लष्करप्रमुख मुनीरनंतर आता बिलावल भुट्टो यांची भारतविरोधी वक्तव्ये

0
लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर यांच्या अलिकडच्या विधानांनंतर, पाकिस्तानचे माजी परराष्ट्र मंत्री बिलावल भुट्टो यांनी यावेळी सिंधू पाणी करार स्थगित करण्याबाबत भारताला नवीन इशारा दिला आहे. जर भारताने असेच चालू ठेवले तर पाकिस्तानकडे युद्धासह सर्व उपलब्ध पर्यायांचा विचार करण्याशिवाय “कोणताही पर्याय” राहणार नाही, असा इशारा भुट्टो यांनी दिला आहे.

सिंधमधील एका सार्वजनिक कार्यक्रमादरम्यान त्यांनी हे विधान केले आणि पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताच्या अलिकडच्या धोरणात्मक हालचालींचा उल्लेख केला, ज्यामध्ये ऑपरेशन सिंदूर आणि सरकारने सिंधू पाणी कराराचे पुनर्मूल्यांकन यांचा समावेश आहे.

“भारताच्या या कृतींमुळे पाकिस्तानचे गंभीर नुकसान झाले आहे,” भुट्टो म्हणाले. “जर हे असेच चालू राहिले, तर शक्य त्या कोणत्याही मार्गाने आमच्या हितांचे रक्षण करण्याशिवाय आमच्याकडे पर्याय उरणार नाही,” असे ते म्हणाले.

भुट्टो यांनी भारतावर संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर संवाद तोडून टाकण्याचा आरोप केला आणि पाकिस्तानी लोकांना सर्व प्रांतांमध्ये राजकीयदृष्ट्या एकत्र येण्याचे आवाहन केले.

पाकिस्तानच्या नेतृत्वाकडून वारंवार धमक्या

जनरल मुनीर यांनी अमेरिकेच्या भेटीदरम्यान केलेल्या वक्तव्यानंतर लगेचच भुट्टो यांचे हे विधान आले आहे, ज्यात त्यांनी आण्विक संघर्षाच्या शक्यतेचा इशारा दिला होता. मुनीर यांनी दावा केला की सिंधू नदीच्या पाण्यापर्यंत पाकिस्तानचा प्रवेश रोखण्यासाठी भारताने उचललेल्या कोणत्याही पावलांसाठी लष्करी प्रत्युत्तर मिळण्याची शक्यता आहे.

“आमच्याकडे क्षेपणास्त्रांची कमतरता नाही. आम्ही धरणे बांधण्याची वाट पाहू आणि आम्ही त्यांना लक्ष्य करू,” असे त्यांनी सांगितले.

या घडामोडी म्हणजे पाकिस्तानमधील राजकीय आणि लष्करी नेतृत्वाकडून सतत केली जाणारी स्फोटक विधाने आहेत. विशिष्ट भारतीय दहशतवादविरोधी कारवायांवरील प्रतिक्रिया म्हणून सुरू झालेली ही घटना आता जल सुरक्षा आणि प्रादेशिक धोरणाशी संबंधित व्यापक धोक्यांकडे वळली आहे.

तज्ज्ञांचा दृष्टिकोन: धोरणात्मक संकेत की संस्थात्मक प्रवाह?

भारतीय लष्करातील एक अनुभवी लेफ्टनंट कर्नल मनोज चन्नन यांचे निरीक्षण आहे की अशी विधाने नवीन नाहीत; ती पाकिस्तानच्या शक्ती संरचनेतील सखोल गतिशीलता प्रतिबिंबित करतात.

“या प्रकारची वक्तृत्वकला परिचित नमुन्यात बसते. जेव्हा पाकिस्तानचे नेतृत्व धोरणात्मकदृष्ट्या अडकलेले वाटते तेव्हा ते अण्वस्त्रांच्या वापरावर अवलंबून असते. हे अंतर्गत आव्हानांपासून लक्ष विचलित करणारे आणि इतर देशांना संकेत देणारे आहे,” असे ते म्हणाले.

चन्नन विश्लेषकांचे लक्ष “गणवेशातील मुल्ला” या घटनेकडे वळवण्याचा प्रयत्न करतात, जे धार्मिक कट्टरपंथी आणि पाकिस्तानच्या लष्करातील घटकांमधील वाढत्या संरेखनाचा संदर्भ आहे. हे वाक्य चिथावणीखोर असले तरी, ते स्पष्ट करतात की ते निर्णय कसे घेतले जात आहेत, विशेषतः अण्वस्त्र धोरणाच्या संदर्भात बदल दर्शवते.

“हे फक्त गोंधळाबद्दल नाही. या टिप्पण्या संस्थात्मक विचारसरणीत संभाव्य बदल दर्शवतात, जे अण्वस्त्र प्रसाराच्या दृष्टिकोनातून चिंताजनक आहे,” असे ते पुढे म्हणाले.

भारताची भूमिका: धोरणात्मक संयम, ठाम संदेश

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने मुनीर यांच्या वक्तव्याला कडक पण मोजक्या शब्दांत उत्तर दिले. त्यांनी या वक्तव्यांना बेजबाबदार म्हटले आणि या प्रदेशात धोरणात्मक स्थिरता राखण्यासाठी भारताच्या वचनबद्धतेला दुजोरा दिला.

मंत्रालयाने पाकिस्तानच्या अणु कमांड रचनेच्या विश्वासार्हतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, विशेषतः पाकिस्तानी लष्करातील घटकांना अतिरेकी गटांशी जोडण्याच्या वारंवार घडणाऱ्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रश्न अजूनच महत्त्वाचा बनला आहे.

“आंतरराष्ट्रीय समुदाय अशा विधानांचे स्वरूप आणि पाकिस्तानमधील आण्विक सुरक्षेबद्दल ते काय उघड करत आहेत हे स्वतः ठरवू शकतात,” असे मंत्रालयाने म्हटले आहे.

जागतिक परिणाम

विशेषतः अमेरिकेच्या भूमीवरून या धमक्या दिल्या जात असल्याने, आंतरराष्ट्रीय लक्ष वेधण्याचे महत्त्व तज्ज्ञांनी अधोरेखित केले.

“जनरल मुनीर यांनी फ्लोरिडामध्ये असताना ही वक्तव्ये केली ही वस्तुस्थिती काही एक बाजूनेच नोंद घेण्याजोगी गोष्ट नाही. ती महत्त्वाची आहे. अमेरिकेला अशा प्रकारच्या वाढत्या घटनांकडे दुर्लक्ष करणे परवडणारे नाही, विशेषतः जेव्हा ते त्यांच्या भूमीवर घडते,” असे एका माजी राजनैतिक अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

त्यांनी आण्विक जबाबदारी आणि जागतिक मानकांवर पुन्हा लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन केले, असे सुचवले की आण्विक भाषणाच्या बाबतीत पाकिस्तानच्या वर्तनाचे मूल्यांकन उत्तर कोरिया किंवा इराणच्या दृष्टिकोनातून केले पाहिजे.

हुमा सिद्दीकी

+ posts
Previous articleQuad at a Crossroads: Will U.S.-India Tariff Tensions Derail Indo-Pacific Unity?
Next articleFrom Rafales to Submarines: Major Defence Procurements Need Quick Decision

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here