and Development यासारख्या पाश्चात्य बॅंकांबरोबर करार केले असून BRI प्रकल्पात त्या भागीदार बनल्या आहेत. उपक्रमाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात दिसलेली सर्वाधिक आर्थिक बांधिलकी कमी करणे, हे या धोरणात्मक बदलांचे उद्दिष्ट आहे.
BRIला विश्वासार्ह इतर पर्याय नसणे यामागे चीनची अजोड कार्यक्षमता आणि प्रकल्प उभारणी क्षमता या गोष्टी कारणीभूत असल्याचा युक्तिवाद लॅडविग यांनी केला. “चीन G7पेक्षा, बहुराष्ट्रीय विकास बँकांच्या तुलनेत जास्त चांगले आणि जलद वितरण करते. त्यामुळे, चीनी लोकांना पराभूत करायचे असेल तर, तुम्हाला वितरणव्यवस्था पारदर्शक करणे आवश्यक आहे,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
भ्रष्टाचाराविषयीच्या मुद्द्यावर बोलताना लॅडविग म्हणाले की, विकसनशील देशांतील काही नेत्यांना चीनशी व्यवहार करण्याचे धोके माहीत आहेत. मात्र G7, world bank आणि IMFकडे व्यवहार्य पर्याय नसल्यामुळे या देशांकडे मर्यादित विकल्प आहेत, ज्यामुळे अन्य मार्गांचा विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
बीआरआय कर्ज आणि प्रकल्पांवर चीन समर्थक नेत्यांचा मोठा प्रभाव असल्याने चीनला त्यांनी घेतलेल्या पुढाकाराचा धोरणात्मक फायदा झाल्याचे लॅडविग यांनी मान्य केले आहे. चीनच्या भूमिकेशी जुळवून घेणाऱ्या देशांमध्ये अधिक गुंतवणूक करण्यावर चीनचा भर असून, चीनच्या हितसंबंधांना पाठिंबा देणाऱ्या किंवा विरोध करणाऱ्या देशांना तसा मोबदला देणे किंवा शिक्षा करणे यासाठी एक साधन म्हणून BRIचा वापर होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. यासाठी त्यांनी अर्जेंटिनातल्या निवडणुकांचे उदाहरण दिले. या निवडणुकीसाठी उभ्या असणाऱ्या उमेदवारांचे चीनबरोबर कसे संबंध आहेत, त्यानुसार पायाभूत सुविधा निधीचे वाटप झाले किंवा त्यावर निर्बंध टाकले गेले. त्यामुळे आपल्या सोयीचे राजकीय बदल होणे, चीनच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असल्याचे मत त्यांनी मांडले.
(अनुवाद : आराधना जोशी)
