पाणबुडी अधिग्रहण कोंडीतून बाहेर पडण्याचा भारतासाठी एक संभाव्य मार्ग

पारंपरिक पाणबुडीच्या प्रगतीतील भारताचा प्रवास ऐतिहासिकदृष्ट्या परदेशी रचना आणि तंत्रज्ञानावर अवलंबून राहिला आहे. रशियाकडून किलो-श्रेणीच्या पाणबुड्यांच्या थेट खरेदीपासून ते 1980-90 च्या दशकात माझगाव डॉक लिमिटेड (MDL) येथे जर्मन प्रकार-209 च्या परवानाधारक उत्पादनापर्यंत आणि प्रकल्प 75 अंतर्गत अगदी अलीकडील स्कॉर्पीन-श्रेणीपर्यंत, सर्व प्रमुख प्रयत्न परदेशी भागीदारांवर अवलंबून आहेत.

पारंपरिक पाणबुडी दलाच्या बाबतीत दुसऱ्या देशांशी तुलना करायची झाल्यास दक्षिण कोरियाने, भारतानंतर जवळजवळ एक दशकानंतरही, स्वदेशी रचना आणि बांधकामाच्या क्षेत्रात स्वावलंबी होण्याचे एक उल्लेखनीय उदाहरण प्रस्थापित केले आहे. जर्मनीकडून दोनदा तंत्रज्ञान हस्तांतरण (TOT) मिळाल्यानंतर, फर्स्ट टाइप 209 (KSS-1) आणि त्यानंतर टाइप -214 साठी (KSS-2), कोरियाने यशस्वीरित्या पाणबुडी डिझाइन क्षमतांचे स्वदेशीकरण केले आहे.

त्यांचा त्यानंतरचा KSS -3 कार्यक्रम पूर्णपणे देशांतर्गत पद्धतीने तयार करण्यात आला होता, जो तंत्रज्ञान आत्मसात केल्याचा मार्ग स्पष्टपणे दाखवून देणारा होता. याउलट, आधी नमूद केल्याप्रमाणे, गेल्या साडेचार दशकांपासून जर्मनी, रशिया आणि फ्रान्स यांच्याशी तांत्रिक सहकार्य असूनही, भारत अद्याप पारंपरिक पाणबुड्यांमध्ये स्वयंपूर्णतेच्या टप्प्यावर पोहोचलेला नाही, आगामी P75 (I) प्रकल्प देखील परदेशी डिझाइन्सवर अवलंबून आहे.

भारताचा विचार करता, परदेशी तंत्रज्ञान भागीदारी असूनही, जवळजवळ सर्व पारंपरिक पाणबुडी बांधकाम कार्यक्रमांना प्रचंड विलंबाला सामोरे जावे लागले आहे. अगदी 2005 साली सुरू झालेल्या नुकत्याच झालेल्या स्कॉर्पीन कार्यक्रमालाही लक्षणीय विलंब सहन करावा लागला.थिजलेल्या फ्रेंच रचनेवर आधारित आणि कोणत्याही स्वदेशीकरणाच्या आदेशाशिवाय, हा प्रकल्प पूर्ण होण्यास सुमारे 19 वर्षे लागली, ज्यामुळे त्याच्या 12 वर्षांच्या कंत्राटी वेळापत्रकाचे तीन तेरा वाजले.

अंमलबजावणीतील या ऐतिहासिक विलंबामुळे भारतीय नौदलाची पारंपरिक पाणबुडी शक्ती कमी होत चालली आहे. नौदलाच्या ताफ्याच्या नूतनीकरणाची निकड ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान भारतीय नौदलाच्या नेतृत्वाला स्पष्ट झाली असावी, जिथे तैनात करण्याच्या निर्बंधांमुळे नौदलाची आधुनिक, मोहिमेसाठी सज्ज पाणबुड्यांची मर्यादित उपलब्धता अधोरेखित होते. जर ही कमतरता लवकरच भरून काढली गेली नाही, तर हिंद महासागर प्रदेशात चीनची पाण्याखालील वाढती  उपस्थिती हे भारतीय नौदलासाठी मोठे आव्हान ठरू शकते, जी सध्या कमी पाणबुड्यांमुळे काहीशी पंगू झालेली  एक उत्तम शक्ती आहे.

प्रकल्प 75(I) अंतर्गत लवकरच देण्यात येणाऱ्या सर्वात मोठ्या पारंपरिक पाणबुडी कराराच्या चर्चेला वेग येत असताना, आतापर्यंतच्या पारंपरिक पाणबुडी अधिग्रहणाच्या स्थितीचे मूल्यांकन करण्याची आवश्यकता आहे.

स्कॉर्पीन कार्यक्रमाचा उत्तराधिकारी म्हणून कल्पना केलेल्या प्रकल्प 75 चा (I) उद्देश सहा एअर-इंडिपेंडंट प्रोपल्शन (AIP) सुसज्ज पाणबुड्या खरेदी करून ही मोठी दरी भरून काढणे हा आहे. परंतु एक दशकाहून अधिक काळ चर्चेत असूनही, या कार्यक्रमाला आणखी एका अडथळ्याचा सामना करावा लागत आहे. हा विलंब नोंदवलेल्या उच्च खर्चाच्या अहवालामुळे आहे की हा प्रकल्प भविष्यात मोठ्या मंचांच्या कोणत्याही अधिग्रहणात उच्च स्वदेशीकरण सामग्रीची आवश्यकता असलेल्या स्वतःच्या धोरणाविरुद्ध जाऊ शकतो, या सरकारच्या चिंतेमुळे आहे हे स्पष्ट नाही.

2005 च्या कार्यक्रमांतर्गत आता समाविष्ट करण्यात आलेल्या सहा स्कॉर्पीन पाणबुड्या फ्रेंच कंपनीने पुरवलेल्या लढाऊ व्यवस्थापन प्रणालीवर चालतात. शस्त्रास्त्रे, क्षेपणास्त्रे, टॉरपीडो आणि संवेदक, जे एकूण खर्चाच्या 60 टक्क्यांहून अधिक आहेत, हे सर्व आयात केले जातात. जर प्रकल्प 75 (I) त्याच पद्धतीचे अनुसरण करीत असेल आणि याव्यतिरिक्त मझगाव बंदरातील केवळ एका उत्पादन लाइनवर अवलंबून राहिला, तर भारतीय नौदलाच्या पाणबुडीची ताकद दुप्पट जलद वेळेत वाढवण्याची योजना हे एक स्वप्नच राहील.

प्रकल्प 75 (I) साठी निविदा प्रक्रियेत गेल्या काही महिन्यांपासून अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आणि शेवटी, जर्मनीच्या थायसेनक्रुप मरीन सिस्टीम्सच्या (TKMS) भागीदारीत माझगाव डॉकची बोली सक्रिय विचाराधीन असल्याचे दिसते. या स्पर्धेतील दुसरी कंपनी लार्सन अँड टुब्रो (L&T) आणि स्पेनची नवान्टिया होती. मात्र, या प्रकरणात पुढे कोणतीही प्रगती होत नसल्याचे दिसून येत आहे, ज्यामुळे भारतीय नौदलाच्या नियोजकांची झोप उडाली आहे. तर, यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग काय आहे? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

पारंपरिक पाणबुड्या लवकर मिळवण्याच्या निकडीची जाणीव असल्यामुळे काही सर्जनशील उपायांची गरज आहे. सुदैवाने, विविध भागधारकांशी झालेल्या संभाषणातून एक नवीन विचारसरणी समजून घेता आली.

निर्णय घेणारे आता निविदा प्रक्रियेच्या प्रमाणित अटी आणि शर्तींच्या पलीकडे पाहत आहेत. या कार्यक्रमाचे यश सुनिश्चित करण्यासाठी आणि देशात पाणबुडी तंत्रज्ञान व्यापक तसेच सखोलपणे आत्मसात होईल हे सुनिश्चित करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात देशांतर्गत औद्योगिक परिसंस्थेचा वापर करून अधिक व्यावहारिक दृष्टीकोन अवलंबत आहेत.

या धोरणात्मक भागीदारी कार्यक्रमांतर्गत निवडण्यात आलेल्या दोन भारतीय यार्डांच्या उपलब्ध क्षमता आणि क्षमतेचा वापर करणे, म्हणजे लीड यार्ड म्हणून MDL आणि समांतर यार्ड म्हणून L&T, यामुळे अधिग्रहणाला अत्यंत आवश्यक चालना मिळू शकते, जो एका नव्या विचारसरणीवर आधारित आहे. MDL, जी सध्याच्या स्कॉर्पीन पाणबुड्यांमधील स्कॉर्पीन फॉलो-ऑन ऑर्डर आणि सर्व रेट्रोफिट्स एकाच वेळी व्यवस्थापित करेल, सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आणखी एक सक्षम आणि अनुभवी यार्ड (एल अँड टी) निष्क्रिय असताना 12 वर्षांच्या वेळापत्रकात सर्व सहा पाणबुड्या वितरीत करण्यासाठी त्यांना विशेष मेहनत घ्यावी लागणार आहे.

काही प्रमुख निर्णयकर्त्यांच्या मते, स्कॉर्पीन कार्यक्रमातील MDL चा अनुभव आणि धोरणात्मक पाणबुडी कार्यक्रमांमधील L&T ची सिद्ध झालेली क्षमता एकत्र आले तर तो एक सर्वोत्तम प्रस्ताव ठरू शकतो. L&T कडे केवळ गुंतागुंतीच्या पाणबुडीच्या बांधकामासाठीच्या पायाभूत सुविधाच नाहीत, तर त्याने पूर्वीच्या काळात महत्त्वपूर्ण प्रणालींमध्ये तपशीलवार रचना, प्रणाली एकत्रीकरण आणि स्वदेशीकरण देखील यशस्वीरित्या पूर्ण केले आहे. या मुद्द्यावर L&Tचा यात समावेश करणे हा खर्च कमी करण्याचा एक मार्ग असू शकतो, कारण स्वदेशी कंपनीचा खर्च परदेशी कंपनीने उद्धृत केलेल्या खर्चापेक्षा नेहमीच कमी असतो.

रचना हस्तांतरण प्रक्रियेत दोन प्रमुख यार्डांचे एकत्रीकरण करून, P-76 सारख्या पुढील स्वदेशी कार्यक्रमांसाठी क्षमता वाढवून, त्यासंदर्भात मिळालेले धडे त्याच्या औद्योगिक आधारामध्ये कायम राहतील याची भारत खात्री करू शकतो.

थोडक्यात, MDL आणि L&T यांच्यात P75(1) ऑर्डरचे विभाजन करण्यासाठी एक खात्रीलायक प्रकरण आहे, ज्यात दोघांनी प्रत्येकी तीन पाणबुड्या बांधल्या आहेत. हे केवळ वितरणाला गती देणार नाही तर 1999च्या सी. सी. एस.-मान्यताप्राप्त 30 वर्षांच्या पाणबुडी बांधकाम योजनेशी सुसंगत असेल, ज्यात सातत्य आणि तंत्रज्ञान आत्मसात करण्यासाठी दोन उत्पादन मार्गांची कल्पना होती. हे दुहेरी यार्ड मॉडेल अमेरिका, जपान आणि दक्षिण कोरियामध्ये दिसणाऱ्या जागतिक सर्वोत्तम पद्धतींचेही प्रतिबिंब आहे, जिथे शिपयार्डमधील समन्वय आणि स्पर्धेमुळे गुणवत्तेशी तडजोड न करता कडक कालमर्यादेची पूर्तता करण्यात मदत झाली आहे.

शिवाय, P75 (1) मध्ये नवीन रचना घटक आणि 60 टक्के स्वदेशीकरणाचे लक्ष्य समाविष्ट असल्याने, MDL. आणि L&T यांच्यातील समांतर उत्पादन मॉडेल वितरण कालमर्यादा किमान तीन वर्षांनी कमी करू शकते, ज्यामुळे नौदलाच्या शक्तीत होणारी तूट जलद गतीने भरून काढण्यास मदत होईल आणि खर्चात बचत देखील होईल.

प्रकल्प 75 (1) हे केवळ आणखी एक अधिग्रहण नाही-ही भारताची आयात करण्याची अंतिम संधी आहे आणि महत्त्वपूर्ण पाणबुडीची रचना क्षमता आंतरिक करण्यासाठी त्याची तयारी आहे. हा कार्यक्रम वेळेवर आणि अंदाजपत्रकानुसार यशस्वी होण्यासाठी तसेच पाणबुडी तंत्रज्ञानामध्ये स्वावलंबन साध्य करण्याचे मोठे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी भारताने त्याच्या अंमलबजावणीच्या नमुन्याचा पुनर्विचार केला पाहिजे.

प्रकल्प 75 (1) धोरणात्मक भागीदारी आराखड्याच्या अंतर्गत येतो, परंतु हा केवळ सार्वजनिक विरुद्ध खाजगी उद्योगांविषयी नाही. हे वितरणाला गती देणे, रचना ज्ञान प्रभावीपणे आत्मसात करणे आणि खूप उशीर होण्यापूर्वीच नौदलाला अत्यंत आवश्यक असलेल्या पाणबुड्या त्यांना मिळतील याची खात्री करण्याबद्दल आहे. स्वावलंबनाचा मार्ग हा विशिष्टतेमध्ये नसून सहकार्यात आहे.

नितीन अ. गोखले