पुढील महामारीच्या दृष्टीने विचार करून जेव्हा आपण भारतातील आरोग्यसेवेबद्दल बोलतो, तेव्हा आपल्यापैकी बहुतेकजण ग्रामीण आरोग्याबद्दल ते असेल असेच गृहीत धरतात. कारण शहरी भागात विशेषतः महामारीनंतर, चांगल्या आणि अधिक सुलभ आरोग्यविषयक पायाभूत सोयी आणि सुविधा उपलब्ध असतील असे मानले जाते.
मात्र नवी दिल्लीतील इन्स्टिट्यूट ऑफ इकॉनॉमिक ग्रोथच्या आरोग्य धोरण संशोधन विभागाच्या प्रमुख आणि प्राध्यापिका डॉ. इंद्राणी गुप्ता तसेच सेंटर फॉर सोशल अँड इकॉनॉमिक प्रोग्रेसचे (सीएसईप) संशोधन सहयोगी आलोक कुमार सिंग या मतांशी अजिबात सहमत नाहीत.
सीएसईपीने प्रकाशित केलेल्या ‘अर्बन हेल्थः स्लिपिंग थ्रू द क्रॅक्स’ या शीर्षकाखाली प्रसिद्ध झालेल्या संशोधन कार्यपत्रकात मात्र काहीसे उलटे चित्र बघायला मिळते. “शहरी आरोग्याबद्दल सुसंगत आणि ठोस दृष्टिकोनाच्या अभावामुळे, शहरी आरोग्याबाबतच्या सोयीसुविधा विशेषतः शहरी गरीबांच्या दृष्टीने प्रतिकूल आहेत तर सेवा तरतूदींची अवस्था सर्वांसाठी दयनीय आणि अपुरी आहे, कमी विशेषाधिकार असलेल्या लोकांवर तर याचा बोजा जास्त प्रमाणात आहे.”
प्राध्यापक गुप्ता यांनी एका महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे लक्ष वेधले की ग्रामीण भागाकडे अधिक लक्ष देणे नक्कीच आवश्यक आहे. पण जगभरात शहरी लोकसंख्या वेगाने वाढत आहे ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन कोणत्याही आरोग्य धोरणात त्यावर होत असलेला विचार समाविष्ट करणे आवश्यक आहे.
2011च्या भारतीय जनगणनेनुसार, एकूण लोकसंख्येच्या 31.2 टक्के किंवा सुमारे 37.7 लाख अथवा त्याहून अधिक व्यक्तींचा समावेश शहरी लोकसंख्येमध्ये होतो. यापैकी 70 टक्के लोक एक लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये राहतात. त्यामुळे, निव्वळ प्रमाणाच्या दृष्टीने विचार केला तरी, भारतात शहरी लोकसंख्या खूप मोठी आहे आणि ती विविध संरचनात्मक, प्रशासकीय आणि आर्थिक व्यवस्थापनासह गुंतागुंतीच्या परिभाषित क्षेत्रांमध्ये देखील राहते, असे अहवालात म्हटले आहे.
‘कोविड महामारी आपल्या आरोग्य सेवेबद्दल खडबडून जागं करणारी परिस्थिती होती,’ असं त्या मानतात, कारण मुख्यतः दाट लोकवस्ती असलेल्या शहरी भागात ही साथ मोठ्या प्रमाणात पसरली आणि त्यामुळे सध्याच्या शहरी आरोग्य सेवा व्यवस्थेतील त्रुटी मोठ्या प्रमाणात उघड झाल्या.
आलोक कुमार सिंग यांच्या संशोधनातून असे दिसून येते की “ग्रामीण भागांमधील गरीबांच्या तुलनेत शहरी भागातील गरीबांवर या रोगाचा बोजा खूप जास्त पडला.”
याचे कारण असे की शहरी गरीब लोक केवळ जीवनशैलीशी निगडीत किंवा असंसर्गजन्य रोग असे ज्याचे वर्णन करतात केवळ अशाच नाही तर सामान्यत: ग्रामीण भागात आढळणारी अस्वच्छता आणि इतर समस्यांमुळे निर्माण होणाऱ्या रोगांनाही बळी पडतात.
आपण जेव्हा शहरी आरोग्यसेवेबद्दल बोलत असतो, तेव्हा झोपडपट्ट्यांमध्ये, अनधिकृत झोपड्यांमध्ये राहणाऱ्या, त्यांच्या आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम करणाऱ्या सुविधा जसं खराब पाणी, अस्वच्छता आणि इतर असुविधांसह राहणाऱ्यांकडे आपण दुर्लक्ष करू नये, असं त्या मानतात.
आरोग्यसेवा प्राथमिक, दुय्यम आणि तृतीय श्रेणींमध्ये विभागली जाऊ शकते हे लक्षात घेऊन, त्या म्हणतात की शहरी भागात प्राथमिक आरोग्य सेवा सुविधांचा अभाव आहे, ज्या आहेत त्यांचा दर्जा मुख्यतः तृतीय श्रेणीचा तरी आहे किंवा त्या मोठ्या रुग्णालयांमध्येच उपलब्ध आहेत.
“जर कोणाला मलेरिया, साधा ताप, किंवा अगदी किरकोळ दुखापत झाली असेल, तर तुम्ही तुमच्या जवळच्या प्राथमिक उपचारकेंद्रात जाणे अपेक्षित असते. शहरी भागात नेमका याचाच अभाव आहे.”
दुसरीकडे, ग्रामीण भागात एक रचना असते, जी प्राथमिक आरोग्य केंद्रापासून सुरू होते आणि नंतर ती साखळी वरच्या दिशेने सरकते. शहरी भागात ती रचना नाहीशी झाली आहे. याचा अर्थ लोक सहसा त्यांच्या आरोग्यसेवेचा प्राथमिक स्तर वगळतात किंवा त्याकडे दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे इतर दोन स्तरांवर त्याचा मोठा दबाव येतो, असं त्या मानतात.
नागरी आरोग्यसेवेची व्याख्या, रचना, वाटप आणि प्रशासनातही विसंवाद आहे, असे सिंग सांगतात. उदाहरणार्थ, विविध मंत्रालये आणि विभाग एकाच लोकसंख्येला डोळ्यासमोर ठेवून समान कार्यक्रमाचे नियोजन करतात. मात्र त्याला वित्तपुरवठा करणारे वेगवेगळे स्रोत आहेत. ग्रामीण भागात, अधिक एकजिनसीपणाने या धोरणावर अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे आणि या धोरणाची चांगल्या प्रकारे अंमलबजावणी केली जात आहे, अशी पुष्टी सिंग यांनी केली.
‘शहरी’ करणाची व्याख्या निश्चित करणे महत्त्वाचे आहे, असे प्राध्यापक गुप्ता म्हणतात. “तुमच्याकडे वेगवेगळ्या प्रकारच्या शहरी लोकसंख्येशी निगडित वेगवेगळे अधिकारी आहेत. मात्र त्यांच्यात कोणत्याच पातळीवर कशाही प्रकारचा संवाद होत नाही. शहरी आरोग्य एकाच बहु-क्षेत्रीय प्राधिकरणाच्या छत्राखाली आणण्याची वेळ आली आहे, कारण पाणी, स्वच्छता, गृहनिर्माण हे सर्व घटक शहरी आरोग्यासाठी तितकेच महत्त्वाचे आहेत,” असे मत प्रा. गुप्ता मांडतात.
मग अर्थातच वित्तपुरवठा आहे, ज्यामध्ये अल्प निधीसाठी नगरपालिकेसारख्या संस्थांना राज्य आणि केंद्र सरकारच्या इच्छेवर आणि कल्पनांवर अवलंबून रहावे लागते.
खरंतर, अनेक भागात ग्रामीण भागातील गरीबांचे आरोग्य शहरातील गरीबांपेक्षा अधिक चांगले आहे, असं त्या म्हणतात. चांगल्या प्राथमिक उपचारांमुळे अनेकदा तुम्हाला रुग्णालयात दाखलही होण्याची गरज भासत नाही. खरंतर, महामारीच्या काळात, पुरेशा प्राथमिक आरोग्य सुविधा उपलब्ध असत्या तर दुय्यम आणि तृतीय श्रेणीतील आरोग्यसेवेवरील दडपण लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकले असते असे त्या मानतात.
त्यामुळे आपण मोठ्या प्रमाणावर लसीकरण मोहीम ज्या प्रकारे राबवली आणि महामारीच्या काळात आपण इतर गरजू देशांना लसींची विनामूल्य निर्यात केली ही वस्तुस्थिती पाहता, पुढच्या लसीकरणासाठी आपण किती तयार आहोत?
याचं उत्तर थरकाप उडवणारं आहे. अहवालाच्या दोनही लेखकांच्या मते, विविध आरोग्य क्षेत्रांमधील कमतरतेच्या बाबतीत सरकारची स्वतःचीच आकडेवारी पुरेशी बोलकी आहे की आपण अजूनही पूर्णपणे आणि सक्षमपणे अशी परिस्थिती हाताळण्यासाठी तयार नाही.मात्र, आरोग्यसेवेसाठी जीडीपीच्या 1.1 टक्के एवढा कमी आणि लाज वाटावी असा निधी उपलब्ध होत असेल तर आपण आणखी कशाची अपेक्षा करू शकतो?
शहरी आरोग्यसेवेतील ही कमतरता समजून घेण्यासाठी तसंच आणखी एकदा अचानक उद्भवू शकणाऱ्या आणि त्यामुळे भारताला पंगू करू शकणाऱ्या या मोठ्या साथीच्या समस्येवर उपाय शोधता येतील का? यासाठी ही संपूर्ण मुलाखत पहा –
रामानंद सेनगुप्ता
