ब्रिटनमध्ये पदव्युत्तर उच्च शिक्षणासाठी नावनोंदणी करणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांच्या संख्येत घट होऊ लागली आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत 21 हजारपेक्षा कमी पदव्युत्तर पदवी शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांची नोंदणी झाली आहे, असे गुरुवारी लंडनमध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या अधिकृत आकडेवारीवरून दिसून आले आहे.
ऑफिस फॉर नॅशनल स्टॅटिस्टिक्सच्या (ओएनएस) आकडेवारीवर आधारित ब्रिटनच्या गृह कार्यालयाने गुरूवारी यासंदर्भातील आकडेवारी प्रसिद्ध केली. डिसेंबर 2023 रोजी संपलेल्या वर्षात भारतीय विद्यार्थ्यांच्या अर्जांमध्ये 16 टक्क्यांनी घट झाली आहे. 2022 च्या तुलनेत ही घट एकूण 10 टक्के आहे.
4 जुलै रोजी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी स्थलांतराला आळा घालणे हा त्यांचा एक प्रमुख मुद्दा बनवणारे ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनाक यांच्यासाठी हे आकडे स्वागतार्ह असू शकतात. मात्र विद्यार्थी व्हिसाची ही आकडेवारी विद्यापीठांसाठी चिंतेचा विषय बनली आहे. यातील अनेक विद्यापीठे परदेशी विद्यार्थ्यांच्या शुल्कावर अवलंबून आहेत.
मार्च 2024 रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षात भारतीय नागरिक असलेल्या प्रमुख अर्जदारांना (एकूण 26 टक्के) म्हणजे 1 लाख 16 हजार 455 विद्यार्थ्यांना स्पॉन्सर्ड स्टडी व्हिसा मंजुर करण्यात आले. मागील वर्षाच्या तुलनेत यात 21 हजार 717 विद्यार्थी कमी आहे,” असे गृह कार्यालयातील विश्लेषणात म्हटले आहे.
या वर्षाच्या सुरुवातीपासून विद्यार्थ्यांना त्यांच्यावर अवलंबून असलेले कुटुंबातील इतर सदस्य, जोडीदार किंवा मुलांना ब्रिटनमध्ये घेऊन येण्यावर नव्या नियमांनुसार बंदी घालण्यात आली आहे. याचाही फटका विद्यार्थी संख्येला बसला आहे. विद्यापीठाचे कुलगुरू आणि प्रवासी गट ग्रॅज्युएट रूट योजनेंतर्गत देशाच्या स्टडी पोस्ट वर्क व्हिसा ऑफरवर बंदी घालण्यात येऊ नये यासाठी सरकारकडे लॉबिंग करत आहेत.
गुरुवारच्या या आकडेवारीबरोबरच नवीन इंडिया यंग प्रोफेशनल्स स्कीम अंतर्गत असणारी आकडेवारीदेखील प्रसिद्ध झाली आहे. त्यानुसार तरुणांसाठी 3 हजार व्हिसांचा वार्षिक कोटा आहे. मार्चपर्यंत 2 हजार 100 भारतीय नागरिकांना व्हिसा देण्यात आले आहेत. कामाशी संबंधित कारणांमुळे ब्रिटिशमध्ये स्थलांतरित झालेल्यांपैकी जवळजवळ अर्धे लोक भारत किंवा नायजेरियाहून आले आहेत. आरोग्य आणि सोशल केअर सेक्टर यामध्ये कार्यरत असणारे हे लोक असून स्किल्ड वर्क व्हिसा वाटपात भारतीय अव्वल स्थानावर आहेत.
डिसेंबर 2023 रोजी संपलेल्या वर्षात ब्रिटनमध्ये दीर्घकालीन वास्तव्यासाठी युरोपियन युनियन (ईयू) बाहेरील इतर देशांपैकी पहिल्या पाचमध्ये भारतीय (2 लाख 50 हजार), नायजेरियन (1लाख 41हजार), चिनी (90 हजार), पाकिस्तानी (83 हजार) आणि झिम्बाब्वेचे (36 हजार) नागरिक होते.
आराधना जोशी
(वृत्तसंस्थांच्या इनपुट्सवरून)
