कालापानीवरून भारत-नेपाळमध्ये व्यापार तणाव, मुख्य प्रकल्पही अनिश्चिततेत

पुढच्या काही दिवसांमध्ये, पंतप्रधान मोदी नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांचे बिहारमधील बोधगया या शहरात स्वागत करतील. ओली यांच्या चौथ्या कार्यकाळाला 13 महिने पूर्ण होऊनही त्यांना भारत भेटीचे अधिकृत आमंत्रण न मिळाल्याने निर्माण झालेल्या लाजिरवाण्या घटनेचा त्यामुळे अंत  होणार आहे.

 

मात्र या भेटीबाबत नेपाळी माध्यमांमधील काहीजणांचा सूर नकारात्मक आहे. कारण भारताने अद्याप कालापानी, लिंपियाधुरा आणि लिपुलेखवरील “प्रादेशिक वाद” सोडवण्याची इच्छा दाखवलेली नाही. त्यामुळे या भेटीमागील हेतूंबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.

गेल्या आठवड्यात दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र मंत्रालयांमध्ये या मुद्द्यावर चर्चा झाली होती, ज्यामध्ये भारताने लिपुलेखमार्गे चीनशी सीमा व्यापार पुन्हा सुरू करण्याबाबत नेपाळचा आक्षेप फेटाळून लावला होता. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले:

“आमची भूमिका अशी आहे की असे दावे न्याय्य नाहीत किंवा ऐतिहासिक तथ्ये आणि पुराव्यांवर आधारित नाहीत. प्रादेशिक दाव्यांबाबत कोणताही एकतर्फी कृत्रिम विस्तार असमर्थनीय आहे.”

नेपाळच्या ऑनलाइन खबरने सुरक्षाविषयक टीकाकार असलेल्या इंद्रा अधिकारी यांचे म्हणणे उद्धृत केले आहे की, “ही वेळ केवळ औपचारिकता पूर्ण करण्यासाठी प्रवास करण्याची नाही. अशा भेटींमध्ये सहसा दोन्ही देशांनी करार केलेल्या मुद्द्यांचा समावेश असतो. त्यासाठी दीर्घ तयारीची आवश्यकता असते. वादाच्या वेळी आणि विशेष अजेंडा नसताना, केवळ प्रोटोकॉलसाठी न जाणेच योग्य.”

परंतु भारताचे नेपाळमधील माजी राजदूत रणजित राय यांचा यावर वेगळा दृष्टिकोन आहे. त्यांनी स्ट्रॅटन्यूजग्लोबलला सांगितले की, “भारत आणि नेपाळ यांच्यात खूप जवळचे संबंध आहेत आणि भारत नेपाळच्या जागरूकतेमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात वसलेला आहे. भारत त्यांच्या देशांतर्गत राजकारणात एक घटक बनतो.”

मुद्दा असा आहे की राजकीय कलह पसरू नये आणि जलविद्युत सारख्या क्षेत्रात सातत्याने विस्तारत असलेल्या आर्थिक सहकार्यावर परिणाम होऊ नये याची खात्री करावी.

“नेपाळने भारताला बऱ्यापैकी वीज निर्यात करण्यास सुरुवात केली आहे आणि ही एक चांगली प्रगती आहे,” असे राजदूत राय म्हणाले, “लोक नेहमीच असे म्हणत असतात की भारत नेपाळला चांगला करार देत नाही. आशा आहे की हे मुद्दे पूर्वीसारखे आता फारसे महत्त्वाचे नसतील.”

नेपाळ भारतामार्फत बांगलादेशला वीज निर्यात करत आहे, ज्यामुळे नेपाळ सरकारच्या तिजोरीत आवश्यक असलेले उत्पन्न जमा होत आहे.

पंचेश्वर बहुउद्देशीय वीज प्रकल्पावरील मतभेद दूर करणे हा मोठा पर्याय असेल. तो पूर्ण झाल्यावर भारत आणि नेपाळमध्ये समान वाटपासाठी 6 हजार मेगावॅटपेक्षा जास्त वीज निर्माण होईल.

मात्र महाकाली नदीवरील प्रस्तावित धरणाची उंची, पाण्याखाली जाणारे क्षेत्र आणि दोन्ही बाजूंना मिळणाऱ्या सिंचनाच्या फायद्यांमुळे ते रखडले आहे असे म्हटले जाते. अनेक वृत्तांनुसार काठमांडू आणि दिल्लीकडून असे म्हटले जाते की ते याबद्दल गंभीर आहेत. त्यामुळे मोदी आणि ओली यांची भेट होईल तोपर्यंत हा रखडलेला मुद्दा राहणार नाही अशीच आशा आहे.

अनुकृती