भारत आणि मालदीव यांच्यातील तणावपूर्ण संबंधांच्या पार्श्वभूमीवर, मालदीव नौदलाचे शिष्टमंडळ 19 ते 27 फेब्रुवारी दरम्यान विशाखापट्टणम येथे सुरू असलेल्या MILAN या नौदल सरावात सहभागी झाले आहे. यंदा या सरावाचे 12वे वर्ष आहे. मालदीवचा सहभाग हा दोन्ही देशांमधील उच्चस्तरीय कोअर ग्रुप मिटींगच्या दोन फेऱ्यांचा परिणाम असल्याचे म्हटले जाते. भारतीय नौदलाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, मालदीवमध्ये मदतीसाठी भारताने कायमच आपले योगदान दिले आहे. मालेतील राजकीय परिस्थितीची पर्वा न करता, बदल्यात कशाचीही अपेक्षा न ठेवता भारत मालदीवचा एक दृढ मित्र आहे. विझागमधील मिलन सरावाच्या वेळी भारतशक्तीच्या वार्ताहराशी बोलताना ते म्हणाले, “उरलेले कोणतेही वाद राजनैतिक मार्गांनी सोडवले जातील.”
मालदीवमध्ये वैद्यकीय निर्वासनाद्वारे – ज्याला सामान्यतः MEDEVACs (medical evacuation) म्हणून ओळखले जाते – भारताने अनेकजणांना जीवदान दिले आहे. 2018पासून भारतीय नौदलाकडून 500हून अधिक MEDEVACsचं आयोजन केलं गेलं. ज्यामुळे मालदीवच्या 524 लोकांचे प्राण वाचवणे शक्य झाले आहे. भारतीय नौदलाच्या आकडेवारीनुसार, 2023मध्ये 132, 2022मध्ये 140 आणि 2021मध्ये 109 मालदीवच्या नागरिकांसाठी MEDEVACची अंमलबजावणी करण्यात आली. मानवतावादी दृष्टीकोनातून ही मदत असूनही, मालदीवचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष मात्र भारतीय नौदलाने आपले सैनिक माघारी पाठवावे यावरच ठाम आहेत. उभय देशांमध्ये सुरू असलेल्या उच्चस्तरीय चर्चेदरम्यान, मालदीवच्या नागरिकांच्या जीवासाठी महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या भारतीय नौदलाच्या संभाव्य मदतीचा वापर करण्यास त्यांनी ठामपणे नकार दिला आहे.
काही आठवड्यांपूर्वी, मालदीवच्या एका गावात एक हृदयद्रावक घटना घडली, ज्यात 14 वर्षांच्या मुलाच्या आजारामुळे संपूर्ण कुटुंबावर परिणाम झाला. ब्रेन ट्यूमर असणाऱ्या मुलाला 20 जानेवारी रोजी स्ट्रोक आला आणि महत्त्वपूर्ण वैद्यकीय मदतीसाठी तातडीने माले येथे हलविण्यात अपयश आल्याने त्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या शोकांतिकेतील एक पैलू हा पण आहे की, मालदीव सरकारकडे भारत सरकारने पुरवलेली डॉर्नियर विमाने आणि प्रगत हलकी हेलिकॉप्टर्स उपलब्ध होती आणि कुटुंबीय तसेच रुग्णालय अधिकाऱ्यांनी ती आपल्याला मिळावी, यासाठी विनंती केली होती. ही साधने हातात असूनही मालदीवच्या राष्ट्राध्यक्षांनी त्यांचा वापर करण्यास स्पष्ट नकार दिला. एका निष्पाप मुलाच्या मृत्यूने स्थानिक जनतेला शोक अनावर झाला. आयुष्यापेक्षा भारतविरोधी भूमिकेला मालदीव सरकारने प्राधान्य दिल्याबद्दल स्थानिकांनी टीकाही केली.
धोरणात्मक सहयोग : एमएनडीएफ प्रशिक्षण आणि कार्यात भारताची एकात्म भूमिका
अनेक दशकांपासून मालदीवच्या विविध क्षेत्रांसाठी मनुष्यबळ विकसित करायला भारताने एक सच्चा भागीदार म्हणून काम केले आहे. मालदीवची मर्यादित लोकसंख्या, बेटांचा वेगळी भौगोलिक परिस्थिती आणि साधनांच्या असंख्य आव्हानांमुळे कुशल मनुष्यबळाची कमतरता त्यांना भेडसावत आहे. मालदीवचे असंख्य तरुण दरवर्षी भारतीय विद्यापीठांमध्ये उच्च शिक्षण घेतात. 2019पासून, प्रत्यक्ष प्रशिक्षण कार्यक्रमांसाठी 2500हून अधिक मालदीवच्या नागरिकांनी भारताला भेट दिली आहे.
मालदीवमध्ये सुमारे 27,000 भारतीय कर्मचाऱ्यांमध्ये डॉक्टर, परिचारिका, निमवैद्यकीय कर्मचारी आणि सागरी कार्याशी निगडीत व्यक्तींचा समावेश आहे, हे सर्वजण मालदीवच्या राष्ट्रीय संरक्षण दलाच्या (एमएनडीएफ) सहकार्याने काम करतात. या दलांकडून 2023मध्ये 122 मोहिमांचे आयोजन करण्यात आले, तर 2021 आणि 2020मध्ये अनुक्रमे 152 आणि 124 मोहिमा पार पडल्या. एमएनडीएफ भारतीय संरक्षण दलांबरोबर संयुक्त विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईझेड) गस्त, संयुक्त सराव, अंमली पदार्थविरोधी मोहिमा आणि शोध तसेच बचाव (एसएआर) मोहिमांसारख्या संयुक्त उपक्रमांमध्ये सक्रियपणे सहभागी होते.
एमएनडीएफच्या सुमारे 70 टक्के संरक्षण प्रशिक्षणाच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यात भारताने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावल्यामुळे सर्वाधिक प्रशिक्षण संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. गेल्या दशकभरात, भारताने सुमारे 1500 एमएनडीएफ प्रशिक्षणार्थींना प्रशिक्षण दिले आहे, यातील काही एमएनडीएफ अधिकारी भारतातील प्रमुख संरक्षण अकादमीमध्ये प्रशिक्षण घेत आहेत.
परस्परविरोधी दृष्टीकोन : मालदीवमधील चीनी कर्जविरुद्ध भारतीय अनुदान
अधिक कर्ज मिळावे यासाठी मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष नुकतेच चीनला जाऊन आले. कर्ज देऊन विविध देशांना या सापळ्यात अडकवणाऱ्या चीनविरुद्ध भारतीय मॉडेल मालदीवमध्ये अनुदान आणि क्रेडिट लाइनवर कार्यरत आहे. भारतीय पतधोरणांनी कधीही “मानेवर चाकू ठेवणे” असा दृष्टिकोन स्वीकारलेला नाही, ज्यामध्ये कर्ज देणाऱ्या देशाकडून कर्जदार देशाला आपला भूभाग किंवा इतर सुविधा देण्यास भाग पाडले जाते.
ऑक्टोबर 2023च्या जागतिक बँकेच्या अहवालात, चीनसोबतचे संबंध अधिक दृढ करण्याचे मालदीवचे प्रयत्न भविष्यात त्यांना अडचणीचे ठरू शकतील, असा इशारा दिला आहे. मालदीवर सध्या असणारे चीनचे 1.37 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतके कर्ज हे त्याच्या सार्वजनिक कर्जाच्या अंदाजे 20 टक्के आहे. चीन हा मालदीवचा सर्वात मोठा द्विपक्षीय कर्जदार आहे, ज्याने सौदी अरेबियाच्या 124 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स आणि भारताच्या 123 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स कर्जाला मागे टाकले आहे. जागतिक बँकेच्या अहवालात ठळकपणे नमूद करण्यात आले आहे की, जानेवारी ते ऑगस्ट 2023 या कालावधीत मालदीवने व्याजापोटी (भरपाईसाठी) 162.3 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर खर्च केले आहेत, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत 15 टक्क्यांनी वाढले असून 2014 ते 2019 दरम्यानच्या 85 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सच्या वार्षिक सरासरीपेक्षा लक्षणीय वाढ दर्शवणारे आहे.
अतिरिक्त चीनी निधीसाठी आवाहन करूनही “देशांतर्गत गुंतवणुकीच्या संधींचा अभाव” लक्षात घेता, कोरोना काळात “सार्वभौमत्व सिद्ध करण्याच्या प्रयत्नांमुळे” निर्माण झालेल्या चिंतेवर या अहवालात भर देण्यात आला आहे. चीनने दिलेल्या कर्जाच्या बदल्यात 2066पर्यंत भाडेतत्त्वावर घेतलेले मालदीवचे फेयधू फिनोल्हू बेट हे चीनच्या अशा लीजच्या व्यवहाराचे उत्तम उदाहरण मानता येईल.
वैयक्तिक राजकीय महत्त्वाकांक्षांशी कोणताही संबंध नसलेल्या निष्पाप नागरिकांच्या मोबदल्यात राजकारण्यांकडून यासारखी कृत्ये घडणे, ही एक अनाकलनीय गोष्ट आहे. मात्र जेव्हा अशा गोष्टी घडतात तेव्हा ते राजकारणी खलनायक बनतात. मालदीवमधील अंदाजे 400 डॉक्टरांपैकी सुमारे 150 भारतीय वंशाचे आहेत आणि निमवैद्यकीय कर्मचारीही लक्षणीय संख्येने भारतातील आहेत. याशिवाय मालदीवमधील एकूण शिक्षकांपैकी 95 टक्के म्हणजे साधारणपणे 1700 परदेशी शिक्षक असून त्यात 25 टक्के शिक्षक हे भारतीय आहेत आणि ते मध्यम तसेच वरिष्ठ स्तरांवरील पदांवर कार्यरत आहेत. मालदीवच्या दैनंदिन जीवनात शिक्षक, अकुशल कामगार, विविध व्यावसायिक आणि व्यावसायिक समुदायाच्या भारतीय सदस्यांसोबतच सुमारे 70 व्यक्तींचा समावेश असलेली तुलनेने लहान भारतीय नौदलाची तुकडीही महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते.
रवीशंकर, विझाग
(अनुवाद : आराधना जोशी)
