![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
भारत आणि चीन, लवकरच ‘नियंत्रण रेषे’वरील (LAC) आपले सैन्य मागे घेण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात करणार आहेत. गेल्या आठवड्यात, नवी दिल्ली येथे झालेल्या उच्चस्तरीय चर्चेनंतर हे पाऊल उचलण्यात येणार असल्याची माहिती ‘भारत शक्ती’ या वृत्तसंस्थेने दिली आहे. LAC वरुन सैनिकांची माघार घेणे किंवा तणाव कमी करणे, हे दोन्ही देशांनी आखलेल्या ‘3D’ (डिसएंगेज, डी-एस्केलेट आणि डी-इंडक्ट) फॉर्म्युल्यामधील दुसरे पाऊल मानले जात आहे.
गेल्यावर्षी ‘डिसएंगेजमेंट’ची पूर्तता
पूर्व लडाखमधील LAC वर, अनेक ठिकाणी दोन्ही देशांच्या सैनिकांनी आपले तळ मागे घेतले होते. ही प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने पार पडली. ऑक्टोबर 2024 मध्ये, ‘डेपसांग’ आणि ‘डेमचोक’ येथील सैनिक माघारी गेले आणि दोन्ही बाजूंनी 2020 पूर्वीच्या गस्ती पद्धती पुन्हा सुरू केल्या.
मात्र, एलएसी वरील तणाव कमी करणे अद्याप बाकी आहे. 18 ऑगस्ट रोजी, भारताचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री- डॉ. एस. जयशंकर यांनी, त्यांचे चिनी समकक्ष वांग यी यांच्यासोबतच्या चर्चेच्या सुरुवातीला म्हटले होते की, “आपल्या परस्पर संबंधांना सकारात्मक गती देण्यासाठी, सीमेवर शांतता आणि स्थिरता राखणे आवश्यक आहे. तसेच, तणाव कमी करण्याची प्रक्रिया पुढे नेणे महत्त्वाचे आहे.”
मोठ्या संख्येने सैन्य तैनात ठेवणे अवघड
2020 च्या उन्हाळ्यापासून, पूर्व लडाखमध्ये अनेक ठिकाणी झालेल्या चिनी आक्रमकतेनंतर, दोन्ही बाजूंनी 60,000 हून अधिक सैनिक तैनात करण्यात आले. दोन्ही देशांनी LAC च्या जवळ अनेक आक्षेपार्ह तुकड्या, चिलखती वाहने आणि तोफा हलवल्या होत्या. तसेच, आपापल्या भागातील पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सुधारणाही केली होती. मात्र, अशाप्रकारे दुर्गम भागात, मोठ्या संख्येने सैनिकांना तैनात ठेवणे दोन्ही बाजूंसाठी त्रासदायक ठरत आहे.
तीन नवीन व्यवस्था
त्यामुळे, आता दोन्ही देशांचे सैन्य LAC वरील ठिकाणांमधील, शांतताकालीन तळ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भागातील सैन्य, माघारी घेण्याची योजना आखत आहेत. भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (NSA) अजित डोवाल आणि चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी, यांच्यात झालेल्या सखोल वाटाघाटींनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या चर्चेनंतर, दोन्ही बाजूंनी तीन नव्या करारांवर सहमती झाली आहे, अशी माहिती भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने (MEA) एका निवेदनाद्वारे दिली आहे. यामध्ये, दोन्ही देशांनी खालील बाबींवर सहमती दर्शवली आहे:
- ‘वर्किंग मेकॅनिझम फॉर कन्सल्टेशन अँड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया-चायना बॉर्डर अफेअर्स’ (WMCC) अंतर्गत, एक तज्ज्ञ गट स्थापन करणे. हा गट भारत-चीन सीमेवरील ‘अर्ली हार्वेस्ट’ (लवकर मिळणारे फायदे) शोधण्याचे काम करेल.
- WMCC अंतर्गत, एक कार्य गट स्थापन करणे. हा गट भारत-चीन सीमेवर शांतता आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रभावी सीमा व्यवस्थापनाला प्रोत्साहन देईल.
- पूर्वेकडील आणि मध्यवर्ती क्षेत्रांमध्ये ‘जनरल लेव्हल मेकॅनिझम’ची निर्मिती करणे. पश्चिम क्षेत्रात अशी व्यवस्था आधीच अस्तित्वात आहे. तसेच, पश्चिम क्षेत्रातील जनरल लेव्हल मेकॅनिझमची लवकर बैठक घेणे.
या निवेदनात शेवटी म्हटले आहे की, “सीमेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि तेथील तणाव कमी करण्यासाठी, त्यातील तत्त्वे आणि पद्धतींबद्दल चर्चा करण्यासाठी, वरील सीमा व्यवस्थापन यंत्रणांचा राजनैतिक आणि लष्करी स्तरावर वापर केला जाईल.”
वेळखाऊ प्रक्रिया
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत दोन्ही देशांना ‘तणाव कमी करणे’ म्हणजे काय, याची एक समान व्याख्या शोधणे कठीण जात होते. चीनने सम-समान अंतरावर सैन्य मागे घेण्यावर भर दिला होता, मात्र भारताने याला सहमती दिली नाही, कारण दोन्ही बाजूंच्या भूभागात आणि पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी तफावत आहे. भारताने सांगितले की, “दोन्ही बाजूंनी 300 किलोमीटरवरील सैन्य मागे घेणे हे सम-समान नाही, कारण दोन्हीकडच्या पायाभूत सुविधा आणि भूभाग यात मोठा फरक आहे.”
ज्याप्रमाणे या ‘डिसएंगेजमेंट’ प्रक्रियेला 40 महिने लागले होते, त्याचप्रमाणे तणाव कमी करण्याच्या चर्चेलाही बराच वेळ आणि प्रयत्न लागतील, असे सूत्रांनी सांगितले. एकदा तणाव कमी झाला की, दोन्ही बाजू कायमस्वरूपी तळांवरून सैन्य परत घेण्यावर लक्ष केंद्रित करतील.
‘अर्ली हार्वेस्ट’: सहज शक्य आहे का?
या निवेदनानंतर, आणखी काही प्रश्न निर्माण झाले आहेत. पहिला प्रश्न असा की, सीमा प्रश्नावर दोन्ही देश नेमके काय ‘अर्ली हार्वेस्ट’ शोधत आहेत? कमी वादग्रस्त मध्यवर्ती क्षेत्राच्या नकाशाची देवाणघेवाण करून, अखेरीस संपूर्ण सीमेची आखणी आणि सीमारेषा निश्चिती होऊ शकते का? 2020 मध्ये, मध्यवर्ती क्षेत्राच्या LAC चे नकाशे एकमेकांना देण्याचा प्रयत्न झाला होता, पण त्यानंतर पुन्हा तसा प्रयत्न झाला नाही.
दुसरा प्रश्न असा की, WMCC अंतर्गत स्थापन होणाऱ्या दोन नवीन कार्य गटांमधून, कोणत्या प्रकारच्या नवीन सीमा व्यवस्थापन पद्धती तयार होतील? गेल्या पाच वर्षांपासून चीनने अनेक जुने करार मोडून काढले आहेत.
सर्व क्षेत्रांसाठी ‘कॉर्प्स कमांडर’ चर्चा
गेल्या आठवड्यात झालेल्या चर्चेतील एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, ‘कॉर्प्स कमांडर’ (किंवा त्यांच्यापेक्षा एक स्तर खालील) चर्चेची यंत्रणा इतर दोन (मध्यवर्ती आणि पूर्वेकडील) क्षेत्रांसाठी देखील वाढवणे. मात्र, पूर्वेकडच्या क्षेत्रातील भारतीय बाजूकडून कोणत्या तीन कॉर्प्स कमांडरपैकी (3, 4 किंवा 33 कॉर्प्स) नक्की कोणाला ही जबाबदारी दिली जाईल, हे अद्याप स्पष्ट नाही. तसेच, मध्यवर्ती क्षेत्रात, ‘उत्तर भारत (UB) एरिया कमांडर’ (जे लेफ्टनंट जनरल आहेत) यांना ही चर्चा करण्याची जबाबदारी दिली जाईल का? कारण सध्या त्या भागाची जबाबदारी घेणारा अन्य कोणताही कॉर्प्स कमांडर नाही.
असे अनेक प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहेत, मात्र भारत आणि चीन बदलत्या भू-राजकीय समीकरणांची जाणीव ठेवून पुन्हा संवाद साधू लागले आहेत, ही नक्कीच एक चांगली सुरुवात आहे.
मूळ लेखक – नितीन ए. गोखले
